समाचार डिजिटल संस्करण

नोभा जेनेटिका प्रालिले बनायो जीवन रक्षक ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’

नियमित डायलाइसिसमा रहेका मिर्गाैला बिरामीहरूको जीवनरक्षक डायलाइसिस फ्ल्युड उत्पादन सुरु भएसँगै सेवामा सहजता आएको चिकित्सकले बताएका छन् । डायलाइसिसका लागि चाहिने अत्यावश्यक डायलाइसिस फ्ल्युड पर्याप्त नहुँदा सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।

नेपालमा नोभा जेनेटिका प्रालिले अत्यावश्यक ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ उत्पादन सुरु गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ बजारमा लैजान स्वीकृति दिएको बताए । परीक्षणमा गुणस्तर कायम भएपछि मात्रै बजारमा लैजान पाइन्छ । 

यसअघि नेपालमा रोडोरेड्रन फर्मास्युटिकल प्रालिले ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ उत्पादन गर्दै आएको थियो । बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा मागअनुसार रोडोरेड्रन फर्मास्युटिकल प्रालिले ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ उत्पादन गर्न नसक्दा सेवामा समस्या आएको थियो । नेपालमा उक्त ‘फ्ल्युड’ बाहिरबाट आयात हुँदैन । 

वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले डायलाइसिस गर्ने बिरामीका लागि ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ अनिवार्य आवश्यक पर्ने बताए । उक्त ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ उपलब्ध नभएको अवस्थामा बिरामीको सेवा रोकिन्छ । नयाँ कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेकाले गरिब तथा विपन्न नागरिकले सहज डायलाइसिस सेवा पाउनेमा चिकित्सक आशावादी देखिएका छन् । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर चार हजार ६ सय २० जना व्यक्तिले नियमित डायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । तर, त्यति नै संख्यामा सेवा नपाएर बसिरहेका छन् । नोभा जेनेटिका प्रालिले महिनामा २० हजार लिटर फ्ल्युड उत्पादन गर्ने बताएको छ । ‘डायलाइसिस फ्ल्युड’ नपाएर सेवा लिन नपाएका मिर्गौलाका बिरामीलाई यसले राहत हुनेछ । 

एउटा डायलाइसिस गर्न करिब पाँच लिटर फ्ल्युड आवश्यक पर्ने डा. काफ्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डायलाइसिस फ्ल्युड ए र बी गरी दुईवटा हुन्छ । ए भनेको ५ लिटरको झोल हुन्छ भने बी भनेको धुलो हुन्छ । डायलाइसिस मेसिनमा दुईवटा पाेइन्ट हुने भएकाले त्यहाँ धुलो र झोल फरक-फरक हालेर सेवा दिने गरिन्छ ।’  

निःशुल्क डायलाइसिसका लागि देशभरका सरकारी, निजी र गैरसरकारी गरी ५५ अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा मात्रै यस्ता २३ अस्पताल छन् । हरेक दश हजारमा एकजनाको मिर्गौला फेल हुने सरकारी अनुमान छ ।  

कति छन् बिरामी, के छ सेवा ?
प्रदेश १ मा तीन सय ६०, प्रदेश २  मा दुई सय १०, बागमती प्रदेशमा तीन हजार एक सय २४, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ७५, प्रदेश ५ मा पाँच सय ४० छ, कर्णाली प्रदेशमा पाँच, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जनाले नियमित डायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । 

नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सहज व्यवस्था गरेको छ  । मिर्गौला रोगीले पहिलो जाँच गराउँदा ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै प्रत्यारोपण गरे चार लाख र पछि औषधि उपचार खर्चबापत एक लाख पाउँछन् । यो रकम अस्पतालले पाउनेछ, बिरामीले सो रकमबराबरको सेवा पाउनेछन् । डायलाइसिस गर्नुपरे आजीवन निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।