सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छद्म नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । ‘डार्क फाइल’विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ फैसलामा छ । 

गलत सूचना यस्ता माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण हुँदा छिट्टै आमजनमानसमाझ पुग्ने तथा उचित नियमन र व्यवस्थापन नहुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पुग्ने ठहर सर्वोच्चको छ । गलत सूचनाका कारण न्यायिक कामकारबाहीमा बाधा पर्ने र अदालतको जनआस्था तथा विश्वसनीयतामा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यस्तो आदेश दिइएको फैसलामा छ । 

उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिवेदनअनुसार अवहेलनामा कारबाही चलाइएको थियो । प्रतिवेदनमा सीधाकुराडटकमका साथै प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीनकुमार ढुंगाना, अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सिनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

‘अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । अदालतका कामकारबाही, भाषा र कार्यविधि प्राविधिक प्रकृतिका हुने भएकाले पनि फैसलाको अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहन्छ । यस किसिमका गलत सूचनाको प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुनु अति आवश्यक छ,’ फैसलामा छ । 

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यले संरक्षण गरेजस्तै गलत सूचनालाई निरुत्साहित गर्नु पनि आवश्यक रहेकाले यसका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रेस काउन्सिललाई लेखी पठाउने आदेश भएको हो । सञ्चाकर्मीलाई अदालती रिपोर्टिङका लागि अभिमुखीकरण गर्न पनि आदेश भएको छ । 

१४ वैशाख ०८१ र त्यसपछि पनि सीधा कुरा नामक युट्युबसमेतका सामाजिक सञ्जालबाट शृंखलाबद्ध रूपमा स्टिङ अपरेसनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला तथा यो फैसला आउनुसँग न्यायाधीशको नाम जोडेर भिडियो रिपोर्ट प्रसारण भएका थिए । यस्ता झुटा तथा नियोजित रूपमा बनाइएका रिपोर्टले न्यायसम्पादनमा अवरोध खडा गरेको तथा जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको उपरजिस्ट्रार घिमिरेको प्रतिवेदनमा थियो । 

यसै मुद्दाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुन अवहेलना गर्नेको मनसाय आवश्यक नहुने ठहर सर्वोच्चको छ । ‘कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन अभियुक्तले चालेको कदमको समग्रतामै मनसाय तत्वको पहिचान हुन्छ । अपितु, कार्यबाट अवहेलना भएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ भने प्रत्यर्थीको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न गौण रहने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको मुद्दामा मनसाय महत्वपूर्ण हुँदैन र मनसाय नभएको जिकिरले अवहेलनाजन्य कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन,’ फैसलामा छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले यस मुद्दामा गत वर्ष असोजमा फैसला गरेको हो । न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फँुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीनैजना प्रतिवादीलाई दोषी मान्दै सजाय सुनाएको थियो भने सञ्चारगृहलाई पनि जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।