सदनमा भागबन्डा र संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन फेरि उपसभामुख हटाउने खेल

• मंगलबार दिनभर सादा कागजमा आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन जारी राखे पनि दुईतिहाइ जुटाउन नसकेपछि प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट रोकिए कांग्रेस–एमाले

सदनमा भागबन्डा र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउन सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले एक वर्षपछि फेरि उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने खेल सुरु गरेका छन् । मंगलबार आ–आफ्ना सांसदलाई सादा कागजमा हस्ताक्षर गराएर रानाविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’ दर्ता गराउने उनीहरूको तयारी थियो । तर, दुईतिहाइ मत जुटाउन नसकेपछि रोकिएका छन् । कांग्रेस इतरसमूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले साथ नदिएपछि साझा कागजमा हस्ताक्षर जुटाएर प्रस्ताव अगाडि बढाउने कांग्रेस–एमालेको योजना असफल भएको हो । नेता कोइराला सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

कांग्रेसमा डा. कोइराला पक्षले उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर त गरेनन्, बरु उपसभाखुख रानालाई सद्भाव जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएका छन् । मंगलबारको प्रयास असफल भएपछि उनीहरूले अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख राना फर्केपछि अर्को कोसिस गर्ने तयारी थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मंगलबार दुवै पार्टीले एकचौथाइभन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । सोमबार राति प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मंगलबार आ–आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी उपसभामुख रानाविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’ दर्ता गराउने सहमति बनेको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार मंगलबार कांग्रेस र एमालेले संसदीय दलमा आ–आफ्ना सांसद बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । तर, कांग्रेस नेता डा. कोइराला उपसभामुख रानालाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिए ।

हस्ताक्षर प्रयोजनका लागि संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अनौपचारिक छलफल भन्दै खबर आए पनि कोइराला त्यहाँ उपस्थित नै भएनन् । निकटसांसदहरूलाई पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए र सबै कुरा बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सुनाए । त्यसपछि कोइरालानिकट दिलेन्द्र बडूबाहेकले कोही सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेनन् । त्यस्तै, महामन्त्री गगन थापानिकट कुसुमदेवी थापा र सपना भण्डारीबाहेकले पनि हस्ताक्षर गरेनन् ।

स्वकीयसचिव दिनेश थपलियाका अनुसार एजेन्डाविनै बैठक बोलाइएको सूचना आएको र पारिवारिक व्यस्तताले कोइराला जान नपाएको बताए । उनले घटनाक्रम सुनाए, ‘मंगलबार बिहान केही माननीयहरूले उहाँ (कोइराला)लाई फोन गरेर संसदीय दलमा हस्ताक्षरका लागि बोलाइएको जानकारी गराउनुभयो । जवाफमा उहाँले आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको र सबै कुरा बुझेर मात्र हस्ताक्षर गर्न भन्नुभएको हो । पछि दलबाटै एकजना कर्मचारीले बिहान १० देखि १२ बजेभित्र संसदीय दलमा अनौपचारिक छलफलका लागि डाक्टर सापलाई पठाइदिनुपर्‍यो भन्दै फोन गर्नुभयो । उहाँले कुनै एजेन्डा त होला नि भन्दै जिज्ञासा राखेपछि प्रमुख सचेतकबाटै जानकारी हुने जवाफ आयो । त्यसपछि पारिवारिक व्यस्तताले उहाँ जानुभएन ।’

थपलियाका अनुसार ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’ दर्ता गराउनकै लागि हस्ताक्षर जुटाउन लागिएको जानकारी पाएपछि कोइरालाले अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख रानासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । कोइरालाले टेलिफोनमार्फत उपसभामुख रानालाई आफू दाउपेचको राजनीतिमा सामेल नहुने भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा रहेको जनाउ दिएका थिए ।

‘यिनीहरू (देउवा–ओली) पटक–पटक यस्तै गर्छन् । म लागिरहेको छु, त्यस्तो केही हुँदैन भन्नुभयो’ डा. कोइरालासँगको टेलिफोन संवादबारे उपसभामुख रानाले भनिन् । त्यस्तै, उपसभामुख रानासँग कांग्रेस सांसद कान्छाराम तामाङ, डा. सुनील शर्मा र डा. चन्द्र भण्डारीलगायतले पनि टेलिफोन संवाद गरेर चिन्ता नलिन भनेका थिए ।

धारा ९१(६)(ग)मा ‘निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जब डा. कोइराला पक्षले हस्ताक्षर गरेनन्, कांग्रेस–एमाले पछि हट्न बाध्य भए ।

आफूहरूको योजना असफल भएपछि कांग्रेस–एमालेको नेतृत्व दुईतिहाइ मत सुनिश्चित गरेर प्रस्ताव दर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसका लागि उनीहरूले अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख राना स्वदेश फर्किने वेलासम्म कुर्ने योजना पनि बनाएका छन् । यसैअनुसार भावी रणनीति बनाउन कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकसमेत बसेको थियो । सांसदहरूलाई बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको सत्तापक्षीय दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा उपसभामुख राना अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने समझदारी भएको छ । उपसभामुख रानाले साढे दुई वर्षअघि आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । यसैलाई मानव तस्करीसँग जोडेर उनलाई हटाउने कांग्रेस–एमालेको योजना छ । उनलाई हटाउन सके संवैधानिक परिषद् सत्तापक्षका लाग अनुकूल हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा उपसभामुखको विषयमा छलफल भएको र आवश्यक पर्दा दुईतिहाइ जुट्ने उनले दाबी गरे । ‘संसद्मा रास्वपाले भिजिट भिसामा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषय उठाएको छ । उपसभामुखबारेमा छानबिन भएर निरूपण हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने निर्णयमा पुगेका छैनौँ ।’ उनले अहिले उपसभामुख अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले पनि तत्काल प्रस्ताव दर्ता नभएको बताए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भए पनि प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषय निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘कुनै पनि वेला संसदीय दललाई काम पर्न सक्छ भनेर हस्ताक्षर लिइएको हो, त्यही भएर प्रयोजन नखुलाएका हौँ,’ घिमिरेले भने, ‘प्रस्ताव दर्ता विषयमा निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ, अहिले दर्ता हुँदैन ।’

मंगलबार बोलाइएको सत्तापक्षको छलफलमा बर्तौला र घिमिरेसँगै लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीकी अनिता शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जसपा नेपालका वीरेन्द्र महतो र जसपा नेपालका तर्फबाट उपमहासचिव तथा प्रमुख सचेतक रेखा यादवलगायत सहभागी थिए । ‘उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावबारे सामान्य कुरा भएको हो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपसभामुख अहिले नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँ फर्किएपछि पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय दिने जानकारी दिएर म फर्किएँ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उपसभामुखको पछिल्लो भ्रमणमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘उहाँको भ्रमण निजी हो वा संसदीय मामिला ? या कुन कार्यक्रममा जानुभएको हो ? त्यो विषय पनि संसद्लाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सामान्यतया, उपसभामुखको भ्रमण निजी हुँदैन, टोलीमा सांसदहरू पनि हुनुपर्ने हो । त्यसैले अहिले उहाँको भ्रमणमाथि नै स्वत: प्रश्न उठेको छ, यसबारे रास्वपाले पनि अहिलेसम्म प्रस्ट पारेको छैन ।’

उपसभामुख रानाले संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय शाखाले नै भ्रमणको प्रक्रिया मिलाएको बताएकी छिन् । ‘सभामुखज्यूले नै भ्रमण स्वीकृत गर्नुभएको छ, अमेरिकाबाट आएको चिठीका आधारमा संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय शाखाले नै भ्रमणको प्रक्रिया मिलाएको हो,’ रानाले भनेकी छिन् । ३० साउनमा अमेरिका गएकी गरेकी राना १३ भदौमा स्वदेश फर्किँदै छिन् ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनबारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबारे छलफल गर्न भन्दै सोमबार राति प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा कांग्रेस–एमाले राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए । यही बैठकमा बनेको हो– उपसभामुखलाई हटाउने योजना ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक उपसभामुखविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’ दर्ता गराए हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । रास्वपाले निरन्तर संसद्मा आन्दोलन गरेर मानव तस्करीलाई कारबाहीको माग गरेको भन्दै त्यही मुद्दामा उपसभामुखलाई हटाउन सकिने र राम्रो सन्देश जाने ओलीले तर्क गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीको भनाइ थियो, ‘उनीहरूले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्मा नाराबाजी गर्दै आएका छन् । मानव तस्कर उनीहरूकै पार्टीभित्र छन् । उपसभामुख भएर बसेका छन् । तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि । हामीले पनि प्रक्रिया अघि बढाऔँ ।’ त्यसपछि कांग्रेस नेताहरूले ‘उपयुक्त प्रस्ताव’ भन्दै सहमति जनाएका थिए ।

