मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ भदौ ४ बुधबार
  • Wednesday, 20 August, 2025
२o८२ भदौ ४ बुधबार १३:४o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

ताप्लेजुङमा यस वर्ष ८० प्रतिशत मात्र रोपाइँ, वर्षा अभावले बाँझियो सयौँ हेक्टर जमिन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ भदौ ४ बुधबार १३:४o:oo

हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा यस वर्ष करिब ८० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। रोपाइँका लागि आवश्यक मात्रामा वर्षा नभएपछि जिल्लाभरका धेरै धानखेत बाँझिएको कृषि ज्ञान केन्द्र ताप्लेजुङले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार साउन महिनाको अन्त्यसम्म जिल्लामा कुल ७९.७८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको हो ।

सामान्यतया ताप्लेजुङमा जेठ महिनाको दोस्रो साताबाट रोपाइँ सुरु हुने गर्छ । तर, समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा यो वर्ष अधिकांश ठाउँमा धान रोप्न सकिएको छैन । विशेषगरी वर्षाको भरमा निर्भर रहने क्षेत्रहरूमा रोपाइँ प्रभावित भएको कृषि प्रसार अधिकृत विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिँचाइ सुविधा भएको केही क्षेत्रमै मात्र समयमा रोपाइँ सम्पन्न भएको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको रोपाइँ निकै कम भएको देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार गत वर्ष साउन मसान्तसम्ममा ९८.५० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । उनले यदि वर्षा समयमै भइदिएको भए, साउनको तेस्रो सातासम्ममा जिल्लाभर रोपाइँ सकिने बताए । 

ताप्लेजुङमा कुल पाँच हजार ६६६.३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गर्दछ। तर, यस वर्ष वर्षा नपरेकाले करिब एक हजार १४५.७३ हेक्टर खेतमा धान रोपिएको छैन । बाँझो रहेको जमिनमा केही किसानले वैकल्पिक बालीको रूपमा दाललगायतका बाली लगाएका छन्। फुङलिङ गाउँपालिका– ३ का केही किसानले जमिन खाली राख्नुभन्दा केही त लगाऔँ भनेर दालखेती गरेका छन् ।

धान नरोपिएकाले चामलको मात्र होइन, पशुपालनमा प्रयोग हुने परालको समेत अभाव हुने चिन्ता किसानमा देखिएको छ। पराल नहुँदा घरपालुवा जनावरलाई खुवाउने चारो जुटाउन समस्या पर्न सक्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्।

जहाँ रोपाइँ भएको छ, त्यहाँ किसानले मुख्य रूपमा पुराना रैथाने जातहरू जस्तै बेलगुटी, भँगेरे, अट्टे, मनिपुरेलगायतका धान रोपेका छन्।  साथै, केही किसानले सुक्खा– १ र खुमल– ४ जस्ता उन्नत जातका धानको खेतीसमेत गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा यस वर्षको असमय वर्षाले ताप्लेजुङका किसानलाई धान उत्पादनमा मात्र होइन, समग्र खाद्य सुरक्षामा नै चुनौती खडा गरिदिएको छ।