- वि.सं २०७९ माघ २० शुक्रबार
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिमार्जन गर्न संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा संस्थागत निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले पक्षमा मतदान गर्ने बताए । कांग्रेसले विगतदेखि नै नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्नेमा आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताप्रति हामी सधैँ दृढ प्रतिबद्ध छौँ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको पूर्वी भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो । नक्सा पनि जारी भयो । हामी पक्षमा छौँ । संस्थागत नै निर्णय गरेका छौँ,’ खाणले भने, ‘विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक र अनौपचारिक वार्तामा सो भूभाग नेपालकै रहेको स्पष्ट धारणा राख्दै आएको हो ।’
१५ मे २०१५ मा बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशबीच व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर कांग्रेस र तत्कालीन सरकारको धारणा प्रस्ट पारेकोसमेत खाणले संसद्लाई जानकारी गराए । सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी गाँसेर नक्सा प्रकाशित गर्दा पनि कांग्रेसले असहमति प्रकट गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको उल्लेख गर्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाउनु सार्वभौम नेपालको राष्ट्रियतामाथिको अतिक्रमण भएको जिकिर गरे । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध र निन्दनीय कार्य भएको उनको भनाइ थियो । ‘केही दिनयता केही माननीय सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने मलाई थाहा छैन, यो नक्सा परिवर्तन गर्दा भारतको पनि समर्थन हुनुपर्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यो असत्य होस् भन्न चाहन्छु,’ नेकपा सांसद पौडेलले भने, ‘यदि साँच्चै एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सांसद सदस्य भएर पनि राष्ट्रहितविरुद्धमा कोही–कसैले बोलेको हो भने नेपाली इतिहासले हामी कसैलाई माफी दिनेछैन । संविधानको धारा ५ (२) ले राष्ट्रहितविरुद्ध प्रतिकूल आचरण गर्ने कार्य दण्डनीय हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रहितविरुद्ध हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई दण्डको कठघरामा उभ्याउन नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भूअखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कसैसँग पनि सौदाबाजी नहुने बताए । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा सबैले एकजुट भएर समर्थन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘लामो समय नेपालले विवादको सामना गर्नुप¥यो । अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन आएको छ, यो विधेयकलाई समर्थन गर्नुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रियता, आन्तरिक र बाह्य दुई पक्ष छ । आन्तरिक राष्ट्रियता सबै जाति, धर्मका मानिसलाई एकताबद्ध गर्दै बाह्य राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भूअखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कसैसँग पनि सौदाबाजी हुँदैन ।’
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी जनताको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न अनुरोध गरे । भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा आफूहरूको दुईमत नभएको उनको भनाइ थियो । ‘अनर्गल कुरा सरकार पक्षबाट आइरहेको छ । यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ ? त्यस किसिमबाट होच्याउन सकिन्छ ?’ सांसद कर्णले प्रश्न गरे । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले अहिलेसम्म भएका सन्धिका विषयमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले सन् १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धिबारे पनि पनि सोच्न आग्रह गरे ।
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले अब काली नदीको मुहानमा त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको निसान छाप पुरानोमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा छैन । नयाँमा लिम्पियाधुरा रहेको छ । पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग हो । उत्तरको सीमा बिपीको पालामा सीमांकन भएको थियो,’ सांसद सुवालले भने, ‘अब महाकालीको उद्गमस्थलमा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्न जरुरी छ । काली नदी वा महाकाली नदीको उद्गमस्थलसम्म नेपाली भूमि हो ।’ भारत वार्ताबाट समस्या समाधानमा नलागेकोतर्फ पनि नेपालले सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले जमिन नेपालको हो भन्नेमा बहस गर्नु नपर्ने, तर भूमि फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्रीले कुनै गृहकार्य नगरेको आरोप लगाए । ‘जमिन नेपालको हो भन्नेमा बहस नै गर्न पर्दैन, तेरी आमा तेरो हो भन्ने प्रश्न गरेजस्तै हो,’ उनले भने । मुसा मार्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा उखान प्रधानमन्त्रीलाई याद रहेनछ । स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ । यति सजिलो छ ?’ सांसद गिरिले भने, ‘कुनै गृहकार्य छैन । प्रतिपक्ष, मधेसका नेताहरूसँग सल्लाह गर्न सक्नुभएको छैन । अनि उहाँले दिल्लीसँग कुरा गर्न भ्याउनुभयो होला ? विनागृहकार्य, आफ्नो पार्टी समेतलाई विश्वासमा नलिईकन गरिएको कार्य हो । तर, हामी समर्थन गर्छौँ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको भूमि जसरी पनि फिर्ता लिएरै छाड्ने बताइन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूमि भोगचलन गरेरै छाड्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले हाम्रो भूमि लामो समयसम्म आफ्नो नक्साभित्र समावेश गर्न सकेका थिएनौँ । हामीले आज संविधानले चिन्ने गरी हाम्रो नक्सालाई अघि बढाउन गइरहेका छौँ । हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौँ, त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागको भोगचलन गरेरै छाड्छौँ,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा निसान छापमा समावेश गर्ने प्रस्ताव अघि बढेकोमा उनले खुसी जनाइन् । संसद्ले संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
