निजी मेडिकल कलेजको कोटा बढाएकोमा विरोध : आवासीय चिकित्सक र डा. केसी आन्दोलनको तयारीमा

निजी मेडिकल कलेजमा मात्रै एमबिबिएस र बिडिएस सिट संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मेडिकल शिक्षा पोस्ट–ग्य्राजुएट (पिजी) तहका आवासीय चिकित्सक र मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । सरकारको निर्णयले व्यापारीलाई मात्र लाभ हुने र यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै उनीहरू भिन्दाभिन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा मात्रै सिट वृद्धि गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयमा गम्भीर असहमति जनाएको छ । एमबिबिएस र पिजी अध्ययनरत करिब १५ हजार सदस्य रहेको बताउँदै समितिले आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यसले समग्र चिकित्सा शिक्षा नकारात्मक असर पार्ने बताएको छ । ‘निर्णय कुनै वैज्ञानिक आधार वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुसार नभई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक व्यापारीहरूको दबाब र प्रभावमा गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । माथेमा प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिकलेज प्रतिवर्ष सयभन्दा बढी सिट नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले हचुवाको भरमा गरेको सिट वृद्धि निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकहरूमाथि श्रम शोषण बढाउने र अझै बढी संख्यामा चिकित्सकहरूलाई बिदेसिन बाध्य पार्ने गम्भीर खतरा देखिन्छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएको, बिरामीको संख्या कम भएको तथा फ्याकल्टी नभएकै कारण रेजिडेन्ट र कतै इन्टर्न डाक्टरकै भरमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सिट वृद्धि गर्दा मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय नहुने समितिको ठहर छ । ‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विद्यार्थीले अनिवार्य व्यावहारिक सिप हासिल गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवसर नै नपाई धेरै विद्यार्थी अधुरो दक्षतासहित स्नातक हुन बाध्य हुने अवस्था छ । कतिपय कलेजले हालको १०० सिटसमेत व्यवस्थित रूपमा पढाउन नसकेको यथार्थलाई आयोगले बेवास्ता गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा गरिएको सिट वृद्धि फगत व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेलबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू मुख्य दोषी देखिन्छन् ।’

समितिले यस्तो दीर्घकालीन रूपमा चिकित्सा शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने निर्णयलाई समेत आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयं नै ऐतिहासिक निर्णय भन्दै हिँड्नु खेदजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । 

समिति संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । ‘आयोगबाट गर्नै नमिल्ने निर्णय भएको छ । जथाभावी सिट थपिएको छ । सरकारी र निजीमा अध्ययनरत सबै चिकित्सक आन्दोलनमा जान्छौँ,’ उनले भने ।

समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या वृद्धि गरिएकोप्रति आवासीय चिकित्सकहरूको आपत्ति रहेको र यसले मेडिकल शिक्षालाई थप खस्काउने बताए । उनले अब शुल्कसमेत बढाउने चलखेल हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

सरकारले सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थानको कोटा यथावत् राख्दै गत बिहीबार निजी कलेजहरूमा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि ठुलो मात्रामा सिट वृद्धि गरेको थियो । निजी कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष पहलमा कोटा बढाएको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्या वृद्धि गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आइरहेका वेला निजीतर्फ विभिन्न तहका १३ सय ५९ सिट थपिएका थियो । तर, सरकारी प्रतिष्ठानतर्फ सिट थपिएकोमा चिकित्सा क्षेत्रका अभियन्ता, आवासीय चिकित्सक, शिक्षाविद्लगायतले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरूले पिजी तहका आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिएर सडकमै आउन बाध्य पारेका थिए । दुई सातासम्म आन्दोलन गरेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरी सरकारी मेडिकल कलेजसरह निर्वाह भत्ता दिन थालेका थिए । सरकारले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन सिट संख्या बढाउने गरी निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारीमा भौतिक संरचना हुँदा पनि सिट संख्या नथप्ने, तर निजीमा कमजोर भौतिक संरचना र आवासीय चिकित्सकलाई श्रम शोषण गर्दा पनि सरकारले सिट थपेपछि आवासीय चिकित्सकहरू रुष्ट बनेका छन् । अझै पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले साप्ताहिक बिदा, ड्युटी आवरलगायतका विषयमा दु:ख दिइरहेको आवासीय चिकित्सकहरूको गुनासो आउने गरेको छ ।

यस्तै, समितिले चिकित्सकका समस्याको समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्थाको सिफारिस समेटिएको ‘बाराकोटी समितिको प्रतिवेदन’ लुकाइएकोमा आपत्तिसमेत जनाएको छ । विज्ञसमितिले स्वास्थ्य मान्त्रालयमा बुझाएको प्र्रतिवेदन सरकार आफैँले महिनौँसम्म लुकाइराख्नेप्रति समितिको आरोप छ । सो प्रतिवेदनमा चिकित्सकलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरकारी दरबन्दी बढाउने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निहित स्वार्थका लागि मात्रै काम गरेको भन्दै समितिले सरकारले निजी मेडिकल कलेजको नाफाका मात्रै काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

शुल्क वृद्धि गरेकोमा रुष्ट डा.केसी भन्छन्– छिट्टै आमरण अनशन बस्छु  
मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजमा ठुलो संख्यामा सिट बढाउने निर्णयविरुद्ध आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘आयोगको पछिल्लो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठुलो ह्रास ल्याउँछ । मेडिकल शिक्षामा ह्रास आउनु भनेको स्वास्थ्य सेवा पनि गुणस्तरीय नहुनु हो र स्वास्थ्य सेवा खस्कनु हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्न सिट वृद्धि गर्दा नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर खतरा निम्तिन्छ । यसको विरुद्ध छिट्टै आमरण अनशन बस्छु ।’

मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्र हाबी भइरहेका वेला विनापूर्वाधार सिट संख्या थप्नु लाजमर्दो भएको डा. केसीको भनाइ छ । उनले मेडिकल शिक्षामा राजनीतीकरण भएकाले यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्र भविष्यमा थप तहसनहस हुने बताए । ‘ठुल्ठुला नेताहरू बिरामी हुँदा राज्यकोष खर्चिएर विदेशमा उपचारका लागि जान्छन् । यहाँको स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास गर्दैनन्, तर यहाँको स्वास्थ्यलाई थप खस्किने गरी काम गरिरहेका छन्,’ डा. केसीले भने, ‘माथेमा प्रतिवेदन र यसअघिका सबै प्रतिवेदन लत्याएर सिट वृद्धि गर्नु कुनै पनि हालतमा ठिक भएन ।’