दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएपछि दबाबमा आएका प्रमुख राजनीतिक दलले अब रकम फिर्ता गर्ने भएका छन् ।

कांग्रेसले आफ्ना सबै सांसदको खातामा दसैँ भत्ताबापत जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न संसद् सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलमार्फत भत्ता फिर्ताका प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

त्यसैअनुसार कांग्रेस संसदीय दलले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर आफ्ना सबै सांसदको दसैँ भत्ताबापतको रकम कट्टा गर्न लागेको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सोमबार नै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएर भत्ताको रकम कट्टा गर्न आग्रह गरिने बताए ।

नेकपामा पनि यस विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल सुरु भएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको र सर्वसाधारण नेपाली दुई छाक खान नपाउने अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा सांसदहरूले दसैँ भत्ता लिने विषयका बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि नेकपाले छलफल थालेको हो । 

राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट केहीबेरमा वक्तव्य जारी गर्ने जानकारी दिए ।

उनले एकमुष्ट रूपमा सबै सांसदको दसैँ भत्ता नलिने निर्णय हुन लागेको जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ ।

त्यहाँबाट भत्ता फिर्ताबारे निर्णयको सम्भावना रहेको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । 

पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न ढिला गर्दा यसअघि नै केही सांसदले एकपछि अर्को गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेका थिए । पार्टीले एकमुष्ट निर्णय लिँदा रकम फिर्ता सहज हुने ती दलका सांसदहरूको भनाइ थियो ।

संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसद्का सदस्यको तलब भत्ता सार्वभौम संसद् आफैँले निर्धारण गर्दछ ।

तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेपछि आलोचना शुरु भएको थियो । 

सांसदले बनाएको कानुनमा नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ ।

तर, दसैँ खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन ।