‘जनताले मतदानद्वारा अस्वीकार गरेका व्यक्ति शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावनाअनुकूल कार्य भएको मान्न सकिँदैन’ 

सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको र उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । तर, इजलासका पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले भने फरक मत राखेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ५ असोज दायर गरेको रिटमा बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक आदेशमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अलग राय राखेको उल्लेख छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र खतिवडासहित न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण श्रेष्ठ र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।

न्यायाधीश खतिवडाले लोकतान्त्रिक संविधानको अलोकतान्त्रिक प्रयोग भए संविधानको अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् । ‘जनताले मतदानद्वारा अस्वीकार गरेका व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावनाअनुकूल कार्य भएको मान्न सकिँदैन,’ उनले भनेका छन् । 

संविधानमा रहेका छिद्र प्रयोग गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु संविधानवादको मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको खतिवडाको भनाइ छ । वामदेवको मनोनयनलाई नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दा उक्त कार्य संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नरहेको उनले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । 

खतिवडाले राखेको फरक मतमा थप भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको हुन जान्छ ।’

निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, पंकज कर्णलगायतले बहस गरेका थिए । गौतमका पक्षमा भने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले बहस गरेका थिए । 

यस्तो छ अन्तरिम आदेश नदिनुको आधार
संविधानको धारा ७८ (४) ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नसक्ने भनेको छ । तर, संविधानकै अर्को धारामा भने पाउने प्रावधान भएकाले मन्त्री बन्न रोक्ने मागसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश नदिइएको हो ।

बिहीबार सार्वजनिक आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा उक्त धारा ७८ (४) को व्यवस्था आकर्षित हुने नभई संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुन बाधा पर्ने जाने पनि देखिन आउँदैन ।’

सरकारबाट मनोनीत भएका कारण ७८ (४) धारा गौतममाथि लागू नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । साथै उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बन्न कुनै अवरोध नरहेको आदेशमा भनिएको छ । उक्त उपधारामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेबारे भनिएको छ । यही कारण सर्वोच्चबाट यसअघि थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने कार्य नगर्न–नगराउन दिइएको आदेशसमेत खारेज भएको छ । 

यसअघि ७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न’ र ‘विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने–लिने कार्य नगर्न–नगराउन’ आदेश दिएको थियो । तर, यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने संवैधानिक इजलासले नै लगाउनेछ ।