घरजग्गा नभएका बाजुराका १५ परिवार मुक्त हलियालाई सरकारले एकैठाउँमा जग्गा किनेर बस्ती बसाउने योजना बनायो । उनीहरूका लागि आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको हलिया पुनर्स्थापना समितिले बुढीनन्दा नगरपालिका–१ ठिमीचौरमा २२ लाख ५० हजारमा सात हजार सात सय ९० वर्गमिटर जग्गा किनेर घर बनाउन प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । तर, ६ वर्षपछि पनि ठिमीचौरमा बस्ती बसेको छैन ।

सरकारले १५ परिवारमुक्त हलियालाई जग्गा किनेर घर बनाउन ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो, तर ठिमीचौरमा पाँच परिवार मात्रै बसेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जग्गाको स्वामित्व र अनुदान बुझे पनि तीन परिवारले घर नै बनाएनन् । अन्य तीन परिवारले बनाएको घर उपयोग गरेनन् ।

यस्तै, तीन परिवारले घर बनाएर बिक्री गरे । एक परिवारले मसानघाटनजिक भएको बताउँदै बनाएको घर पनि भत्कायो । महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, ‘मुक्त हलियालाई वितरण गरेको अनुदान रकमको प्रभावकारी उपयोग भएको पाइएन ।’

सरकारले घरजग्गा व्यवस्था गरिदिए पनि जीविकोपार्जनको उपाय नभेटेपछि मुक्त हलियाको बस्ती बस्न नसकेको वडाध्यक्ष नृपराज खत्री बताउँछन् । भन्छन्, ‘१२ वटा घर बनेकामध्ये अहिले पाँच परिवार मात्रै बसेका छन् । रोजगारी गर्न नपाएपछि घर मात्रै भएर रोजीरोटी चल्दैन । त्यसैले कसैले जग्गा र कोही घरजग्गा दुवै बेचेर अन्यत्रै बसेका छन् ।’

त्यहाँका मुक्त हलिया परिवार भने जग्गा खरिदमै भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँछन् । मुक्त हलिया जयलाल विक भन्छन्, ‘सामूहिक आवासको योजनाका नाममा कर्मचारीले कमिसनको खेलमा पाखो जग्गा महँगोमा किने । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो ग¥यौँ, तर सुनुवाइ भएन ।’ सरकारी अनुदानले नपुगेपछि कतिपयले भारतबाट कमाएर ल्याएर पनि घर बनाएका छन् ।

‘समाजले हलिया भनेर विभेद गर्न छाडेको छैन, सरकारी सुविधा र विकासका कार्यक्रममा हाम्रो पहुँच छैन, लक्षित वर्गका लागि आएको कार्यक्रम पनि मुक्त हलियासम्म पुग्दैन,’ विक भन्छन्, ‘मुक्त हलिया घोषणाले हामीलाई भन्दा साहुलाई फाइदा भयो ।’

कानुनअनुसार वर्षौँदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाममा मोहियानी हक दिलाएन, जसका कारण साहुहरूले उन्मुक्ति पाए । ‘यसरी गरिबको उत्थान गरेको कि दमन ? कसले छुट्याइदिने ?’ विक भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जग्गामा घर उभ्याउनेबाहेक दुई बोट साग उमार्ने ठाउँ छैन । घर बनाउन जम्मा तीन लाख रुपैयाँ दिएको छ, यसरी हलियाको पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ ?’ सरकारले परिचयपत्र दिए पनि त्यसका आधारमा कुनै सुविधा नदिएको मुक्त हलिया परिवारको गुनासो छ ।

कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका–१० का भोजबहादुर सार्की भन्छन्, ‘सरकारले मुक्त हलियाको परिचयपत्र दियो, सानो घर र जग्गा आफ्नै भयो, तर के खाएर बाँच्ने भन्ने आधार दिएन ।’ मुक्त भएर पनि साँझबिहान छाक टार्नकै लागि हलिया बनिरहन बाध्य रहेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुला गरी १२ जिल्लाका हलियालाई २१ भदौ ०६५ मा मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । तर, १२ वर्ष बित्दासमेत त्यो घोषणा कागजमै सीमित छ ।

हलियामुक्त घोषणा भएका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारको पुनस्र्थापना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । कतिपयले परिचयपत्रसमेत पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएकाले पनि कुनै सुविधा पाएका छैनन् । त्यसवेला सरकारी तथ्यांक संकलनमा छुटेकाहरू त सूचीकरणमा पनि परेका छैनन् ।

सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि मालपोत कार्यालयमार्फत ९७ करोड ५८ लाख ५४ हजार र स्थानीय तहमार्फत २६ करोड १७ लाख ७७ हजार गरी एक अर्ब २३ करोड ७६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, त्यो रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो र भौतिक उपलब्धि के भयो भन्ने लेखाजोखा छैन । महालेखा प्रतिवेदनले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि खर्च भएको रकमको उपलब्धिबारे अनुगमन नभएको र भौतिक प्रगतिको लेखाजोखा नगरिएको बताउँदै प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले ठोस योजना नबनाई हचुवाका भरमा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गरेको यी उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम सरकारी बजेट दोहन गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ । बरु मुक्त हलिया घोषणाले वर्षौँदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ला भनेर त्रसित साहुहरूलाई मुक्ति मिलेको छ । सरकारले भने मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना सकिएको दाबी गरिरहेको छ ।

सरकारले पुनस्र्थापनामा जिम्मेवारी पूरा नगरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारको गुनासो छ । ‘सरकारले पुनस्र्थापना भनेको वासबाहेक केही देखेन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको कमिसन खेलमा खरिद भएका पाखामा एउटा झुप्रो हुँदैमा गरिबको चुलो कसरी बल्छ ?’

अहिलेसम्म हलियाको ऋण नै खारेज नभएको र दुई छाक जोहो गर्न मुक्त हलिया परिवार फेरि पनि साहुकै हली बन्न बाध्य रहेको सुनार बताउँछन् ।

घोषणालगत्तै अगाडि बढाउनुपर्ने पुनर्स्थापनाको काम सरकारले १२ वर्ष बित्दा पनि पूरा नगरेकामा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विके आक्रोश पोख्छन् । ‘कतिपयले परिचयपत्र पाएका छैनन् भने कतिपयको हातमा लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा पाउनेले जग्गा पाएका छैनन्, सरकारले पुनस्र्थापना गरियो भनेकाहरूलाई जीविकोपार्जनमा उस्तै समस्या छ,’ उनी भन्छन् । छुटेका हलियाको तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्र दिएर सरकारले उनीहरूको गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

२९ वर्षको अथक प्रयास
हलिया बँधुवा श्रमिक राख्ने दास प्रथा हो । घरायसी कामकाज चलाउन एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको ब्याजबापत वा साहुको जग्गाको सानो अंश उपभोग गरेबापत उसैले अह्राएका सबै काम पुस्तौँपुस्तादेखि गरिरहने प्रथा नै हलिया प्रथा हो ।

साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने र दैनिक काम विनाज्याला गरिदिनुपर्ने बाध्यकारी प्रथा हो यो ।

साहुको खेतमा काम गरेबापत धेरै अन्न साहुलाई छाडेर थोरै आफूले पाउने खलोप्रथा पनि सुदूरपश्चिममा थियो । त्यसविरुद्ध बैतडीका दलितले ०३६ मा आन्दोलन गरे । ०४६ को आन्दोलनमा पनि भूमिहीन किसान, हलिया र कमैयाको मुद्दा आयो । ०५९ मा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा दानीराम तिरुवाले आफू पुस्तौँदेखि हलिया बसेको बताएपछि हलिया मुद्दाले चर्चा पायो । त्यहीँबाट यो मुद्दाले राष्ट्रियस्तरमा चर्चा पायो ।

०६० मा हलिया मुक्ति समाज गठन भयो । ०६४ मा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघ स्थापना भयो । र, महासंघकै अगुवाइमा हलिया मुक्ति आन्दोलन चर्कियो । महासंघले ५ असार ०६५ देखि हलियाका ११ बुँदे मागसहित आन्दोलन थाल्यो । सरकार र महासंघबीच सोही वर्ष २० भदौमा पाँचबुँदे सहमति भयो । र, २१ भदौमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । तर, सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाउँदै आएको छ ।

यस्ता थिए सहमतिका पाँच बुँदा
(१) पुस्तौँदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित हलिया मुक्ति घोषणा गर्ने । 

(२) हलियाका ११ बुँदे मागसम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने ।

(३) कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।

(४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ।

(५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने ।

यही सहमतिमा आधारित भएर सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा ग¥यो, तर ऋण खारेज गरिदिएन । सोहीकारण आज पनि हलिया प्रथा कायम छ । मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि हरिराम श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यदल गठन गरियो । यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला मुक्त हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन कार्यदल गठन भएका थिए ।

