भारत सरकारले जम्मु–कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खोस्ने निर्णय गरेको छ । भारतको यस निर्णयप्रति पाकिस्तानले असन्तुष्टि जनाएको छ । जसका कारण क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति थप अस्थिर बनेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कस्मिरमा भारतले लिएको कदमविरुद्ध लड्ने घोषणा गरेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र  मोदीले भारत–पाकिस्तान विवादलाई सत्तारुढ बिजेपीको  हैसियत बलियो बनाउन र जनताको मन जित्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । मोदी र उनको पार्टी बिजेपीले देशमा राष्ट्रियताको आँधिहुरी ल्याएको छ । सन् २०१९ कोे आमनिर्वाचनताका नै बिजेपीले कस्मिरलाई टुक्रा गर्ने र विशेषाधिकार खोस्ने घोषणा गरेको थियो । 

मोदीको पक्षमा जनलहर आएको तीन महिनापछि बिजेपीले आफ्नो वाचा पूरा गर्न हतारो गरेजस्तो देखिन्छ । भारतमा फेरि राष्ट्रियताको लहर देखिएको छ । यद्यपि, मोदीको एकपक्षीय घोषणाले यस क्षेत्रमा थप विवाद निम्त्याउनेछ । कस्मिरको तनावले भारतको सुरक्षामा पनि धेरै चुनौती थप्नेछ । 

विशेष दर्जा खोस्नुअघि भारत सरकारले कस्मिरमा टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट कटौती गरेको थियो । त्यस्तै कफ्र्यु लगाएको थियो । अहिले यो क्षेत्रमा संकटकाल छ । यस्तै बढ्दै गयो र अन्त्यमा अतिवादमा पुग्यो भने नतिजा मोदीको नियन्त्रणबाहिर पुग्न सक्छ । महत्वपूर्ण कुरा, भारत सरकारको निर्णयले चीनलाई पनि असन्तुष्ट बनाएको छ, किनकि कस्मिरको पश्चिमी क्षेत्रमा भारत–चीन सिमाना छ ।  

भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो कानुन परिवर्तन गरेर चीनको भौगोलिक सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । चीनले भारत–पाक विवादमा हस्तक्षेप गर्दैन र कुनै पक्षधरता पनि लिँदैन । तर, यसको अर्थ चीनले भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा हानि पु¥याउन दिन्छ भन्ने होइन । भारतको कदमले ठूलो संघर्षपछि विकास हुँदै गरेको चीन र भारतको सम्बन्धलाई खराब गरेको छ । ‘यस्तो अभ्यास अस्वीकार्य छ र यो बलपूर्वक लागू हुनेछैन,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले मंगलबार भनेका छन् । चीनले भारतलाई जे चाह्यो, त्यस्तो घोषणा गर्न दिँदैन, आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा सधैँ गर्छ । 

अहिलेका लागि भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय पाकिस्तानसँग सहमति गरेर कस्मिर समस्या समाधान गर्नु हो, भारतसँग तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्ने अधिकार छ, तर द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार भने छैन 

भौगोलिक र ऐतिहासिक विवाद शान्तिपूर्ण सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्छ । धेरै देशले भारत र पाकिस्तानबीच कस्मिरका विषयमा भएको दशकौँ लामो द्वन्द्व समाधनका लागि मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, भारतले सधैँ तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ । अहिले उसले एकपक्षीय र आकस्मिक रूपमा कस्मिरको विशेष दर्जा खोसेको छ, यसले विपक्षीलाई बलियो मात्रै बनाउँछ । 

काल्पनिक राष्ट्रवाद एकपक्षीय व्यवहार होइन, भारतले समस्या समाधानको सही बाटो र विधि पहिल्याउनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भारतले कस्मिरमा तनाव घटाउनुपर्छ, बढाउने होइन । भारतले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ र कस्मिरको अवस्थालाई थप जटिल बनाउन बन्द गर्नुपर्छ । शान्ति र स्थिरताको विश्वव्यापी लहरविपरीत व्यवहारले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । 

अहिलेका लागि भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय पाकिस्तानसँग सहमति गरेर समस्या समाधान गर्नु हो । भारतसँग तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्ने अधिकार छ, तर द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आवश्यक छ । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व सात दशकभन्दा लामो समयदेखि चलिआएको छ । के यो थप एक वा दुई शताब्दीसम्म जानुपर्छ ? भारतका प्रधानमन्त्री को हुन् भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन, जब उनले क्षेत्रीय द्वन्द्व समाप्त गरेर शान्ति पुनस्र्थापना गर्छन्, तब मात्रै विश्व इतिहासमा उनले महत्वपूर्ण अध्याय छाड्नेछन् । 

(चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सबाट)