जैमिनीका किसानको पुकार, ‘अनुदान होइन, बाँदरबाट जोगाइदिनुस्’

‘हामीलाई मल, बिउ वा अनुदानका कार्यक्रमभन्दा पहिले हामीले लगाएको खेती बाँदरबाट जोगाइदिनुस्। बाँदर नियन्त्रण गरिदिनुभयो भने हामी आफ्नै पसिनाले बाँच्न सक्छौँ।’ जैमिनी नगरपालिका–१, कुश्मिसेराका क्याप्टेन पदमबहादुर श्रीसले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको यो पीडा केवल उनको व्यक्तिगत गुनासो थिएन, वर्षौंदेखि बाँदर आतंक झेल्दै आएका जैमिनीका किसानहरूको साझा आवाज हो । 

जैमिनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा श्रीसले नगरप्रमुख नरबहादुर पुन र उपप्रमुख हरिहर शर्मासमक्ष आफ्नासँगै यसक्षेत्रका किसानको पीडा सुनाए। उनले किसानलाई वितरण गरिने कृषि अनुदानभन्दा पनि खेतीबाली जोगाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै भने, 'अनुदानले खेतमा फल्ने बाली फर्किँदैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म खेत कुरेर पनि बाँदरले केही घण्टामै सबै सखाप पारिदिन्छ। अब किसानलाई अनुदान होइन, बाँदरबाट मुक्ति चाहिएको छ।

उनले जैमिनी क्षेत्रमा बाँदर आतंककै कारण खेतीपाती गर्नै कठिन बन्दै गएको, वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्नबाली केही क्षणमै नष्ट हुने गरेको गुनासो गरे। 'खेतमा मकै पाक्ने बेला हुन्छ, धान कोदो, गहुँ झुल्ने बेला तर किसानले घरभित्र बसेर खुसी मान्ने अवस्था छैन । खेत र बाँदरको दौडधुपमै दिन बित्छ,' उनले भने घरमा लगाएको तरकारीबाली सबै नष्ट गरिदिन्छ, घरभित्रै छिरेर भकारीको अन्नबालीसमेत नष्ट बनाउँछ, हामीलाई त हैरानै पारिदियो। 

श्रीसले वडा नम्बर–८ छिस्तीको पुरानो गाउँमा ‘बाँदर बगैंचा’ निर्माण गर्ने चर्चा चलेको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै, त्यो वास्तविक योजना हो कि केवल हल्ला हो भनेर नगर नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ मागे ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी अन्य किसानहरूले पनि बाँदर आतंकका कारण खेतीपाती छाड्नुपर्ने अवस्था आएको, उत्पादन घट्दै गएको र कतिपय गाउँमा बसाइँसराइसमेत बढ्न थालेको बताए । उनीहरूले बाँदर पार्क बनाउने योजना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै खेतीबालीमा निरन्तर क्षति पुर्याउने वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि कानुन संशोधन गरी प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सहभागी किसानले भने अब खेतभन्दा बाँदरको अधिकार बढी भएको जस्तो लाग्न थाल्यो, हाम्रो पसिनाको मूल्य कसले तिर्छ ? खेती गरेर खान खोज्ने किसान नै निराश बनेका छन्। यसमा कुनै कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसमा स्थानीय सरकारले संयोजन गरेर केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने भयो। यस्तै हो भने त हामी गाउँमा बस्ने अवस्था छैन। 

नगरप्रमुख नरबहादुर पुनले किसानको समस्या वास्तविक र गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै बाँदर नियन्त्रणका लागि नगरपालिका सुरुदेखि नै विकल्प खोजिरहेको बताए । उनले बाँदरलाई एउटै क्षेत्रमा आकर्षित गरी खेतीयोग्य बस्तीबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले ‘बाँदर बगैंचा’ निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको स्मरण गराउँदै विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवहारिक कठिनाइका कारण योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए ।

हामीले बाँदर बगैंचाको अवधारणा अघि सारेका थियौं । केही प्रारम्भिक तयारी पनि गरियो । तर विभिन्न कारणले योजना सफल हुन सकेन र हालका लागि निर्माण कार्य स्थगित गरिएको छ, नगरप्रमुख पुनले भने ।  उनले किसानको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र व्यवहारिक उपाय खोज्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले भने बाँदर व्यवस्थापन स्थानीय तहको सीमित स्रोत–साधनले मात्रै सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार बाँदर बगैंचा निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, प्राविधिक तयारी तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण योजना कार्यान्वयनमा समय लागेको हो ।

'छिस्तीको पुरानो गाउँ क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । बाँदरलाई आवश्यक पर्ने फलफूलका बिरुवा पनि रोपिएका छन् । बाँदर बगैंँचाको डिपिआर पनि तयार भएको छ तर काम गर्नका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्छ र समय पनि', उनले भने, 'बाँदर नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको तिनीहरूलाई एकीकृत रूपमा निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नु हो । तर व्यवहारमा यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेछ ।'

उपप्रमुख शर्माले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था विनासमस्या समाधान गर्न कठिन हुने बताए। जैमिनी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता बाँदर आतंकले खेतीपातीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । मकै, कोदो, गहुँ, तरकारीदेखि फलफूलसम्म नष्ट हुन थालेपछि धेरै किसान खेतीबाट नै विमुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।