Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७७ श्रावण ५ सोमबार ०८:३०:००
सेयर बजार प्रिन्ट संस्करण

धितोपत्र बोर्डका पुराना योजना अलपत्रै, नयाँ योजनाका चाङ

राफसाफ चक्र २ दिनमा झार्नेदेखि साना, मझौला कम्पनीको छुट्टै कारोबार प्लेटफर्म बनाउने

विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण ५ सोमबार ०८:३०:००

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वर्षौँदेखि पूरा गर्न नसकेकासहित नयाँ योजना थपेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

वस्तु विनिमय बजार कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने, ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक नियमावली बनाउनेजस्ता नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, स्टक डिलरलाई अनुमति दिने, धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई भित्र्याउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्नेजस्ता वर्षौँदेखिका योजनाहरूलाई नै बोर्डले यस वर्ष पनि दोहो-याएको छ । ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार बढाउनेजस्ता पुराना योजनाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । 

यी पुराना योजनाको कार्यान्वयनमा भने एकदमै फितलो देखिएको छ । वस्तु बजारमा काम गर्ने कम्पनी, स्टक डिलरको अनुमति प्रक्रियामा नै महिनौँ लाग्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश गराउने, वास्तविक कम्पनीलाई भिœयाउनेजस्ता दशकदेखिको प्रयास हालसम्म प्रयासमै सीमित भइरहेको छ ।

बोर्डले अनुमतिका लागि आउने सबै कम्पनीलाई वस्तु बजार कारोबारको अनुमति दिने तयारीसमेत गरेको छ । यसअघि बोर्डले नै गरेको अध्ययनले भने मुलुकमा दुईवटा वस्तु बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यही कारण बोर्डको सञ्चालक समितिमा यसबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । 

ऋणपत्रको नियमित कारोबारका लागि डिम्याट गराउने तयारीमा बोर्ड लागेको छ । स्टक डिलरका रूपमा नागरिक लगानी कोष आउने निश्चित भइसकेको छ । प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक पर्ने केही सूचनाहरू कोषसँग मागिएको र आइनसकेकाले समय लागिरहेको बोर्डको भनाइ छ ।

त्यसो त बोर्डले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना गर्न नसकिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को निजीकरणलाई समेत योजनामा प्राथमिकीकरण गरेको छ । नेप्से निजीकरणको मुद्दासमेत निकै वर्षदेखि चल्दै आए पनि सरकार (अर्थ मन्त्रालय)ले आफ्नो स्वामित्व बजारबाट झिक्न नचाहेकै कारण रोकिँदै आएको छ ।  

बार्डले यस वर्ष नयाँ योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । अहिले लगानीकर्ताले माग गरिरहेका बैंक खाता र डिम्याट खातालाई आबद्ध गर्ने र राफसाफ तथा फस्र्यौट कार्यलाई कारोबारपछिको दुई दिन (टी प्लस टू)मा झार्ने पनि योजनामा परेका छन् । तर, लगानीकर्ताका सबै बैंक खातालाई डिम्याट खातासँग जोड्न नसकिने र केही निश्चित राफसाफ बैंकहरूमा खोलिएका खातालाई मात्र जोड्न सकिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बताउँदै आएको छ । 

बोर्डका नयाँ योजनाहरू 

यस वर्ष धितोपत्र बोर्डले नयाँ अवधारणा पनि ल्याएको छ । साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि छुट्टै कारोबार प्लेटफर्म हुने, इन्डेक्स फन्ड तथा इक्युटी डेरिभेटिभ्स औजार जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका नयाँ सोच बोर्डले ल्याएको छ । यिनले सफलता पाएको अवस्थामा भने बजारमा लगानी विविधीकरणका उपकरणहरू उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले पुँजी जुटाउन ऋणपत्र (म्युनिसिपल बन्ड) जारी गर्न सक्ने, ब्रोकरसँग उधारोमा सेयर किनेर बजारमा कारोबार गर्ने (सर्ट सेलिङ), धितोपत्र तथा वस्तुको भविष्यमा हुने मूल्यका आधारमा अहिले कारोबार गरिने प्रणाली (फ्युचर्स बजार)लगायतका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने योजना पनि बोर्डको छ ।

हाल कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका नियमावली तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।