मुक्त हलियाका लागि सरकारले के ग¥यो ?
सरकारले तीन वर्षपछि ०६८ मा मुक्त हलियालाई परिचयपत्र दियो । घरजग्गा केही नभएकालाई ‘क’, अर्काको जग्गामा छाप्रो लगाएर बसेका र आफ्नो जग्गा नभएकालाई ‘ख’, घर नभएकालाई ‘ग’ र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरियो । परिचयपत्र वितरणमा त्यसैलाई आधार बनाइएको छ ।

तर, पहिचान भएका १६ हजार नौ सय ५३ हलिया परिवारमध्ये तीन हजार चार सय ११ ले अहिलेसम्म परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । चार सय ४१ परिवारले परिचयपत्र त पाए, तर त्यसलाई आधार बनाएर कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेलगत्तै हुनुपर्ने पुनस्र्थापनाको काम पाँच वर्षपछि ०७० मा मात्र सुरु ग¥यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १२ हजार आठ सय २० परिवारको पुनस्र्थापना भएको छ । सरकारले दुई हजार तीन सय ४२ परिवारलाई जग्गा खरिद गरी घर निर्माण, एक हजार एक सय ९६ परिवारलाई घर निर्माण, आठ सय ती परिवारलाई जग्गा खरिद र आठ हजार दुई सय २९ परिवारलाई घर मर्मतका लागि अनुदान दिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव काजी विष्टका अनुसार हालसम्म दार्चुला, अछाम, हुम्ला र जाजरकोटमा पुनस्र्थापना सकिएको छ ।

हलियाको पैसामा स्थानीय तहको मनपरी
सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि आव ०७५-७६ मा डडेल्धुरा आलिताल गाउँपालिकालाई ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएको थियो । गाउँपालिकाले मुक्त हलियाका लागि दुई लाख मात्रै खर्च ग¥यो । बाँकी ६० लाख २९ हजार रुपैयाँ मूल कोषमा सारेर खर्च ग¥यो ।

यस्तै, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले पनि मुक्त हलियाका लागि संघीय सरकारबाट आएको दुई करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च ग¥यो । संघीय सरकारले ५८ वटा स्थानीय तहका एक हजार एक सय ३५ परिवार मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि बजेटसहित कार्यक्रम पठाएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले मुक्त हलियाका लागि गएको बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरेका छन् ।

आव ०७५-७६ मै हलिया पुनस्र्थापना सक्ने लक्ष्य थियो । तर, काम नसकिएपछि सरकारले ६ जेठ ०७६ मा ५८ वटा स्थानीय तहलाई बजेटसहित मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यो । सरकारले आव ०७५-७६ मा मात्रै हलिया पुनस्र्थापनाका लागि २६ करोड १७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएको थियो ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कार्यक्रम अलपत्र परेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विके बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले योजना बनाएनन्, संघीय सरकारले पनि बजेट दिन छाड्यो, न त हलियाका लागि छुटै ऐन छ, न निर्देशिका,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ ।’ अहिले संघीय सरकारले पनि हलिया पुनस्र्थापनाका बाँकी पूरा गर्न बजेट विनियोजन गरेको छैन । स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम बनाएका छैनन् ।

जो तथ्यांक संकलनमै छुटे
सुदूरपश्चिमका गाउँ–गाउँमा अझै पनि हलिया प्रथा जीवित छ । मुक्त हलिया घोषणापछि भएको तथ्यांक संकलनमा सबै हलियालाई नसमेटिएकाले अझै हजारौँ हलियाको पहिचान हुनै बाँकी छ । साहुले हलिया राखेको दाबी नगर्ने सर्तमा बाध्यकारी श्रम जारी छ ।

‘सुरुमा तथ्यांक संकलनमा सबै गाउँ समेटिएनन्,’ राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष विके भन्छन्, ‘अहिले पनि हरेक गाउँमा हलिया छन्, करिब ५० प्रतिशत हलिया त अझै बाँकी छन् ।’

सुरुमा तथ्यांक संकलन गर्न खटिएका गणक नै सबै हलिया परिवारसम्म पुगेनन् । साहुले पनि मोहियानी हक लाग्ला भनेर कतिपय हलियाको तथ्यांक दिएनन् । त्यसवेला तथ्यांक संकलनमा छुटेका ५४ परिवारले भने अदालतबाट मुद्दा जितेर बाध्यकारी श्रमबाट मुक्ति पाएका छन् ।