चीनको प्रगति नेपालका लागि बन्न सक्छ अवसर

२१औँ शताब्दी विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको युग हो । कुनै पनि राष्ट्रको विकास अब केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित रहने अवस्था छैन, बरु त्यो राष्ट्रले विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी नीति कस्तो बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । 

नेपालको उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन आज विश्वकै अग्रणी वैज्ञानिक–प्राविधिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । त्यसैले, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक वा परम्परागत कूटनीतिमा सीमित नराखी, विज्ञान कूटनीतिमार्फत राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।

सन् २००९ मा म उच्च शिक्षाका लागि चीन आएको थिएँ, र चीन नै मेरो पहिलो विदेशयात्रा थियो । २००९ देखि २०२६ सम्मको १६ वर्षको अवधिमा चीनले विज्ञान र प्रविधिमा गरेको रूपान्तरण मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु । सुपर कम्प्युटर, बुलेट ट्रेन, क्वान्टम सञ्चार, अन्तरिक्ष प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र पूर्ण डिजिटाइजेसनजस्ता उपलब्धिले चीनलाई विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, वैज्ञानिक अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा समेत स्थापित गरेको छ । 

चीनमा नगद प्रयोग विरलै हुने र सबै सेवा–सुविधा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुनु त्यहाँको तीव्र विकासको स्पष्ट संकेत हो । चीनको तीव्र समृद्धिका कारण विश्वभरका वैज्ञानिक र विद्यार्थीका लागि चीन आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । तर, भौगोलिक रूपमा नजिक भए पनि नेपालले चीनको विकासबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल–चीनबिचको भौगोलिक निकटता, साझा पारिस्थितिक प्रणाली, विशेषतः उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायु अध्ययनमा सहकार्यको ठुलो सम्भावना रहेको छ । प्राकृतिक विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि द्विपक्षीय सहकार्य अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ । 

नेपाल र चीनबिच सहकार्यका पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालको संस्थागत र प्रशासनिक कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । कूटनीतिक समन्वय, पूर्वाधार र संलग्नताका क्षेत्रमा नेपालको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । 

उच्च हिमाली शृंखलाको जलवायु चरित्र, तापक्रम–उचाइ सम्बन्धजस्ता विषयमा गरिने संयुक्त अनुसन्धानले दुवै देशलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तिब्बती पठार क्षेत्र केवल क्षेत्रीय जलवायु प्रणालीका लागि मात्र होइन, विश्वव्यापी जलवायु सन्तुलनका लागि पनि निर्णायक भएकाले, यस क्षेत्रमा हुने सहकार्यले अर्बौँ मानिसको जीवनरक्षामा मात्र होइन, दिगो विकासका लागि पनि ठुलो भूमिका खेल्दछ ।

चीनले तिब्बती पठार क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वकै लागि महत्वपूर्ण योगदान हो । यसबाट हामीले हाम्रो हिमाली वातावरण संरक्षणमा प्रेरणा लिनुका साथै, सहकार्यका नयाँ पहल अघि बढाउन सक्छौँ । चीनमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रयोगशाला, उपकरण र विशेषज्ञतालाई सहकार्यमार्फत नेपालमा स्थानान्तरण गर्न सकिएमा, नेपालको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्छ । 

नेपाल र चीनबिच विज्ञान तथा शिक्षाको क्षेत्रमा पछिल्लो एक दशकमा धेरै सकारात्मक र प्रभावकारी पहल भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र चीनका अनुसन्धान संस्थानबिच भएका सम्झौताले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । चिनियाँ अनुसन्धान वृत्ति, प्राज्ञिक आदानप्रदान तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत नेपालीविज्ञ र विद्यार्थीले विश्वस्तरीय शिक्षा र अनुभव हासिल गरिरहेका छन् । 

चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसजस्ता प्रतिष्ठित संस्थानमा नेपाली वैज्ञानिकले उच्च तहमा बसेर गरिरहेको अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको वैज्ञानिक छवि अझ उज्यालो बनाएको छ । यस्ता वैज्ञानिकले प्राप्त गरेका अनुभव, ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल राष्ट्रको विकासका लागि मूल्यवान् सम्पत्ति हुन्, जसको सदुपयोग राज्यले गर्नैपर्छ ।

यद्यपि, ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि, चीनमा हाल अनुसन्धानरत तथा दक्षता हासिल गरी नेपाल फर्केका नेपाली वैज्ञानिकले हजारौँ उच्चस्तरीय अनुसन्धानपत्र विश्वका उत्कृष्ट जर्नलहरूमा प्रकाशित गरिसकेका छन् । तिनको व्यवस्थित तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन गर्न सकेमा, नेपालको विज्ञान–प्रविधि विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा नीति निर्माणका लागि अत्यन्तै आधारभूत र उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त हुन सक्छ ।

सहकार्यका पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालको संस्थागत र प्रशासनिक कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छन्— विशेषतः कूटनीतिक समन्वय, पूर्वाधार र संलग्नताका क्षेत्रमा कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । कूटनीतिक कार्यशैलीमा समानता र निरन्तरता नदेखिनु, साझा दृष्टिकोणको अभाव हुनु र उच्चस्तरीय भ्रमण तथा मन्त्रीस्तरीय छलफल औपचारिकता र भेटघाटमै सीमित हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिने गरेका छन् । सम्झौता त हुन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारी ‘फलोअप’ गर्ने संयन्त्र कमजोर छ ।

अर्को समस्या, प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणमा नयाँ पहल खोज्ने, तर पुराना–राम्रा प्रयासको फलोअप नहुने प्रवृत्ति हो । कतिपय अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम बनाउँदा पुरानै काम दोहोरिने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा कूटनीति पुरानै ‘मोडालिटी’मा अड्किएको देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जित, परिणाममुखी र आधुनिक कूटनीतिक कार्यशैली अनिवार्य भइसकेको छ ।

कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यशैलीमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ । वर्तमान आवश्यकताअनुसार दूतावासहरूको दक्षता, समन्वय क्षमता र प्राविधिक बुझाइ सुदृढ गर्नुपर्छ । विज्ञान कूटनीतिको विकास गर्दै, ‘ट्र्याक टु कूटनीति’मा सहभागी विदेशस्थित नेपाली दक्ष जनशक्तिसँग समन्वय गरी राष्ट्रको विकासका लागि सक्रिय भूमिका खेलिनुपर्छ । विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा भएका सम्झौताको एकीकृत सूचना प्रणाली नहुँदा, फरक–फरक संस्थाबाट उही प्रकृतिका कामका लागि पटक–पटक पहल वा सम्झौता हुने गरेको छ । यसले सम्बन्धित निकायमा सूचनाको अभाव रहेको स्पष्ट देखाउँछ । 

मन्त्रालय–मन्त्रालयबिच भएका सम्झौताको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट जानकारी नहुँदा, धेरै अवसर सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिरै रहन्छन् । साथै, मन्त्रालयहरूको नाम र संरचना बारम्बार परिवर्तन हुँदा अपडेट र फलोअप नहुने प्रचलनले सम्झौताको वास्तविक स्थिति बुझ्न कठिन बनाएको छ । यी सबै सम्झौतालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थित बनाउनु अहिले अत्यावश्यक छ ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पाकिस्तानले उच्च शिक्षा र अनुसन्धानमा अपनाएको मोडालिटी नेपालका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ । मेरो अनुभवमा त्यहाँ सरकारी जागिरभन्दा विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण अधिक आकर्षक देखिन्छ र विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गरिन्छ । यसको अर्थ सरकारी जागिर अनाकर्षक हो भन्ने होइन, तर शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिन्छ । 

