Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
डा. लोकनाथ भुसाल
२०७७ असार २७ शनिबार २१:५२:००
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

वैदेशिक सहायतामा यस्तो हुनुपर्छ कर्मचारीको भूमिका

डा. लोकनाथ भुसाल
२०७७ असार २७ शनिबार २१:५२:००

लगानीको क्षेत्रमा रहेको न्यूनता पूर्ति गर्न नेपाललाई सहयोग गर्ने विभिन्न दातृनिकायहरू नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसम्म पुगेका छन् । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म पनि दातृनिकायको उपस्थिति छ । नीति, कार्यक्रम र परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने नेपालको विकास प्रशासनका सबै क्षेत्रमा दाताहरू अहोरात्र खटेका छन् । देशको राजनीति र सार्वजनिक प्रशासन हरपल दाताहरूकै वरिपरि हुन्छ वा दाताहरूले राज्यसंयन्त्रमार्फत नै आफ्नो सहयोग परिचालन गर्दछन् । विकास खर्चको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक सहयोगबाट नै प्राप्त हुनुले पनि दाताहरूको बाक्लो उपस्थितिलाई पुष्ट्याइँ गर्दछ । धनीले गरिबलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै धार्मिक दर्शनले स्वीकार गरेका छन् । 

वैदेशिक सहयोग धनी देश र संस्थाहरूले नगद अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग, मानवीय सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउँछन् । विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वैदेशिक सहायता औसत ३.७ प्रतिशत रहेको र सार्वजनिक खर्चमा यसको अंश ११ प्रतिशत रहेको छ र यस्तो सहायताको रकम बढ्दै गएको छ । यस आर्थिक वर्षमा करिब १.५ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन भएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो सहायता तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त १८ वटा संघीय मन्त्रालय, अयोग वा निकायअन्तर्गत एक सय २४ वटा कार्यक्रम तथा परियोजनामार्फत करिब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्राविधिक सहायता मात्र परिचालन हुने विवरण अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ । उक्त विवरणमा एक सय २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ९३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता परिचालन हुनेसमेत उल्लेख छ । यसरी आगामी आर्थिक वर्ष बजेट र सरकारी कोषमा परेको र नपरेको रकमसमेत गरी करिब चार खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको बजेटसहित नेपालको शासन प्रणालीमा दाताहरूको सघन उपस्थिति रहने देखिन्छ ।

यस्तो सहायताको उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी के कस्तो प्रभावकारिता रहन्छ र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारक तŒवहरू धेरै हुने गर्दछन् । दाताको दादागिरी, दाताले कर्मचारीलाई पन्छाएर एनजिओमार्फत काम गर्ने, कर्मचारीले दाताको सहयोगमा आँखा लगाउने, सरकारले कर्मचारीलाई दातृनिकायका कार्यक्रम वा बैठकमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाउने, दाताले कर्मचारीलाई विदेश घुमाउँदा कार्यालयको काममा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, कर्मचारीतन्त्रका कारण दाताले दिएको सहयोग खर्च गर्न नसक्ने, दातृनिकायसँगका बैठकमा कर्मचारीको कमजोर प्रस्तुतीकरण रहने आदि जस्ता समाचार पत्रपत्रिकामा आइरहेको पाइन्छ । यस्ता समाचारले दाता र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध र यसले स्रोत परिचालनमा पार्ने प्रभावको सजीव चित्र प्रस्तुत गर्दछन् । वैदेशिक सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन मूलतः कर्मचारीतन्त्रमार्फत हुने भएकाले यस आलेखमा वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा के कस्तो ज्ञान, सीप र क्षमताको आवश्यकता पर्दछ भन्नेबारेमा चर्चा गरिएको छ । 

अर्थतन्त्र र विकासको अवस्था

लोकसेवा परीक्षा पास गरेर आएका कर्मचारीले देशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासको बारेमा सामान्य जानकारी राखेकै हुन्छन् । तर, यस्तो जानकारी दातृनिकायसँग गरिने वार्ता र सहमतिका लागि स्पष्ट रूपले अपर्याप्त हुन्छ । एकातिर देशभित्रका शैक्षिक संस्थाले प्रदान गरेको अर्थशास्त्रको ज्ञान पुराना सिद्धान्त र पुरानो शिक्षण प्रणालीमा सीमित छ भने केही कर्मचारीले विदेशबाट आर्जन गर्ने अर्थशास्त्रको ज्ञान पनि नेपालको धरातलीय यथार्थसँग मेल खाँदैन । यस्तो कतिपय ज्ञानले निश्चितताभन्दा अनिश्चिततालाई जन्म दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका केही समस्या र परिदृश्य अर्थशास्त्र र विकासका मान्य र प्रचलित कुनै पनि सिद्धान्तले व्याख्या गर्न नसक्ने प्रकृतिका छन् । केही सहयोगले प्रत्युत्पादक नतिजा पनि दिन सक्ने भएकाले दाताले पेस गर्ने सहायताका प्रस्तावले नेपाललाई के कसरी फाइदा गर्दछन् भन्ने जान्नका लागि कर्मचारीमा देशको अर्थतन्त्र र विकासको अवस्थाबारे मिहिन र यथार्थपरक जानकारी हुनु जरुरी छ ।

