सेवा आयोगको नतिजाले सुरु गरेको नयाँ डिस्कोर्स

गुणस्तरीय उच्चशिक्षाको आकांक्षा सर्वत्र प्रकट भइरहेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाअन्तर्गत उप–प्राध्यापक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा गत कात्तिक २६ गते प्रकाशित ग¥यो । विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकायका गरी एक सय ६० विषयका लागि लिइएको उक्त लिखित परीक्षाको नतिजा भने अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रहेन । प्रकाशित नतिजाअनुसार १७ वटा विषयमा कुनै पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छैनन् भने २४ विषयमा आवश्यक संख्या पूरा हुन सकेको छैन । विज्ञापनमा माग गरिएको संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । जसले गर्दा एक सय ७७ पद स्वतः फ्रिज हुन पुगेको छ । 

करार र आंशिक सन्दर्भ : त्रिवि सेवा आयोगद्वारा गत ०७६ साल कात्तिक २७ देखि पुस २ गतेसम्म लिएको उप–प्राध्यापक पदको परीक्षा सहभागिताको दृष्टिले आम शैक्षिक क्षेत्रका लागि उत्साहपूर्ण विषय थियो । परीक्षाका लागि आवेदन दिनेको संख्या उल्लेखनीय थियो । पर्याप्त र उल्लेखनीय संख्याका प्रतियोगीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा एकदमै योग्यतम र आवश्यक जनशक्ति सफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, झन्डै एक वर्षको अवधि लगाएर प्रकाशित हुन आएको यो नतिजा आशा–अपेक्षा गरिएअनुसार सन्तोषजनक रहेन । जसले गर्दा अब सबैले आ–आफ्नो तहमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

उल्लेखनीय प्रसंग के छ भने हाल त्रिविमै प्राध्यापनरत करार र आंशिक शिक्षकहरूमध्येबाट पनि अत्यन्त न्यून संख्याका प्रतियोगी सफल भएका छन् । जसले गर्दा अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निकै ठूलो संख्यामा करार र आंशिक शिक्षकहरूको समस्या रहिरहनेछ । फेरि पनि त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीका लागि करार एवं आंशिक शिक्षकहरूको व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौती र झमेलाको विषय बन्ने निश्चित छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल करिब ४५० को संख्यामा करार र करिब २५ सयको संख्यामा आंशिक शिक्षक प्राध्यापनरत छन् । 

५० प्रतिशतको उत्तीर्णांक : उप–प्राध्यापक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि सेवा आयोगले निर्माण गरेको कार्यविधिअनुसार कुल पूर्णांक ३०० राखिएको छ । जसमा तीनवटा पत्र रहेका छन् । २०० पूर्णांकका दुईवटा पत्रको परीक्षा लिखित रूपमा हुने व्यवस्था छ भने बाँकी १०० पूर्णांकका लागि अन्तर्वार्ता, शैक्षिक योग्यता, सेवा अनुभव र कृति तथा अनुसन्धानलाई आधार मानी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उप–प्राध्यापकमा सफल हुनका लागि न्यूनतम उत्तीर्णांक ५० प्रतिशत रहेको छ । अर्थात्, उत्तीर्ण हुन १०० पूर्णांकमा ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । यहाँनेर ज्ञातव्य तथ्य के छ भने लिखित परीक्षामा नतिजा शून्य हुनु र आवश्यक संख्याको पदमा सफल नहुनुको अर्थ १०० मा ५० अंक पनि प्राप्त गर्न नसक्नु नै हो । सेवा आयोगको अहिलेको नतिजालाई हेर्दा विभिन्न विषयमा यस्तो प्रकारको नतिजा देखा प¥यो । 

शून्य नतिजा : सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार इएनटी, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ, वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ, पशु प्रजनन, लाइभस्टक प्रोडक्सन टेक्नोलोजी, मनोविज्ञान, संस्कृति, अर्थशास्त्र शिक्षा, इतिहास शिक्षा, भूगोल शिक्षा, शैक्षिक योजना तथा मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन, जनप्रशासन, कम्प्युटर विज्ञान, गणित, फुड साइन्स एन्ड न्युट्रेसन र बायोकेमेस्ट्री विषयको नतिजा शून्य छ ।

उल्लेखित विषयमा कुनै पनि प्रतियोगी सफल भएका छैनन् । यसैगरी, व्यवस्थापन, कानुन, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्युटर एप्लिकेसन, अंगे्रजी शिक्षालगायतका विषयमा आवश्यक संख्या सफल भएनन् । व्यवस्थापन विषयमा ४८ जना माग भएकोमा आठजना मात्र सफल भए । यस्तो अवस्था अन्य विषयमा पनि छ ।

सम्भवतः यति धेरै संख्यामा प्रतियोगी अनुत्तीर्ण भएको विज्ञापन त्रिवि सेवा आयोगको इतिहासमा यो नै पहिलो होला । यद्यपि, यो नतिजा अत्यन्त निष्पक्ष हो भन्ने दाबी पनि बलियो रूपमा आएको छ । प्रश्ननिर्माण, प्रश्नको मोडरेसन, कोडिङ, डबल कोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण तथा डिकोडिङलगायतका विधि र प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको कारणले पनि त्रिविको यस परीक्षाको विश्वसनीयता कायम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

नतिजाले उब्जाएका प्रश्न : त्रिवि सेवा आयोगले उप–प्राध्यापक पदका लागि लिएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा ठूलो संख्यामा प्रतियोगी असफल हुनु आफैँमा सुखद घटना भने पक्कै होइन । सिद्धान्ततः आवश्यक संख्याका लागि निर्धारित नियमअनुसारको संख्यामा प्रतियोगीहरू सफल हुनुपर्ने थियो । तर, नतिजा अपेक्षा गरेभन्दा फरक रूपमा आयो । जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सामु अनेकन प्रश्न उत्पन्न हुन पुगेका छन् ।

