- वि.सं २o८३ श्रावण २९ शुक्रबार
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जेन–जी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विश्वका जुनसुकै देशमा पनि संघर्षपछि हुने राजनीतिक सहमतिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले स्वीकार गर्ने गरेकाले त्यही रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
‘राजनीतिक सहमति योभन्दा पहिला पनि भएका छन्। ०६२/६३ मा १० वर्षे जनयुद्धलाई टुंग्याउने जुन शान्ति सम्झौता भयो, त्यो पनि एकप्रकारको राजनीतिक सम्झौता हो। राजनीतिक सम्झौतालाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भनेर राज्यले एउटा अपनत्व लिएर त्यसमा टिआरसीमा काम गरिरहेको छ। १० वर्ष ट्रममा रहेको देश शान्ति सम्झौतापछि लिगल ट्रयाकमा आएको हो र त्यसलाई सबैलाई स्वीकारेको हो,’ गौतमले भनिन्, ‘त्यस्तै जेन–जी आन्दोलन पनि ०८२ मंसिर २५ गते जेन–जी र नेपाल सरकारबिच सहमति भएको छ। जेन–जी आन्दोलन जनआन्दोलन हो भनेर त्यतिखेर स्विकारेको अवस्था पनि छ।’
समाजलाई द्वन्द्वबाट पुनः संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन, शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौतालाई सबैले अंगीकार गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘यदि कसैले स्वीकार गर्दिनँ भन्यो भने फेरि समाज असहमतितिर जान्छ। स्टेटको प्रतिबद्धता तोडियो भने प्रतिबद्धता गरेर मान्दो रहेनछ भन्ने पर्छ। र, आगामी दिनमा आन्दोलन भयो वा असहमति भयो भने सम्झौता गरेर ट्रयाकमै ल्याउन सक्दैनौँ,’ उनले भनिन्।
