दुई ठुला कम्युनिस्ट घटक एमाले र नेकपाले प्रदेश समीकरण बनाउने सहमति गरेलगत्तै कांग्रेसले पनि ती दलबाहिरको गठबन्धन बनाउन संवाद गर्ने निर्णय लिएको छ । यसअनुसार कांग्रेसले एमाले र नेकपाबाहिरका दलहरूसँग मिले सरकार बचाउने वा बनाउन प्रयास गर्ने भएको छ । पहिला छलफल गर्ने र अनुकूल अवस्था नभए मात्रै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ ।
एमाले र नेकपासँग सातमध्ये तीन प्रदेशमा मात्रै सहज बहुमत छ । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा तेस्रो दलको समर्थनविना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था एमाले र नेकपाको छैन । त्यही तथ्यांक हेरेर एमाले र नेकपाबाहेक समीकरणको प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको पदाधिकारी, प्रदेश सभापति, संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीसहितको बैठकले एमाले र नेकपाबाहेकको सत्तासमीकरणको प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । साथै, बैठकले प्रदेशमा बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता औँल्याउँदै कांग्रेस, एमाले वा नेकपामध्ये एउटा दल प्रतिपक्षमा बस्नु नै लोकतान्त्रिक हुने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
हाल चार प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् । मधेशमा कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेका सुदूरपश्चिमबाहेक तीन प्रदेशमा एमाले–नेकपासँग बहुमत छैन ।
एमाले र नेकपाले मधेश र गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा सहमति गरेका छन् । यी दुई प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व वा सहभागिताको विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने समझदारी एमाले र नेकपाको छ ।
प्रदेशको अंकगणित हेरेर सत्तासहकार्यका लागि अन्य दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय भएको महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले बताए । ‘एमाले र नेकपाले सहमति गरे पनि प्रदेश सभाहरूको अंकगणित उनीहरूले चाहेजस्तो मात्रै छैन । तीन प्रदेशमा उहाँहरूको सहमतिअनुसार हुन सक्छ । तर, बाँकी प्रदेशमा त अन्य दलकै बहुमत छ । त्यसैले, हामी अन्य दलहरूसँग संवाद गर्ने र सत्तासमीकरणको प्रयास जारी राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संवादको जिम्मेवारी सभापति गगन थापा, उपसभापतिहरू विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई दिइएको छ । प्रदेशको अंकगणितअनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
मुख्य तीन दल मिलेर सरकार गठन गर्दा प्रतिपक्ष–विहीनजस्तो देखिने भएकाले एमाले र नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशमा बलियो प्रतिपक्षी भएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुन्छ । सत्ताका लागि हामीले अलोकतान्त्रिक बाटो लिएनौँ,’ उनले भने ।
छलफलमा सहभागी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सभापति, संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर पार्टीले छलफल गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको बिचमा जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यो परिस्थितिमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने ।
मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सबै दलसँग सत्तासहकार्यका विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्नेबारे कुराकानी भएको बताए । ‘प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसार सत्तासहकार्यका लागि सबै दलहरूसँग संवाद र समन्वय गर्ने कुरा भएको छ । सोहीअनुसार अघि बढ्न केन्द्रबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ उनले भने । मधेशमा तीनदलीय गठबन्धन जारी रहने दाबी गरेका छन् । मधेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा सरकारमा छन् ।