अन्तर्वार्ता

स्थिर लाभांश नीति अवलम्बन गर्ने सोचमा छौँ : कृष्णबहादुर अधिकारी 

७ महिनाअघि नेपाल बैंकमा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)का रूपमा नियुक्ति पाएका कृष्णबहादुर अधिकारी असोज १५ देखि पूर्ण रूपमा सिइओ भए । नेपालको सबैभन्दा जेठो बैंकका रूपमा रहेको नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी सरकारी र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहेको छ । कुनै समय बैंकको अवस्था बिग्रिएर व्यवस्थापनका लागि विदेशीलाई नै गुहार्नुपरेको थियो । अहिले भने बैंकको अवस्था सन्तोषजनक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई नाफा वितरण गर्ने योजनासमेत बनाइरहेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीसँग सुदीपकुमार ढुंगाना र विजयराज खनालले गरेको कुराकानी :

पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टले नाफालगायत वित्तीय विवरण कमजोर देखाएको छ । पहिला पनि बैंकको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिनुपरेको थियो । पुनः यस्तो अवस्था देखिँदा लगानीकर्ता डरमै बस्नुपर्ने हुन्छ कि ?

नेपाल बैंक विभिन्न समस्या भोग्दै अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको छ । पुनः हिजोकै दिनमा फर्कन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । लगानीकर्ताको चिन्ताले एकखालको दबाब पनि सिर्जना भएको छ । हामी निरन्तर प्रगतिकै बाटोमा अघि बढिरहनेछौँ । विगत केही वर्षदेखि नेपाल बैंक प्रगतिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । हाम्रा विभिन्न परिसूचक प्रत्येक वर्ष सुधार हुँदै गएका छन् । निक्षेप, कर्जा, रिजर्भ, पुँजीलगायत पक्ष बढ्दै गइरहेका छन् । विगतको तुलनामा नाफाचाहिँ यो वर्षमा अलि कम भएको छ । निष्क्रिय कर्जा पनि निरन्तर सुधारकै बाटोमा छ । साउन १ को तुलनामा असोज मसान्तमै धेरै सुधार भएको छ । कर्जामा केही समस्या हुन्छ । कुनै एक त्रैमासमा ब्याज नआउँदासमेत त्यसलाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो प्रोभिजनिङ अर्को क्वाटरमा फिर्ता हुन्छ । त्यसैले त्यसमा हामीलाई चिन्ता छैन । 

अघिल्लो त्रैमासको रिपोर्टमा नाफा पनि चित्त बुझ्दो देखिएन नि ? 

नाफाको कुरा गर्दा हामीले गएको अर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थियौँ । यो त्रैमासमा ५८ करोड भएको छ । गत वर्ष ९१ करोड भएको थियो । यसमा दुईवटा कारण रहेका छन् । पहिलो भनेको गत वर्ष शुल्क तथा कमिसनको आम्दानी धेरै भएको थियो । जुन प्रत्येक वर्ष हुन्छ भन्ने छैन । त्यस्तै अर्को कारण भनेको स्प्रेड दर पनि हो । अघिल्लो वर्ष ५ प्रतिशत स्प्रेड राख्न पाइन्थ्यो भने अहिले ४.५ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने हुन्छ । करिब १ खर्बको पोर्टफोलियोमा १ प्रतिशतको फरक हुनु भनेको १ अर्ब फरक हुन्छ । १ वर्षमा १ अर्ब फरक हुँदा १ त्रैमासमा २५ करोड फरक आउँछ । त्यस्तै गत वर्ष सानो रकम रिकभरीबाट पनि प्राप्त भएको थियो । 

स्प्रेड दरको विषयमा नेपाल बैंक गम्भीर देखिएको छ । जति अरू वाणिज्य बैंक देखिएका छैनन् । अहिले पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ भन्ने बजारमा हल्ला छ । तपाईंहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आफूलाई ढालिसक्नुभएको हो ?

नेपाल बैंक नेपाल सरकारको नियम र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पूर्णतया पालना गर्छ । त्यो हिसाबले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने भएकाले हामीले त्यसैअनुसार गर्यौं । आगामी असार मसान्तमा यो ४.४ मा जानुपर्नेछ । तर, गएको असोज मसान्तमा कति हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । अहिले हाम्रो ४.४७ हो । कतिपय बैंकका वित्तीय विवरण हेर्दा ४.५ भन्दा बढी नै देखिएको छ । अहिलेको मौद्रिक नीति हेर्नुभयो भने निरन्तर घटाउँदै आउँदो असार मसान्तमा ४.४ पुर्‍याउनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन । एकैपटक असार मसान्तमा त्यति पुर्‍याए पनि हुने देखिएको छ । 

तपाईंहरूको सिसिडी रेसियो ७० प्रतिशतभन्दा मुनि नै छ, जसमा पुँजी होल्ड पनि देखिन्छ । यसले नाफामा प्रभाव पारेको त होइन ?

असोज मसान्तको हाम्रो सिसिडी रेसियो ६८ प्रतिशत हो । हामी अधिकतम जान सक्ने भनेको ८० प्रतिशत हो । त्यसैले हामी अघि बढ्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । पहिलो त्रैमासमा ग्राहकको माग पनि कम हुने र अहिलेको हिसाबले ऋणीले कर कार्यालयबाट कर प्रमाणित गराउनुपर्ने कारणले पनि लगानी कम भएको हो । धेरै पुँजी होल्ड गरेर कम्फर्ट जोनमा बस्ने सोच हाम्रो होइन । ७७ प्रतिशतसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । 

०७४/७५ को प्रतिवेदनमा सञ्चित नोक्सानी पूरै रिकभर भएको भनिएको छ । अब नेपाल बैंकले राम्रै लाभांश दिन्छ भन्ने चर्चा पनि छ । तपाईंहरूको तयारीचाहिँ के छ ?