वैदेशिक सहयोग नीति

सरकारले के कस्तो प्रकारको वैदेशिक सहयोग लिने र के कस्तो नलिने भनी वैदेशिक सहयोग नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘चार आनीको मुर्गालाई आठ आनीको मसला’ भनेजस्तो ज्यादै सानो स्केलको सहयोग लिँदा सरकारी निकायको अमूल्य समय नष्ट हुने, नतिजा नआउने र समन्वय गर्न सहज नहुने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुपर्दछ । नीतिले सहयोग लिने भनी प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्दा वा आफैँले गर्न सक्ने काममा पनि अरूको सहयोग लिँदा आफ्नै क्षमता घट्ने र नीतिविरुद्ध हुन जान्छ । आवधिक योजनामा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता, नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ । त्यसैले वैदेशिक सहयोग नीतिको समूल ज्ञान दातासँग डिल गर्नुपर्ने कर्मचारीमा हुनु जरुरी छ । 

विकास कार्यक्रम र परियोजना व्यवस्थापनबारे ज्ञान

दाताले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम र परियोजनाले कुन राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई के कसरी योगदान गर्दछन् र परियोजनाका अपेक्षित प्रतिफल, असर र प्रभावहरू कसरी परिभाषित गरिएको छ, तिनलाई हासिल गर्न के कस्ता क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएको छ र प्रतिएकाइ लागत के कति हो केलाएर हेर्ने क्षमता कर्मचारीतन्त्रमा हुनुपर्दछ । कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाका र समग्र परियोजनाको अनुशासन नबुझ्ने कर्मचारीबाट परियोजना अगाडि बढ्ने र नतिजा हासिल हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको ‘राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई काखी च्याप्ने’ प्रवृत्तिले पनि अहिले कतिपय सरकारी निकायमा यस्तै कर्मचारीले दातृनिकायसँग डिल गरिरहेको अवस्था छ । सरुवा भइरहने कतिपय कर्मचारीमा विकास प्रशासन र परियोजना व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञान र सीपको सर्वथा अभाव भएर पनि उनीहरूले यस्तो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा नै परियोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति न्यून हुने गरेको छ । धेरैजसो वैदेशिक अनुदानका आयोजनाको रकम पनि खर्च हुन नसक्नुमा यो पनि प्रमुख कारण रहेको छ । वास्तवमा आयोजना व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणाली सबल नहुनु, विकास सहायताको न्यून ग्रहण क्षमता रहनु र सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्नु यस क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको कुरा पन्ध्रौँ योजनाले पनि स्वीकार गरेको छ ।

भाषाको ज्ञान र दक्षता

भाषिक ज्ञानविना प्रभावकारी सञ्चार गर्न सकिँदैन । दाताले अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दछन् । दस्तावेज पनि अंग्रेजी भाषामै लेखिएका हुन्छन् । त्यसैले दाताका कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्ने सबै तहका कर्मचारीमा अंग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान हुनु जरुरी छ । अंग्रेजी भाषामा मौखिक तथा लिखित संवाद गर्न नसक्दा वा सहायतासम्बन्धी दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न नसक्दा वा जबरजस्ती गर्न खोज्दा आत्मविश्वास पनि कमजोर हुन्छ र दाताले उछिनेको वा हेपेको अनुभूति हुन्छ । यसले वार्तामा हुनुपर्ने अडान र रणनीतिलाई पनि कमजोर बनाइदिन्छ र सहायताको छनोटपूर्ण उपयोग गर्न नसकिने अवस्था आउँछ । कतिपय कर्मचारी कमजोर भाषिक ज्ञानकै कारण दातासँग वार्तामा बस्न डराउने, तर्कने पनि गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा परियोजनाको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।

अर्थराजनीतिको ज्ञान

माथि चर्चा गरिएका ज्ञानका अतिरिक्त दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजनामा संलग्न हुने कर्मचारीमा अर्थराजनीतिको पनि जानकारी हुनुपर्दछ । यस्तो ज्ञानले दाताका स्वार्थ, वैदेशिक सहयोगले लाभान्वित वर्गमा पर्ने प्रभाव, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशीकरणमा गर्ने योगदान, बजार प्रणालीमा पर्ने प्रभाव, प्रचलित सामाजिक संस्कारमा पार्ने प्रभावलगायतका सूक्ष्म र महŒवपूर्ण विषयलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । दाताहरू निश्चित विषयगत र भौगोलिक क्षेत्रमा बाक्लै हुने र अर्को क्षेत्रमा जाँदैनजाने, काम छोडेर उनुत्पादक बैठकमा जाने संस्कारको विकास हुने, भत्ता खानका लागि सयौँ तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र जम्मा गर्नेलगायतका विकृतिको जन्म हुनुको प्रमुख कारण अर्थराजनीतिको ज्ञान नभएका कर्मचारी संलग्न हुने दातृनिकायका कार्यक्रम वा आयोजनाका केही अनपेक्षित दृष्टान्त हुन् ।

अन्त्यमा, वैदेशिक सहयोग हाम्रो रहर नभई बाध्यता नै हो । आन्तरिक स्रोतको न्यून परिचालन हुने, तर जनताका बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न धेरै स्रोतको आवश्यकता पर्ने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा विकासका कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहायताको विकल्पै छैन । हालैको कोभिड–१९ महामारीले क्षति पु¥याएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि वैदेशिक सहायता नै चाहिन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले ‘विगत ६ दशकदेखि नेपालले वैदेशिक सहायता लिँदै आएको भए तापनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन’ (पेज नं. ७६) भनी उल्लेख गरेको छ । यस्तो सहायतालाई सकेसम्म सरकारी बजेट प्रणालीमा ल्याउने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने कर्मचारीमा रहने माथि उल्लिखित ज्ञान र सीपको कमीलाई हटाउन वा घटाउन सकेमा मात्र पनि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान भई सहायताको प्रभावकारिता बढ्ने र यसप्रतिको निर्भरता कम हुँदै जाने देखिन्छ ।