गण्डकीमा घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयक पारित

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरा उत्पादनले कानुनी मान्यता पाउने भएकाे छ। गण्डकी प्रदेश सभाले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेकाे छ। विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेशमा घरेलु मदिरा उत्पादनले कानुनी मान्यता पाउने भएकाे हाे। मदिरा उत्पादनका लागि इजाजतपत्र र उद्योग दर्ता भने अनिवार्य गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय कच्चा पदार्थबाट परम्परागत घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन, व्यवस्थापन, नियमन तथा बजारीकरणमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी, मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए। यसका साथै साँस्कृतिक रितिरिवाजको जगेर्ना गर्दै स्थानीय जनता र समग्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको लागि स्थानीय रुपमा मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन र बिक्री वितरणसमेतमा नियमनका साथै विषाक्तरहित घरेलु मदिराको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।

वार्षिक ६० लिटरमाथि मदिरा उत्पादनका लागि इजाजत र उद्योग दर्ता अनिवार्य
विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न चाहनेहरुले अनिवार्य रुपमा इजाजत पत्र लिने र उद्योग दर्ता  गर्नुपर्ने प्रावधान छ। वार्षिक रुपमा ६० लिटरसम्म मदिरा र जाँड उत्पादन गर्नेका लागि भने इजाजत पत्र लिने र उद्योग दर्ता गर्न पर्ने छैन।  संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाज, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगको लागि वार्षिक ६०  लिटरसम्म मदिरा र जाँड उत्पादन गर्न विधेयकले बाधा पु¥याउने छैन। 

वार्षिक ६० लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्नेहरुलाई इजाजत पत्र र उद्योग दर्ता अनिवार्य गरिएको छ। विधेयकअनुसार सहकारीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन्।

मर्चा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरु स्वच्छ, संक्रमणरहित र खाद्य प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुनुपर्ने, प्रयोग हुने जीवाणु माइक्रोअर्गानिज्म वा यिस्ट प्रजातीहरु जुन प्रदेश सरकारले तोकेको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न जडीबुटीमा प्राकृतिक रुपमा अवस्थित यिस्ट, मोल्ड र जीवाणुको उपयुक्त समिश्रणलाई स्टार्चयुक्त अन्नवाली (कोदो, चामल, गहुँ, जौ, उवालगायत)को पिठोमा मोलेर आवश्यक विधि र प्रकिया पूरा गरी बनाएको घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने वस्तु मर्चा हो।

तयार गरिएको मर्चालाई अन्न वा फलफूल (स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरलगायत अन्य फलफूलमध्ये कुनै एक) पानीसँग मिसाई घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न योग्य बनाइन्छ। मर्चाको प्याकेजिङमा उल्लिखित उत्पादन मिति, म्याद, उत्पादकको नाम, ठेगाना र इजाजत नम्बर वा संकेत सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी मदिराको प्याकेजिङमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने छ।

यसैगरी मदिराको संकलन, बोटलिङ, प्याकेजिङ तथा लेवलिङ गर्ने उद्योगले इजाजत प्राप्त व्यक्तिसँग मदिराको संकलन सम्बन्धमा सम्झौता गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा उत्पादकले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ, मर्चा, उत्पादन र भण्डारणमा प्रयोग हुने सामानमा एकरुपता र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने छ। मदिराको मात्रा र गुणस्तर जाँचका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न वा प्रदेशभित्रको कुनै प्रयोगशालामा गुणस्तर जाँच गर्ने गरी तोक्ने व्यवस्था गर्ने छ। उत्पादित मदिरा पोका (पाउच)मा बिक्री वितरण गर्न गराउन पाइने छैन। यसका लागि गुणस्तर भएको प्लाष्टिक बोतल मात्र प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ।

मर्चाको हकमा ५० र मदिराको हकमा एक लाखसम्म जरिवाना
मदिरामा प्रयोग हुने मर्चा उत्पादन गर्ने व्यक्ति, उद्योग, फर्म वा संस्थाले ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र विकी वितरण गर्नुपर्ने छ। तर, उत्पादक आफैँले मर्चाको उत्पादन गरी मदिरा उत्पादन गर्न पाइने छैन। ऐनविपरित कारोवार गरेमा विगो जफत गरी मर्चाको हकमा पाँच हजार देखि ५० हजार र मदिराको हकमा १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मर्चा तथा घरेलु उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा सोसमेत गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने गण्डकीका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका    सचिव इन्द्रप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर उद्योगहरु संचालन गर्न पाइने उनले बताए।