यसअघि कांग्रेस–एमालेले अघिल्लो वर्षको भदौमा पनि उपसभामुख रानाको राजीनामा माग्दै हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । त्यति वेला पनि संख्या नपुगेपछि पछि हटेका थिए । त्यति वेला पनि कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले हस्ताक्षर गरेको थिएन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा आएपछि रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल गरेका थिए । यसपटक पनि आज पुगेन । पुगेको भए आजै दर्ता गर्ने तयारीमा थिए ।

विपक्षी दलको निष्कर्ष – सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर
कांग्रेस–एमालेको हस्ताक्षर अभियानपछि सिंहदरबारमा बसेको माओवादीसहितका विपक्षी दलहरूको बैठकले कारण र प्रमाणविनै बहुमतको बलमा उपसभामुखलाई हठात् हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बहुमतको दम्भले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सडकदेखि सदनसम्मै एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाएर सत्तारुढ दलहरूले देशलाई एकात्मक शासनमा लाने षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस–एमालेको कदमको भत्र्सना गर्दै बैठकले कुशासन बढाउने कदम नचाल्न सचेतसमेत गराएको छ । बैठकमा भविष्यमा गम्भीर संवैधानिक समस्या आउन सक्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । रानालाई हटाउने प्रयास असफल बनाउन आवश्यक रणनीति तय गर्ने विपक्षी दलहरूको निर्णय छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने हुँदा सत्तारुढ दलको तयारी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको भएको बैठकको ठहर छ ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाको प्रश्न– बहुमत छ भन्दै एउटा पदका लागि कसैको पटकपटक चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ ?

मलाई हटाउने भनेर हस्ताक्षर अभियान चलेको सुनेँ । यसअघि पनि चलेकै हो । मैले केही बिराएको छैन । मेरो पदप्रति लोभ पनि छैन । हस्ताक्षर अभियान किन चलिरहेको छ भन्ने यहाँहरूमार्फत जनताले बुझिरहेका छन् । हस्ताक्षरको कुरा सुनेपछि मैले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई फोन गरेँ । डेमोक्रेसी भनेको एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक चरित्र हत्या गर्ने होे ? वा के हो भनेर प्रश्न गरेँ । उहाँले परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ, कोसिस गरिरहेको छु भन्नुभयो । यसैगरी डा. सुनील शर्मा, कान्छाराम तामाङलगायत सांसदहरूसँग पनि कुराकानी भयो । उहाँहरूले चिन्ता नलिनु भन्नुभयो । जस्तो परिस्थिति आउँछ, सामना गर्नुको विकल्प छैन । तर, यसरी बहुमतको नाममा जतिवेला मन लाग्यो, जे पनि गर्ने हो भने लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागिताका लागि छनोट भई भिसा आवेदन दिएको र भिसा अन्तर्वार्ताको मिति कार्यक्रमभन्दा पछाडि भएको भनेर चार–पाँचजना साथीहरू आउनुभयो । म भर्खर उपसभामुख भएको वेला थियो । समाजसेवा गरेर आएको र सयौँ बच्चा हुर्काएको हिसाबले ममा सहयोगी भावना छ । यस्तैमा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गरेको हो । उहाँहरूलाई सहभागिताका लागि छनोट गर्ने युएन आयोेजक हो । भिसा दिने अमेरिकी दूतावासले हो । मैले त कार्यक्रमभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिने भनेर अनुरोध मात्र गरिदिएको हो । कुरा यत्ति हो । मैले अनुरोध पत्र लेखेको सन् २०२३ फेब्रुअरीमा हो । फेरि त्यो पत्र एम्बेसी पनि पुगेको छैन । संसद् सचिवालयमार्फत नियोजित रूपमा सार्वजनिक गरी पटकपटक राजनीतिक रूपमा चरित्र हत्या गर्न प्रयोग गरियो । आजपर्यन्त चलिरहेको छ । आजको दिनमा जनताले वास्तविकता के रहेछ भनेर बुझिरहेका छन् । खासगरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि संवैधानिक परिषद्को गणित मिलाउन यो पत्र देखाइएको–ल्याइएको सुनिन्छ । बहुमत छ भन्दै एउटा पदका लागि कसैको पटकपटक चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्न हो ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्– सत्ताउन्मादको पराकाष्ठा 
सार्वभौम संसद्का सदस्य खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य, लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा भ्रष्टीकरण ! सादा कागजमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानको ‘इन्टेन्सन’ नै खराब छ । यो हस्ताक्षर अभियान भागबन्डा गरेर संवैधानिक पदहरू कब्जा गर्ने गलत मानसिकताको उपज हो । सत्ताउन्मादको पराकाष्ठा हो । यतिखेर संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तलगायत केही संवैधानिक पद अहिले रिक्त छन्, बिस्तारै अरू हुँदै छन् । यस्तोमा सत्तारूढ दलहरूले ती पदमा भागबन्डा लगाउन उपसभामुखलाई हटाएर सत्तापक्षकै उपसभामुख ल्याउँदा सजिलो हुने भएकाले यो तिकडम रचिँदै छ ।

मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न कोशीका तत्कालीन मन्त्री तथा एमाले नेतालाई सत्ताको बलमा दिइएको थियो उन्मुक्ति

जापानमा मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशीका तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको थियो । जबकि प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेर जोगाइएकोमा उनीसँगै जापान जाने प्रलोभनमा साढे ३१ लाख गुमाएका तीन युवाले भने अहिलेसम्म मुद्दा झेलिरहेका छन् । सत्तारूढ एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिँदा उनीसँगै जापान पठाइएका पीडितसहित ११ विरुद्ध भने १० मंसिरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मानव तस्करीमा अधिकारीको भूमिका देखिएपछि गत २५ कात्तिकमा विराटनगरस्थित घरबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तीन साता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध नै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानमा सघाएजस्ता विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै निर्देशनमा सांसद अधिकारीलाई जोगाइएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा भने उनले मानवतस्करीमा सघाएको पर्याप्त आधार देखिएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा मन्त्री अधिकारी र बिचौलिया महेश पाण्डेबिच पटक–पटक टेलिफोन संवाद भएको देखिएको थियो । घटना संगठित प्रकृतिको भए पनि प्रहरीले त्यसतर्फ भने अनुसन्धान गरेको थिएन ।

जापान जाने प्रलोभनमा खोटाङ कोपिलासगढी गाउँपालिका– ४ का ४१ वर्षीय जनक राईले १० लाख, रसुवा कालिका गाउँपालिका– ५ का २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटाले ११ लाख ५५ हजार र खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका– २ का ३६ वर्षीय दावा शेर्पाले १० लाख गरी कुल ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गुमाएका थिए । घटनामा संलग्न महेश पाण्डे, दिवकारबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई, जुगल रिजालसहितको टोलीले जनक, कञ्चन र दावालाई मन्त्री अधिकारीसँगै जापान छिराउने योजना बनाएको थियो । योजनाअनुसार तीनै युवालाई मन्त्री अधिकारीसँग गत ११ कात्तिकमा जापान पठाइएको थियो । तर, जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनले अधिकारीसहित सबैलाई फिर्ता गरिदिएपछि योजना असफल भएको हो । फिर्ता भएलगत्तै तीनै युवालाई प्रहरीले गत १४ कात्तिकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूविरुद्धको लिखत किर्ते कसुर मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

मोरङका गोपाल भनिने योगराज गौतमसँग मन्त्री अधिकारीको ११ पटक फोन भएको खुलेको थियो । योगराजले उनलाई १२ पटक फोन गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, घटनाका मुख्य बिचौलिया पाण्डेलाई योगराजले १८ पटक तथा पाण्डेले योगराजलाई २१ पटक फोन गरेको खुलेको छ । पाण्डेसहितको टोलीले राई, देवकोटा र शेर्पालाई जापानमा हुने ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर, २०२४’ कार्यक्रममा सहभागी गराउने भनेका थिए । त्यसपछि उतै लुक्न भनेका थिए । सोही प्रयोजनमा उनीहरूले रकम बुझाएका थिए । उनीहरूलाई लैजान सहज होस् भनेर टोलीमा मन्त्रीलाई समेत राखिएको थियो । मन्त्रीलाई सेमत बिदाइ गर्न ११ कात्तिकमा बिचौलिया पाण्डेसहित जुगल रिजाल, विष्णु भट्टराई र दिवाकर भट्टराई विमानस्थल नै पुगेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।