Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 October, 2020
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असोज ३० शुक्रबार ०६:०७:००
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सम्पादकीय : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अर्थ

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असोज ३० शुक्रबार ०६:०७:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११औँपटक आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर थपघट गरेका छन् । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनको एउटा चुनावी नारा स्थिर सरकारको पनि थियो । यो स्थिरताको कुरा विकाससँग गाँसेर गरिएको थियो । तर, ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता उनले ११ पटक आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर थपघट गरिरहँदा त्यही स्थिरताको नाराको खोक्रोपना मात्र उदांगो भएको छ । स्थिरताका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एउटा नीतिगत स्थिरता । दोस्रो नीति कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीका रूपमा तालुकवाला मन्त्रीहरूको निरन्तरता । यी दुवै विषय सरकारका उद्देश्य हासिल हुने गरी समग्र प्रशासनिक राजनीतिक परिचालनका महत्वपूर्ण पाटा हुन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली यसमा असफल साबित भएका छन् । 

पछिल्लोपटकको हेरफेरपछि पनि नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले तिहारपछि ठूलो मात्रामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने बताएका छन् । ओलीका मुख्य सहयोगीमध्येका एक नेम्वाङले भनेका कुरा र नेकपाको पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने आगामी मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुनेछ । यसको अर्थ अहिले जे–जति मन्त्री छन्, तिनीहरूमध्ये केही हट्नेछन् र नयाँ मन्त्रीहरू आउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निर्वाचनका समयमा जनताले गरेको आशा र भरोसामाथि विश्वासघात गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । खासगरी उनले जुन काम गरेर देशको अनुहार बदल्छु भनी कसम खाएका थिए, त्यसमा ओली असफल हुने बाटोतिर लम्किरहेका छन् ।

यसले एउटै संकेत गर्छ, ओली मन्त्रिपरिषद्मा एउटै कुरा स्थिर छ भने त्यो अस्थिरता नै हो । यसपालिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट नेकपा माहासचिव विष्णु पौडेलले राजनीतिक लाभ हासिल गरेका छन् । उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने सेनासँग बिग्रेको सम्बन्ध, कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा पाएको जिम्मेवारीमा असफलता र भारतीय सेना प्रमुखका चीन र नेपालको सम्बन्ध लक्षित भनाइका सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण अपमानपूर्वक विनाविभागीय बनेर थान्को लाग्नुपरेको छ । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण तय भइसकेपछि ईश्वरलाई हटाएर रक्षा मन्त्रालय आफैँले लिएका ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि ईश्वरलाई पन्छाएको ठानिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निर्वाचनका समयमा जनताले गरेको आशा र भरोसामाथि विश्वासघात गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । खासगरी उनले जुन काम गरेर देशको अनुहार बदल्छु भनेर कसम खाएका थिए, त्यसमा ओली असफल हुने बाटोतिर लम्किरहेका छन् । इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसँग सहज प्रभावशाली टिमको नेतृत्व गरेर देशलाई एउटा गतिशील अर्थतन्त्र दिने, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अवसर थियो । तर, उनी सुरुदेखि नै दृष्टिकोणविहीनताको सिकार भए । आफ्नै अहं सन्तुष्टिको मार्गमा मात्र हिँड्न खोज्दा दल र समाजको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने मौका गुमाउन पुगे । 

अहिले एकातिर उनका नीति र वचनले समाजलाई थप ध्रुवीकरण र असन्तुष्टितिर धकेलेको छ, अर्कोतिर कोरोना महामारीजस्ता समस्यासँग जुध्ने क्षमता राज्यले पूर्ण रूपमा गुमाएको छ र थप संकटतिर धकेलिरहेको छ । यसपालि पनि उनले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा आफ्नो निकटका मान्छेलाई मात्र छनोट गरेर दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई थप चिढ्याएका छन् । उनका समग्र कदम आफ्नो दल, सरकार र समाजमा समेत ध्रुवीकरण र अस्थिरता निम्त्याउनतिर नै लक्षित देखिन्छन् । यसका परिणामहरू अवश्य पनि देशका लागि हितकर हुनेछैनन् ।