स्थानीय तहले राजमार्गमा अवैध कर असुली गर्न पाउँदैनन् : गृहमन्त्री लेखक

स्थानीय तहले कानुनविपरीत राजमार्गमा बसेर कर असुली गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। आइतबार साँझ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि तहले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर राजमार्गमा गुन्डा परिचालन गरी निकासी कर वा अन्य करका नाममा अवैध असुली गर्न नपाइने चेतावनी दिए। 

गृहमन्त्री लेखकले यस्तो गतिविधि देखिए तत्कालै प्रहरीलाई हस्तक्षेप गरी नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिँदै अवैध असुली गर्ने ठेकेदार वा स्थानीय तहका प्रतिनिधि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले भने, ‘मैले स्थानीय सरकारलाई केही भन्नासाथ उनीहरू पनि हामी सरकार हौँ भन्छन्, तर पनि कुनै पनि तहले राजमार्गमा बसेर अवैध रूपमा कर असुली गर्न पाउँदैन । त्यस्तो कार्य गैरकानुनी हो र त्यसमा कारबाही हुन्छ।’ 

यस्तै कार्यक्रममा उनले भन्सार छलेर हुने अवैध कारोबारबारे पनि व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै व्यापारीकै संलग्नताविना भन्सार छली असम्भव हुने बताए । उनका अनुसार अवैध सामान आउँदा व्यापारीकै गोदाममा पुग्छ, प्रहरीको गोदाममा त राखिँदैन, त्यसैले व्यापारीको मिलेमतो नभई यस्तो कारोबार हुन सक्दैन । जहाँ यस्ता कार्य हुन्छ त्यहाँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्छ। 

गृहमन्त्री लेखकले अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले आक्रामक कदम चालेको उल्लेख गर्दै दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी सबै निकायले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यापारी, प्रहरी र प्रशासनबिच देखिने एक–अर्कालाई मात्र देखाउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले दुई महिनाभित्रै परिणाम देखिने खालको सुधार गर्ने वाचा गरे। उनले उद्योगी–व्यवसायीका वैध मागलाई कानुनअनुसार सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा र सहजीकरणविना आर्थिक प्रगति असम्भव हुने धारणा राखे।

राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले अवैध कारोबार घटेको प्रमाण त्यही भएको बताए। उनका अनुसार दुई वर्षअघि ६० प्रतिशतमा सीमित राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुगेको छ, जसले व्यापारीले भन्सार तिरेर सामान ल्याएको र सरकारले अवैध कारोबार नियन्त्रणमा कडाइ गरेको पुष्टि गर्छ।

कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले खुला सिमानाका कारण व्यापारीहरू मारमा परेको गुनासो गरे। उनका अनुसार, भन्सार, ढुवानी र करको बोझ त व्यापारीले व्यहोर्नुपर्छ, तर अवैध सामान सजिलै सिमाना पार गर्छ। उनले दीर्घकालीन रूपमा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर उकासेर मात्र समस्या समाधान हुने सुझाव दिए। 

त्यस्तै, निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले चाडबाडमा हुने चोरी तथा लुटपाटबाट व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए भने अन्य उद्योगी–व्यवसायीहरूले वीरगन्जबाटै तेस्रो मुलुक जाने अध्यागमन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एनओसी तथा इम्बोस्ड नम्बर लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकलाई हुने ज्यादती रोक्नुपर्ने, स्थानीय तहद्वारा गुन्डा परिचालन गरी अवैध कर असुली गर्ने, दोहोरो कर लगाउनेजस्ता समस्या तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका कठिनाइको चित्रण गरे । यस्तै गौर भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारे।

गृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयले गर्न सक्ने सुधार तत्काल अघि बढाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए। भारतबाट आउने पर्यटन तथा दुवानीमा आएका सवारीसाधनलाई वीरगन्ज प्रवेश विन्दुमा पनि कोशी प्रदेशको विराटनगर तथा लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा अभ्यासमा ल्याइएको जस्तै प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको जनाउँदै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एउटै ठाउँमा मात्र सुरक्षा जाँच हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गृहमन्त्री लेखकले दिए। 

कार्यक्रममा बारा, पर्सा र रौतहटका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू, मधेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।