बिजनेस अभावमा संसद् १५ दिन स्थगित हुनुले के संकेत गर्छ ?
खै, सभामुख बिजनेस टन्नै छ भन्नुहन्छ, तपाईंहरू बिजनेस अभाव छ भन्नुहुन्छ । उहाँहरू त देशमा बाढीपहिरो गएको छ, जनता विपत्बाट प्रभावित छन्, उनीहरूको अवस्था बुझ्नुस् भनेर सांसदलाई बिदा दिएको भन्दै हुनुहुन्छ । यसो हेर्दा उहाँहरूमा संसदीय व्यवस्थामाथि त्यति धेरै विश्वास नभएजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री संसद् जानै चाहनुहुन्न । सरकार अध्यादेशको बलमा देश चलाउन उद्यत देखिन्छ । यो सब अनुभवको कमी भएर पनि हुन सक्छ । आफूसित अनुभव नभएपछि अनुभवी व्यक्तिहरूको टिम बनाउनुपर्ने हो । तर, उहाँहरूले सल्लाहकारमा पनि आफूजस्तै अनुभवहीनलाई राख्नुभएको छ । उहाँहरूले कस्तो सल्लाह दिनुहोला !
संसद् यसरी बिजनेसविहीन हुनुपर्ने अवस्था कसरी आउँछ ?
संसद् नै बिजनेसविहीन हुनुपर्ने अवस्था यसअघि खासै आउँदैनथ्यो । अहिले पनि संसद्मा विभिन्न विधेयक आउनुपर्ने र ती विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । सरकारले एक सय ६६ विधेयक पाइपलाइनमा राखेको बताइरहेको छ । ती विधेयक आए भने त संसद्मा कामैकाम हुने थियो । तर, अहिले कानुनमन्त्रीले विधेयकहरू समयमै ल्याउन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री उहाँसित असन्तुष्ट भएको खबर पनि आइरहेको छ । यसले गर्दा पनि केही अलमल भएको होला । तर, यसरी संसद्लाई बिजनेसविहीन राख्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन ।
संसद्लाई व्यस्त राख्न के गर्नुपर्ला ?
संसद्लाई व्यस्त राख्न उसलाई बिजनेस दिनुपर्छ । बिजनेस दिने सरकारले हो । सरकारी विधेयक आएमा संसद्ले बिजनेस पाउने हो । हुन त हामीकहाँ गैरसरकारी विधेयकको पनि व्यवस्था त छ । तर, त्यो पनि सरकारको सहयोग र समन्वयविना अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले, संसद्लाई व्यस्त राख्ने सरकारले नै हो । सरकारले नै पर्याप्त काम दिनुपर्छ ।