इन्टरमोडलको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेल

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेल नियुक्त भएका छन् । ४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । इन्टरमोडल विकास समितिले मुलुकमा सुक्खा बन्दरगाह (आइसिडी) तथा एकीकृत जाँचचौकी (आइसिटी) सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा आठ आइसिडी र चार आइसिपी सञ्चालन वा निर्माणका क्रममा छन् । वाणिज्य सचिव अध्यक्ष हुने समितिको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहने गर्छन् । 

सिन्धुलीका गजुरेल यातायातविज्ञका रूपमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए । उनी लगानी बोर्डको परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिए । उनले जर्मनीको म्युनिख टेक्टिकल विश्वविद्यालयबाट यातायात प्रणाली इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले ‘सडक पूर्वाधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित करार’ शीर्षकको पुस्तकसमेत लेखेका छन् ।

 विदेशी कामदार ल्याउन पाइने
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को ४ कात्तिकको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पूरा गरेर मात्रै उद्योगमा विदेशी कामदार ल्याउन दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि तराई–मधेस क्षेत्रमा रहेका थुप्रै जस्तापाता, पेन्ट्स, सिमेन्ट, रड, बिस्कुटलगायत उद्योगमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । भारतबाट आउने श्रमिकबाट उद्योगमा कोरोना संक्रमण फैलिएको पाइएपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यविधि नै बनाउन थालिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योगलाई भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी प्रोटोकलसमेतका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गर्ने र सोबमोजिम अनुमति दिने ।’

रोजगारीमा नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने, तर नेपाली श्रमिक उपलब्ध नहुने अवस्थामा सर्तअनुसार सम्बन्धित उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योगलाई विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने मन्त्रिरिषद्को निर्णय हो । यद्यपि, अहिले पनि विदेशी श्रमिकहरू नेपालमा अनुमति लिएर आउन पाउँछन् । तर, सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल परिपालनालाई अनिवार्य बनाएको हो । 

उद्योगहरूले अब उद्योग मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य प्रोटोकलका आधारमा संघीय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय रहेको जिल्लामा सो कार्यालयबाट र नरहेको जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर विदेशी कामदार ल्याउन सक्नेछन् ।