करिब २३ वर्षसम्म लगानीकर्ताले धैर्य गरेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म धैर्य गर्ने भन्ने प्रश्न छ । अर्को भनेको बैंक अब सक्षम भएको छ । लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छ । बैंकले दिन्छ भन्ने अनुमान लगाउनु अनौठो होइन । हामी पनि केही दिन सकिन्छ कि भनेर अहोरात्र खटिएकै छौँ । पहिलोपटक कात्तिक मध्यमै फाइनल अडिट सकिएको छ । यो नियामक निकायमा पनि पठाइसकेका छौँ । त्यहाँबाट सहमति आएपछि बल्ल बोनस दिन मिल्ने, नमिल्ने वा कति दिने भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नेछ । हामीले अनुमति पायौँ भने स्थिर लाभांश नीति अवलम्बन गर्ने छौँ । 

नेपाल बैंकको ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको भएकाले उसको निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । रणनीतिक साझेदार नल्याई यो बैंक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले बैंक नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंकको दाँजोमा राम्रै स्थानमा छ र राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेपाल बैंकमा विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा पनि भयो । त्यस्तै बिग मर्जरको कुरा पनि छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

रणनीतिक साझेदार स्वदेशी वा विदेशी पनि हुन सक्छ । रणनीतिक साझेदार भनेको उसको व्यवस्थापनमा सहभागिता र निश्चित सेयर दिने कुरो त हो । पहिले सरकारले यसलाई बजेटमा उल्लेख नै गरेको थियो । अहिले गरेको छैन । यो भनेको स्वामित्व हुनेले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसैले नेपाल बैंकको ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको भएकाले सरकारको निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । रणनीतिक साझेदार नल्याई यो बैंक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले बैंक नेपालका २८ वटा वणिज्य बैंकको दाँजोमा राम्रै स्थानमा छ र राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले उसको निर्णय अनुसरण गर्नुपर्छ भने जस्तै बिग मर्जको कुरा पनि त्यही हो । मौद्रिक नीतिमा पनि यो उल्लेख छ । सरकारका तीनवटा बैंकलाई मर्ज गर्ने वा सरकारी बैंक मात्र मर्ज हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सरकारी र निजी बैंक पनि हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर गराउने सोच ल्याएपछि सरकारी बैंकलाई नै मर्जर गराएर सुरु गर्न सहज हुन्छ भन्ने छ । तर, तीनमध्ये दुई बैंकको सेयर सर्वसाधारणसँग पनि छ । एउटाको पूरै सेयर सरकारको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी मर्जर हुन सक्ला ? 

तीन बैंकको आ–आफ्नै चरित्र छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएकै छैन । नेपाल बैंक सर्वसाधारण र सरकारको बैंक तर कृषि विकासको सेयर सर्वसाधारणलाई दिए पनि प्रकृति केही फरक छ । त्यो बैंक कृषि विकासका लागि स्थापना भई त्यही क्षेत्रमा समर्पित बैंक हो । तीनवटा बीच एक–आपसमा मर्ज हुनै सक्दैन भन्ने होइन । सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको नेपाल बैंक मर्ज हुँदा ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतको स्वामित्वमा पनि जान सकिन्छ । त्यस्तै नाम कृषि विकास बैंक भए पनि अरू काम पनि गर्दै आइरहेको छ । तर, अहिले कृषिको काम सबै बैंकले गरेका छन् । त्यो अर्थमा कृषि विकास बैंकसंग पनि मर्ज हुन नसकिने भन्ने होइन । तर, अहिलेको अवस्थासम्म सरकारबाट कुनै संकेत पाएका छैनौँ । 

मर्जरबाट ठूलो बैंक बन्दा ‘टु बिग टु फेल’को समस्या त आउँदैन ? 

ठूलो बैंकको आवश्यकता ठूलै लगानी क्षमताका लागि हुन्छ । अहिले कन्सोर्टियम बैंकिङ पनि छ । अर्को विशेष कुरा भनेको प्रविधिमा हुने लगानी हो । ठूलो लगानी फरकफरक बैंकमा गर्नुभन्दा बैंक मर्ज भएपछि थोरै लगानीमा प्रविधिको सुविधा लिन सकिन्छ । त्यस्तै सानो–तिनो घाटाबाट पनि ठूलो बैंक हलचल हुँदैन । ठूलो घाटा भएमा अर्थतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । तर, सानो–तिनो अप्ठेरो वा घाटा उनीहरूले सामान्य रूपले लिन सक्छन् । 

अहिले बजारमा लगभग लगानीयोग्य तरलता सकिएको छ । लगानीयोग्य तरलताको अभाव साँच्चै भएको कि लगानीमा आक्रमक भएर भएको ? 

नेपाल बैंक सर्वसाधारण र सरकार दुवैको लगानी भएकोले दुवैतर्फबाट हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ । हामीले त्यो सुविधा पाएका छौँ । त्यस हिसाबले नेपाल बैंकमा लगानीयोग्य तरलता अभाव भने धेरै बैंकलाई भएकै हो । विगत केही वर्षदेखि यो हुँदै आएको छ र यसमा बैंकहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा वढी लगानी गरेको र क्षमताअनुसारको योजना नबनाएकाले पनि यो भएको देखिन्छ । यसले पुरै बैंकिङ क्षेत्रलाई असर पार्छ । नेपाल बैंकलाई यो समस्या छैन भन्ने पहिले नै खुलिसकेको छ ।