आसामका १९ लाख मानिस राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेका छन् । आसाममा बसोवास गर्ने मानिसबारे अभिलेख राख्दै आएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्ट्रार (एनआरसी)ले शनिबार जारी गरेको अन्तिम सूचीमा १९ लाख मानिसको नाम समावेश नभएकाले उनीहरू राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेका हुन् । सो सूचीमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम छ । एनआरसीले आसाममा बसोवास गर्ने मानिसहरूको नाम दर्ता तथा अद्यावधिक गर्छ । सूचीमा नपरेका व्यक्तिले एक सय २० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशबाट गैरकानुनी रूपमा भारत प्रवेश गरेका आप्रावासीको पहिचान गर्न आवश्यक प्रक्रिया चालिएको सरकारले बताएको छ । गैरकानुनी ढंगले आसाम पुगेको आरोपमा सरकारले हजारौँ मानिसलाई राज्यका विभिन्न स्थानमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा थुनेको छ । तर, गैरकानुनी नागरिकलाई सरकारले तत्कालै देश निकाल्न असम्भव देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । आसामको अल्पसंख्यक जातीय समुदायलाई निसाना बनाएको भन्दै एनआरसीमा दर्ता प्रक्रियाको आलोचना भएको छ । 

 के हो नागरिक रजिस्ट्रार ?
एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो । यसको मुख्य जिम्मा आसाममा जन्मिएका वास्तविक भारतीय र बंगलादेशका आप्रवासी छुट्याउनु थियो । उसले पाकिस्तानबाट विभाजित भएर बंगलादेश स्थापना हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २४ मार्च १९७१ देखि आसाममा बसोवास गरेका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिक मान्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टीले भारतमा गैरकानुनी आप्रवासीको विरोध गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा पार्टीले एनआरसीको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

किन आसाममा दर्ता भइरहेको छ ?
आसाममा भारतमै सबैभन्दा बढी जनजाति बस्छन् । उनीहरूको पहिचान र नागरिकताबारे लामो समयदेखि चासो बढेको छ । बंगाली, आसामी भाषा बोल्ने हिन्दू र विभिन्न जनजातिहरूको मिश्रण स्थल हो आसाम । तीन करोड २० लाख जनसंख्या भएको आसाममा एकतिहाइ जनसंख्या मुसलमानको छ । भारत प्रशासित कास्मिरपछि बढी मुसलमान यहीँ बस्छन् । उनीहरूमध्ये बंगलादेशबाट आएका आप्रवासी ब्रिटिस नियम शासनअन्तर्गत बसोवास गरेका थिए । सन् २०१६ मा सरकारले दुई करोड अवैध आप्रवासी भारत रहेको बताएको थियो ।  

 १ करोड १९ लाख राज्यविहीन भएकै हुन् ?
राष्ट्रिय नागरिक रजिस्ट्रार (एनआरसी) मा नपरेका वा सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिले स्थानीय फरेनर्स ट्रिब्युनल कोर्ट, हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्टमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् । तर, अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले यसको फैसला कुर्न पनि महिनौँ लाग्न सक्छ । अदालतले पनि अवैध ठहर गरे उनीहरू अनिश्चितकालसम्म थुनामा पर्न सक्छन् । अवैध बसोवास गरेको बताइएका एक हजार विदेशीलाई राज्यका विभिन्न ६ वटा थुना केन्द्रमा राखिएको छ । मोदी सरकारले थप थुना केन्द्र बनाइरहेको छ । अन्तिम सूचीमा नपरेका व्यक्ति भविष्य सोचेर चिन्तित छन् । ‘निवेदन सुनुवाइ गर्ने प्रारम्भिक अदालत फरेनर्स ट्रिब्युनल विवादरहित छैन । ट्रिब्युनल प्रक्रियामा जानुपर्दा धेरै मानिस चिन्तित छन्,’ आसामः दी एकोर्ड, दी डिसकोर्डको पुस्तिकाकी लेखिका संगीता बारोह पिसारोटी भन्छिन् ।

 विवादमा फरेनर्स ट्रिब्युनल्स 
विवादित मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको फरेनर्स ट्रिब्युनल्स स्वयं विवादमा तानिएको छ । अहिले आसाममा यस्ता अदालत दुई सयभन्दा बढी छन् र अक्टोबरसम्म सो संख्या एक हजार पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०१४ मा भाजपाले सरकार गठन गरेपछि यी अदालतको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अदालतले पूर्वाग्रही ढंगले काम गरेको भन्दै त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

अल्पसंख्यकलाई निसाना बनाइएकै हो ?
सरकारले नागरिकलाई अद्यावधिक गरेको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्ट्रार (एनआरसी) ले कुनै पनि धार्मिक सम्प्रदाय, जाति र अल्पसंख्यक समुदायमाथि कुनै पूर्वाग्रह नराखेको जनाएको छ । तर, अधिकारवादीहरूले सरकारले राज्यका बंगाल समुदाय र मुसलमानहरूको ठूलो हिस्सालाई निसाना बनाएको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, बंगाल भाषी हिन्दूलाई पनि सूचीबाट हटाइएको छ, यसले आसाममा साम्प्रदायिक र जातीय तनाव रहेको देखाउँछ ।

अवैध घोषणा गरिएकालाई के हुन्छ ?
भाजपाले यसअघि अवैध आप्रवासी मुसलमानलाई देश निकाला गर्ने बताएको थियो । तर, यसमा छिमेकी बंगलादेश मुख्य बाधक हुनेछ । भारतले बहुसंख्यक मानिसलाई राज्यविहीन बनाउने र उनीहरूको अवस्था म्यानमारबाट भागेर बंगलादेशमा शरण लिएका रोहिंग्याको जस्तै हुने धेरैले अनुमान गरेका छन् । भारतीय नागरिकता खोसिएका ती व्यक्तिको सम्पत्तिमा अधिकार हुन्छ वा हुन्न भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन । उनीहरूलाई केही अधिकारसहित काम गर्ने अनुमति दिइने, तर मतदानको अधिकार नदिने सम्भावना छ ।