उखु किसानका समस्या र समाधान

कृषिप्रधान देश नेपालका करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छन् । यहाँ धान, गहुँ, मकै, उखु, आलु, प्याज, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने भए पनि उत्पादनले राष्ट्रिय माग पूरा गर्न सकिएको छैन । परिणामस्वरूप, नेपालले भारत, चीन, बंगलादेशलगायतबाट उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुपरेको छ । कृषि उपजमा आधारित आम्दानीको सानो हिस्सा सरकारले प्राथमिकताका रूपमा समर्थन गरेको भए पनि, बजार संरचना, मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रियाको असमानताले किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा मारमा पारिरहेको छ ।

केही दिनअघि उखु किसानले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरे । जसमा तराई–मधेशका ११ जिल्लाका उखु किसान सहभागी भए । सरकारले भर्खरै मात्र पारित भएको ०८२÷८३ को बजेटमा पहिल्यैदेखि उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । अहिले किसान घर फर्किए पनि उनीहरूका माग पूरा भएका छैनन् । उनीहरूले सरकारलाई १० दिने अल्मिेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए उनीहरू थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था आउन सक्छ । 

उखुखेती विशेषगरी, तराई–मधेशका जिल्लाको मुख्य पेसा हो । हालका वर्षमा उखु किसान गम्भीर समस्यामा परेका छन् । सरकारले आवश्यक नीति बनाएको भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न ढिलाइ, अनियमितता र अस्थिरताका कारण किसान बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन् । कहिले मलखादको अभाव, कहिले उखुको मूल्य र भुक्तानीमा ढिलाइ, कहिले अनुदान कटौतीलगायत कारण किसान असन्तुष्ट छन् ।

उखु किसानको आन्दोलनको इतिहास लामो छ । ०६६ मा सुरु भएको आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ । ०७६ मा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन पुनः सुरु भयो । त्यही वर्षको १८ पुसमा आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच सम्झौता भयो, जसअनुसार उद्योगीले ७ माघ, ०७६ भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तथापि, ९० करोड बक्यौतामध्ये करिब ३५ करोड मात्र भुक्तानी भयो ।

अनुदान रकम पहिलेकै कायम गरी सरकार स्वयंले किसानबाट प्रत्यक्ष रूपमा उखु खरिद गरी निजी उद्योगीलाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ 

त्यसवेला उखु किसानलाई दिइने अनुदानबारे ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको थियो । यसलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै हाल तेस्रो संशोधन २०८१ तयार गरिएको छ । कार्यविधिको दफा ३ अनुसार १५ जेठ ०७५ देखि लागू हुने गरी अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम अनुदान रकम र चिनी मिलसँगको सम्झौताअनुसार बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी नभएपछि उखु किसानहरू पटक–पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । हाल अनुदानबापतको रकम रु. एक अर्ब ५५ करोड बक्यौता अनुदान तिर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७९/८० अनुसार, उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५४० र सरकारले प्रवद्र्धनबापत उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदान गरी कुल रु. ६१० प्रतिक्विन्टल पुगेको थियो । त्यसपछि ०८०/८१ मा खरिद मूल्य रु. ५६५ र अनुदान रकम रु. ७० गरी कुल मूल्य ६३५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यही वर्ष मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उखु उत्पादनको वार्षिक लक्ष्य ३२५० मेट्रिकटन हुँदा लक्ष्यभन्दा बढी ३२७२ मेट्रिकटन उखु उत्पादन पनि भएको रहेछ । तर, आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा अनुदान रकम घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र तोकिएको र चिनी मिलहरूले किसानको रकम समयमा भुक्तानी नगरेपछि फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो ।

उखु किसानले भोगिरहेका समस्या व्यापक छन् । नेपालमा उखु किसानका लागि आवश्यक बजेट र अस्थिर सरकारका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । जसमध्ये चिनी मिलका मालिकले समयमै पैसा भुक्तानी नगर्ने, अनुदानको रकम समयमै बैंकमा खातामा पठाउन ढिलाइ र धेरै उखु किसानको आफ्नो बैंक खाता नभएको विषयलाई लिएर बहाना बनाउने, कतिपय चिनी मिलले उखु किसानलाई क्रसिङका लागि समयमै स्वीकृति पुर्जी नदिँदा खेतमै उखु सुक्न थालेको गुनासो आइरहने, समयअनुसार आवश्यक मल आपूर्ति नहुनेजस्ता समस्या देखापरेका छन् । उखु किसानको समस्यालाई समयमा समाधान गरिएन भने नेपालमा उखुखेतीप्रतिको आकर्षण घट्नेछ र निकटभविष्यमै उखुबाट उत्पादित चिनीलगायत वस्तुको अभाव हुनेछ ।

उखु किसानका समस्या समाधानका लागि ठोस र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन आवश्यक छ । उखु किसानलाई बर्सेनि हुने क्षतिबराबरको राहत उपलब्ध गराउने, सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट तत्काल अनुदान रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेलगायत विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसको दिगो समाधानका लागि सरकारले अनुदानबापतको रकम नघटाई पहिलेकै रकम (रु. ७०) नै कायम गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले स्वयं उखु किसानबाट प्रत्यक्ष रूपमा उखु खरिद गरी निजी उद्योगीलाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउनसके उद्योगी व्यवसायीको मनोपोली कम हुन्छ अनि उखुको मूल्यमा पनि तलमाथि हुँदैन । उखु किसानको बक्यौता नदिने र अनावश्यक रूपमा हैरान पार्ने उद्योगीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा छुट्टै उखु किसान योजना बनाई किसान प्रोत्साहन अनुदान कोषको स्थापना गर्नुपर्छ । 

तसर्थ, नेपालमा उखुखेती धेरै किसानको मुख्य पेसा भएकाले यसको दिगो विकास र समस्याको समयमै समाधान अत्यावश्यक छ । यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने निकटभविष्यमा उखु उत्पादन घट्ने, चिनी उत्पादनमा कमी आउने र देशको खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने सम्भावना उच्च छ । त्यसैले सरकार, उद्योगी र किसानबिच दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ ।
(कुशवाहा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी हुन्)