२०७६ श्रावण ३० बिहीबार ०६:३६:००
तीर्थराज बस्नेत

महानगरलाई टेर्दैनन् विकासे अड्डा

सरोकारवालालाई बोलाएर मेयरले सोधे– निर्णय कार्यान्वयन किन हुँदैनन् ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले विकासका काममा समन्वय गर्न सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक पत्रचार गर्ने गरेको छ । तर, महानगरका पत्रलाई ती निकायले बेवस्ता गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको विकासलाई एकद्वार नीति र एकीकृत योजनाअनुसार गर्न भन्दै महानगरले समन्वयको प्रयास गर्दै आएको छ । उपत्यकाको विकास निर्माणमा सरोकार राख्ने निकायले महानगरलाई बेवास्ता गरेपछि बुधबार मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वन निर्देशनालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।

शाक्यले प्रतिनिधिसँग समन्वय हुन नसक्नु र गर्ने भनिएका काम नहुनुका कारणबारे प्रश्न गरेका छन् । ‘हामी निर्वाचित भएर आएलगत्तै २ असारमा तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौंको विकासलाई एकद्वार नीति र एकीकृत योजनाअनुसार गर्ने निर्णय गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बैठक बस्यो, निर्णय भयो, तर कार्यान्वयन भएन ।

 पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा पनि बैठक बस्यो । अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बैठक सकियो । त्यसैअनुसार महानगरमा कहिले म आफैँ बसेर बैठक गरेँ, कहिले प्रशासकीय अधिकृतले बैठक गर्नुभयो । योजना बनाइयो । योजना कार्यान्वयन गर्ने भनियो, तर जनताले महसुस हुने गरी एकीकृत रूपमा परिवर्तन भएन ।’उनले अब छलफल मात्र गरेर नहुने उल्लेख गर्दै विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जनता आफ्ना समस्याको समाधान खोज्न कुनै विभाग वा निकायमा जाने होइन । न त जनता यसो भन्दैछन् भनेर जनप्रतिनिधि तपाईंकोमा जाने हो । अब सबैले आफ्ना—आफ्ना जिम्मेवारीभित्र परेका काम समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ छलफलमा उनले भने, ‘यो मेरो निर्देशन होइन, अनुरोध हो । जो जुन काम गर्नका लागि स्थापना भएको हो, जसको नियमित काम नै त्यही हो । ती निकायलाई निर्देशन दिनु पर्दैन । आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।’

छलफलमा सहभागी सडक विभागका इन्जिनियर सुदर्शन कार्की, दीप बाराही, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ढल महाशाखा प्रमुख अर्जुनबाबु ढकाल, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यले आफूहरूले नियमित काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए ।

महानगरले विवरण नै पाएन
सहरी पूर्वाधार, हरियाली तथा सौन्दर्य कायम गराउने जिम्मेवारी पाएका विकास साझेदारसँग कामको विवरण माग गर्दै महानगरले गत २ जेठमा पत्राचार गरेको थियो । १५ दिनभित्र विवरण पठाउन भनिएको थियो । महानगरले सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पूर्वाधारका काम नै तोकेर पत्र पठाइएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि निकायले महानगरलाई जवाफ नदिएको सहरी सुव्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

 सात दिनभित्र सडक मर्मतसम्भारको कार्ययोजना 
छलफलमा भदौ मसान्तभित्र सडकसँग सम्बन्धित मर्मतसम्भारका काम सक्ने गरी सात दिनभित्र कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको छ । सडक किनारामा पाइप लाइन विस्तार गर्दा खनिएका ठाउँ र त्यसका अगाडि–पछाडिको भागलाई खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मर्मत गर्ने, सडक विभागले जेब्रा क्रममा चिह्न लगाउने, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तार व्यवस्थापन गर्न नगरप्रहरी महाशाखामार्फत पत्राचार गर्ने, पोल र सडकमा जथाभावी लत्रिएका तारलाई वातावरण व्यवस्थापन विभागले काट्ने प्रबन्ध मिलाउनेसमेत निर्णय भएको छ ।

महानगरको सहरी सुशासन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरका अनुसार नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई केन्द्रमा राखेर सडक व्यवस्थापनमा महानगरले प्राथमिक योजना अघि सारेको हो । यससँगै सहरी सौन्दर्य हरियाली प्रवद्र्धनजस्ता क्षेत्रमा पनि काम गरिने महानगरले जनाएको छ ।