विदेशका उच्चस्तरीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका वा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सरकारले आकर्षक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ र उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई पाकिस्तानका स्तरीय विश्वविद्यालयहरूले पनि आकर्षित गर्छन् । प्रायः उनीहरू उच्चस्तरीय अध्ययन सकेपछि स्वदेश फर्किएको मैले अनुभव गरेको छु । नेपालले पनि यस्तै प्रकारको आकर्षक वातावरण र कार्यगत संरचना निर्माण गर्न सक्छ ।

मुलुकको विज्ञान तथा प्रविधि विकासका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) एक महŒवपूर्ण संस्थागत आधार हो । तर, अहिले नास्ट लगभग गतिहीन अवस्थामा देखिन्छ । नास्टलाई पुरानो ढर्राबाट मुक्त गरी पुनर्संरचना गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्वायत्त संस्था हुँदाहुँदै पनि यसले विज्ञान–प्रविधिको विकासमा अपेक्षित सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सिधा सहकार्य विस्तार, आर्थिक स्रोत परिचालन र नयाँ मोडेल विकास गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । 

चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसजस्ता प्रतिष्ठित संस्थासँग नास्टको पुरानो सम्बन्ध रहे पनि ती सम्झौता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेस अहिले विश्वकै शीर्ष तीन वैज्ञानिक संस्थानमध्ये एक हो । नेपालले चीनसँगको विज्ञान–प्रविधि सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नास्टलाई पुनर्संरचना गरी, चिनियाँ वैज्ञानिक संस्थाहरूसँग भएका सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्दै अघि बढाउनु आवश्यक छ । 

साथै, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा विज्ञान कूटनीति बुझ्ने विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, सबै सम्झौताको रेकर्ड र समन्वय गर्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । दूतावासले केवल राजनीतिक रिपोर्टिङमा सीमित नभई, नेपाली वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रबिच पुलको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विकासका लागि केवल भवन र सडक मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, पूर्वाधार, नीतिनियम, लगानी, सुशासन, नेतृत्वको भिजन र अनुशासन एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा भएका सबै सम्झौता र अनुसन्धानको एकीकृत रेकर्ड प्रणाली विकास गर्न सकेमा, कामको दोहोरोपन रोक्न र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्छ । अर्को कुरा, विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा धेरै सम्झौता भएका छन् र काम पनि प्रशस्त छन्, तर समन्वयको अभावका कारण सूचनाको शून्यता देखिन्छ । यसले दोहोरिने सम्झौता र अव्यवस्थित कार्यशैलीलाई बढावा दिएको छ । कतिपयले ‘मैले नै काम गरेको हो’ भनेर श्रेय लिने प्रवृत्ति देखिन्छ, तर वास्तविकतामा हाम्रै कमजोरीले धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । त्यसैले समन्वित ढंग र एकीकृत प्रणालीमार्फत अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ ।

चीन अहिले एसियाको मात्र नभई विश्वकै भविष्य–निर्माण गर्ने शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रका नाताले उसले विज्ञानमा गरेको प्रगतिबाट लाभ लिनु नेपालका लागि बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ । यदि हामीले हाम्रो संस्थागत प्रणाली सुधार गर्न सक्यौँ भने र चीनजस्तो राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न सक्याैँ  भने विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट पनि मुलुकको रूपान्तरण सम्भव छ । 

यसैबिच, यो लेख तयार गर्दैगर्दा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणमा चारदिने औपचारिक भ्रमणमा चीन आइपुग्नुभएको छ । यो भ्रमण विगतका भ्रमणजस्तै औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही सामान्य शिष्टाचार भ्रमणबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । नेपाल र चीनबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धको जगमा द्विपक्षीय हितका नयाँनयाँ आधार पहिल्याएर उच्चस्तरीय चिनियाँ विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी सहमति हुन सक्यो र विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको पहल अघि बढाइयो भने त्यसबाट नेपालको दीर्घकालीन हित हुने र परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण सफल हुने निश्चित छ । 

(डा. कट्टेल चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस, बेइजिङका नेपाली वैज्ञानिक हुन्)