सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २९ सोमबार
  • Monday, 13 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ २१ बुधबार ०९:२५:००
सम्पादकीय

फजुल खर्चको प्रवृत्ति

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ २१ बुधबार ०९:२५:००

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा मितव्ययी बन्ने दाबी गरेका छन् । फजुल खर्च घटाउने भन्दै कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर लड्नेबाहेक कर्मचारीको भत्ता रोक्ने उल्लेख गरेका छन् । ठिकै हो, दुःख परेका वेला पेट कस्नुपर्छ । तर, नीतिगत रूपमा यी उद्घोष राम्र्रै देखिए पनि व्यवहारतः यसमा पनि छलछाम कायमै छ । भत्ता नपाउने कर्मचारीले घुमघाम खर्च पाउनेछन्, जसले उनीहरूको भत्ता कटौतीको क्षतिपूर्ति पनि गर्ला । यता सरकारका दैनिक काम भने अहिले नगरे पनि हुने कैयन् शीर्षकमा खर्च बढाइरहन प्रेरित देखिन्छन् । जेठ दोस्रो साता ठेक्का स्वीकृत गरिएको शीतलनिवासको कार्पेट फेर्ने प्रकरणदेखि मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउने नाममा गर्न लागिएका खर्च मान्छेको ज्यानभन्दा महत्वपूर्ण अवश्य होइनन् । महामारी रोक्नकै लागि त्यति खर्चले खासै सहयोग नगर्ला । तर, देशभर जेजसरी क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा र यता गरिएको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने छुट्याउन मुस्किल पर्छ । किफायती भएर खर्च गर्ने र महामारीको संकटसँग जुध्न अन्य क्षेत्रबाट रकम बचाउने सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको विरोधाभास यसैले देखाउँछ ।

शीतलनिवासमा कार्पेट फेर्ने, मन्त्री क्वार्टरमा जिमखाना बनाउने जस्ता सोख, जनताप्रतिको अनुत्तरदायी भावना र फजुल खर्च हेर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताले कसरी विश्वास गर्नु ? 

जिमखाना र कार्पेटको खर्चका विषयमा चर्चा भइरहँदा उता झापा, प्रदेश २, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्वारेन्टाइनको बेहालका सम्बन्धमा दैनन्दिन समाचार आइरहेका छन् । कतै क्वारेन्टाइनका नाममा २६ सय मिटरको उचाइमा प्लास्टिकको पालमुनि भुइँमै सुत्न बाध्य छन् । कतै एउटै कोठामा २० जनासम्म बसेका छन् । कतै कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका र परीक्षण नै नभएकालाई सँगै राखिएको छ । कतै खानेपानीको व्यवस्था छैन, कतै दुई सयजनाले एउटै बाथरुम र चर्पी प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । कतै चर्पीको बन्दोबस्त नै छैन । छाप्रोमुनि भुइँमै सुतिरहेका, सर्पको डरबीच खाली पेटमा लालाबालासहित भौँतारिइरहेका, क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्योपचार नपाएर मरिरहेका मानिसका अनेक कथा छन् । टाढाको या अन्य देशको समस्या होइन, मान्छेले रहर पूरा गरेका होइनन् । हाम्रै देशको पूर्वदेखि पश्चिम नाकासम्म दैनिक हजारौँको संख्यामा भित्रिइरहेका श्रमिकको कथा हो यो । मुगुको खत्याड या दैलेखका विभिन्न नगरपालिका अथवा जुम्लाको प्राविधिक तालिम केन्द्र जताबाट पनि समाचार यस्तै प्रकृतिका आइरहेका छन् । नरैनापुरको बदनामीपछि पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग गरेन । स्वास्थ्यकर्मी पठाइएनन् । परीक्षण किट थपिएनन् । कोरोनासँग जुध्न घर बसेर अचार खाऊ भन्दै प्रधानमन्त्रीले मान्छेको भोक र बाध्यतामाथि ठट्टा गरिरहे ।

तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका संस्थागत समस्या, खर्चको जोहो, औषधि उपकरणको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा संघीय सरकार पूरै लापर्बाह देखियो । लकडाउन थपेर संघीय सरकार हाइसन्चोले सुतिरहेको छ । मानिस भोकले मर्न थालेका छन् । सामान्य उपचार नपाएर पनि मर्न थालेका छन् । मरेपछि कोरोना पुष्टि भएका समाचार बढी आएका छन् । तर, सरकारको ध्यान अहिले पनि शीतलनिवासको कार्पेट फेर्न र मन्त्री क्वार्टरमा जिम बनाउनतिर केन्द्रित छ । यो सोख, जनताप्रतिको यो अनुत्तरदायी भावना, यो फजुल खर्च हेर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वासमा संकट पैदा हुन सक्छ । त्यसबाट आउने परिणामको सामना गर्नुअघि आफूलाई सुधार्नतिर लाग्नु उचित हुनेछ । कमसेकम अर्थमन्त्रीको ध्यान त यतातिर जानुपर्ने हो ।