हाल त्रिविमै प्राध्यापनरत करार र आंशिक शिक्षकहरूमध्येबाट पनि अत्यन्त न्यून संख्याका प्रतियोगी सफल भएका छन् । जसले गर्दा अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निकै ठूलो संख्यामा करार र आंशिक शिक्षकहरूको समस्या रहिरहनेछ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा बहस हुँदै गर्दा यस्ता प्रश्नमा गहिरो ढंगले समीक्षा गर्नु स्वाभाविक र अपरिहार्य हुन आउँछ । आखिर विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको नतिजा यसरी निराशालाग्दो भएर किन आयो ? यस्तो नतिजा आउनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् ।

कतिपय अवस्थामा प्रतियोगीहरूको तयारी नपुगेर यस्तो नतिजा आयो भन्न सकिएला भने कतिपय अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रमको कारणले गर्दा प्रतियोगीहरूमा अलमल भयो भन्न पनि सकिएला । यसैगरी, विगतमा वस्तुगत प्रश्न हँुदैनथ्यो, अहिले वस्तुगत प्रश्न समावेश गरियो भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ । विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षा गुणस्तरीय नभएको कारणले यस्तो नतिजा आएको हो भन्न पनि सकिएला । यस्ता धेरै कारण र तर्कहरू पेस गर्न सकिन्छ । तर, सवाल यति मात्र होइन, अब परिस्थितिको समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आकारको हिसाबमा पनि सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । अहिले पनि यसले नेपालको उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भार वहन गर्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० वटा आफ्नै आंगिक क्याम्पस छन् भने ११२४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् ।

यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत पाँच अध्ययन संस्थान, चार संकाय, चार अनुसन्धान केन्द्र, चार विशिष्टीकृत स्कुल र ४० केन्द्रीय विभाग रहेका छन् । यसैगरी, थप पाँच विभाग र सातवटा कार्यक्रमहरू पनि त्रिविले सञ्चालन गर्दै आएको छ । संरचनाको हिसाबले निकै ठूलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीको आकर्षण विगतकै रफ्तारमा बढिरहेको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा यसले एउटा अब्बल विश्वविद्यालयको ब्रान्ड निर्माण गरेको पनि छ । यस अर्थमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको राष्ट्रिय धरोहरसमेत हो । 

नियमित कक्षा, परीक्षा, मूल्यांकन र अनुसन्धानमा कमी : वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उच्चशिक्षाको स्तर निश्चित रूपमा गुणस्तरीय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अनि त्यत्तिकै व्यावहारिक, प्रयोजनपरक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक हुनुपर्ने पनि हुन्छ । तर, उप–प्राध्यापक पदका लागि सेवा आयोगले लिएको अहिलेको लिखित परीक्षाको नतिजाले उल्लेखित अपेक्षामा प्रश्नचिह्न उत्पन्न गरिदिएको छ । यति मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दाबी गर्दै आएको शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा पनि फरक ढंगले चिन्तन–मनन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

खासगरी, नियमित रूपमा कक्षा अध्ययनको वातावरण निर्माण गर्ने, पर्याप्त तयारी र पाठयोजनाका साथ शिक्षण कार्यलाई नियमित गर्ने, समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मूल्यांकनको विश्वसनीय आधार तयार गर्ने तथा अनुसन्धान कार्यलाई नियमित र अनिवार्य बनाउने सन्दर्भमा कहीँ कतै कमजोरी भएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछिकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयले पठनपाठनका लागि वैकल्पिक माध्यमको रूपमा भर्चुअल प्रणालीको पूर्वाधार स्थापना गर्‍यो ।

यसका लागि छुट्टै कार्यविधि पनि बनाएको छ । तर, व्यवहारमा स्नातकोत्तर तहको कक्षा अनलाइन माध्यमबाट नियमित रूपमा भए पनि सर्वाधिक ठूलो संख्यामा रहेको स्नातक तहको कक्षा अहिले पनि भएको छैन । त्यसैगरी, कुनै पनि तहको परीक्षा लिइएको छैन । अनुसन्धानमूलक कार्यहरू ठप्पप्रायः छन् ।विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सबैभन्दा उल्लेखित गतिरोधको गाँठोलाई फुकाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

ध्यान दिनुपर्ने अन्य पक्ष : त्रिविलाई विगत केही वर्षयता राजनीतिक हस्तक्षेपले अलि बढी नै गाँजेको छ । कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरूबाट गरिने राजनीतिले मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको हस्तक्षेपबाट पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रभावित हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालय भनेको विशुद्ध शैक्षिक संस्था हो । यस्तो संस्थामा ज्ञान, विज्ञान, क्षमता, योग्यता, सीप र सिर्जनाको प्रतिस्पर्धा तथा अभ्यास हुनुपर्छ । तर, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्रिविमा बौद्धिक र प्राज्ञिक प्रकारका खुला प्रतिस्पर्धा एवं अभ्यास हुन सकिरहेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सेवा आयोगको नतिजाले नयाँ डिस्कोर्सका लागि ढोका खोल्ने काम गरेको छ । हुन त अहिले आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘टियू भिजन २०–३०’ निर्माणको विषयमा अन्तरक्रिया एवं सुझाब संकलन कार्य अगाडि बढाएको छ । यसमा पुनर्संरचनाको विषय पनि परेको छ । यसबाट गहिरो ढंगले विचार, विमर्श र समीक्षा गरी व्यावहारिक रणनीतिका साथ सुधारका केही काम होला भनेर अपेक्षा गरौँ । 
(अर्याल पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग, त्रिविका उप–प्राध्यापक हुन्)