प्रदेश बने मन्त्री उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’- साढे दुई वर्षमा २५ मुख्यमन्त्री, २६६ मन्त्री

पहिलो कार्यकाल अस्थिरतामै बिताएका प्रदेशहरूको दोस्रो कार्यकाल पनि सत्ता खिचातानीमै बित्दै छ । सत्ता समीकरणका लागि संघमा भइरहने गठबन्धन हेरफेरको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखिने गरेको थियो, त्यहीअनुसार सरकार ढाल्ने र बन्ने खेल हुने गरेका थिए । तर, पछिल्लोपटक बागमतीमा आफ्नै दलको सरकार ढालेर कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । 

सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’ले प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’ बनेका छन् । ०७९ मंसिरको निर्वाचनयताको साढे दुई वर्षमा सातवटै प्रदेशले २५ मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । यस प्रदेश सरकारमा अवधिमा २६७ मन्त्री बनेका छन् । बागमती सरकारले पूर्णता पाइनसकेका कारण केही दिनमै मन्त्रीको यो संख्या बढ्ने निश्चित छ ।

सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेश देखिएको छ । यहाँ साढे दुई वर्षमा ६ पटक सरकार फेरिएको छ । सत्ताका लागि अशोभनीय खेल पनि कोशीमा भए । धेरै सरकार बनाउने प्रदेशमा कोशीपछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम छन्, जहाँ अहिलेसम्म चार–चार सरकार बनिसकेका छन् । त्यस्तै, बागमतीमा तीन तथा मधेश र कर्णालीमा दुई–दुई सरकार बनेका छन् ।

पछिल्लोपटक कांग्रेसभित्रैको किचलोले बागमतीमा सरकार फेरिएको घटनाको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहेको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘संघमा गठबन्धन फेरबदल भइरहने र त्यसको मार प्रदेशले खेप्नुपर्ने समस्या त थियो नै । तर, अब हाम्रो पालो आयो भनेर आफ्नै दलको सरकार ढाल्ने खेल पनि सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर सुदूरपश्चिममा पहिले देखिन सक्छ ।’

साढे दुई वर्षमा ६ मुख्यमन्त्री पाएको कोशीमा ६२ जनाले मन्त्री पड्काए
संसद्को दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिएको कोशीमा पछिल्लो एक वर्षदेखि भने सरकार हेरफेर भएको छैन । यद्यपि, साढे दुई वर्षमा ६ जना मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा गठबन्धन हेरफेर भइरहने अनि प्रदेशमा सत्ताको खिचातानीले यहाँ ६२ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट २७ वैशाख ०८१ मा नियुक्त भएका बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् चलाइरहेका छन्, जसमा दुईजना राज्यमन्त्री छन् ।

कार्की चुनावलगत्तै २४ पुस ०७९ मा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केही समयमै केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्यो । उनी अल्पमतमा परेका वेला ३२ जेठ ०८० अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अल्पमतको सरकारले १५ असारमा बहुमत गुमाएपछि बजेट पारित हुन सकेन । १५ असार ०८० मा पदमुक्त हुनुअघि पनि उनले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

२१ असार ०८० मा कांग्रेसका उद्धव थापा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने । तर, बहुमत पुर्‍याउन सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वाेच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । पछि १६ साउन ०८० मा थापा फेरि मुख्यमन्त्री बने । त्यसअघि उनले चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको पनि विश्वासको मत गणना भएको विषयमा सर्वाेच्चले थापालाई पदमुक्त मात्र गरेन, संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सोही आधारमा २२ भदौ ०८० मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, उनी विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै पदमुक्त भए । कार्कीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

कार्की पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की कांग्रेसका आठजना बागी सांसद लिएर एमालेको समर्थनमा २६ असोज ०८० मा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

गत फागुनमा फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि एक महिना अल्पमतको सरकार चलाएका कार्की २६ वैैशाखमा पदमुक्त भएका थिए । कार्कीले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

त्यसपछि २७ वैशाख ०८१ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, केन्द्रको समीकरणअनुसार यहाँ गत वर्ष साउनमा कांग्रेस सरकारमा भित्रियो । 

मधेशमा दुई सरकार बन्दा ३७ जना मन्त्री 
मधेश सरकारमा पनि केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको असर देखिएको छ । साढे दुई वर्षमा दुईवटा सरकार बनेका छन् । तर, गठबन्धन हेरफेर भइरहने भएकाले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या ३७ पुगेको छ । मन्त्रिरिषद्मा पुग्ने सांसदको संख्या ३३ पुगेको छ । सुरुमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए, अहिले जनमतका सतिशकुमार सिंहले सरकार चलाइरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेको समीकरणमा २२ जेठ ०८१ देखि सिंहले मधेश सरकार हाकिरहे पनि कांग्रेसले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । एक महिनाअघि मात्र जनकपुर गएका वेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाँडै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बताएका थिए । त्यही भएर अहिले मधेशमा नयाँ सरकारबारे चर्चा भइरहेको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री सिंह १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका छन् । उनले गत ८ जेठमा वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल मियाँको ठाउँमा क्रमश: सञ्जय यादव र वसन्त कुसवाहलाई नियुक्त गरेका छन् । 

बागमतीमा आफ्नै दलको सरकार ढाल्नेसम्मका खेल : तीन मुख्यमन्त्री, ४८ मन्त्री 
बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ आफ्नै दल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढालेर मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले कांग्रेसकै बहादुरसिंह लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएका हुन् । त्यसअघि माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

गत असारमा गठबन्धन फेरिएपछि लामा ८ साउन ०८१ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, एक वर्षमै सरकार ढलेको हो । बागमतीमा साढे दुई वर्षमा पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा ४३ जना मन्त्री बनेका छन् ।

अहिलेसम्म कांग्रेसका २०, एमालेका १५ तथा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका तीन–तीन र हाम्रो पार्टी नेपालका एकजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् ।

सुरुमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या ११ बाट १३ कायम गरेका थिए । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका लामाले १४ पुर्‍याएका थिए । र हालसम्म मन्त्रालयको संख्या १४ नै कायम छ । बागमतीमा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी ११० जना सांसद छन् ।

गण्डकीले पायो चार मुख्यमन्त्री र २७ मन्त्री 
गण्डकीमा साढे दुई वर्षमा चार सरकार बन्दा २७ मन्त्री बनेका छन् । यहाँ एमालेका खगराज अधिकारी र कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरे । प्रदेश सभामा ६० सांसद छन् । चारपटक सरकार बन्दा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।

यसबिचमा मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे तीनपटक मन्त्री बने । तर, उनी हाल कारागारमा छन् । त्यस्तै, पाँचजना दुई–दुईपटक मन्त्री बन्दा १४ जना एक–एकपटक मन्त्री बनेका छन् ।

अघिल्लो मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि पाण्डे प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलका नेताका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । पछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्दा पाण्डेले नै निरन्तरता पाए । 

लुम्बिनीमा साढे दुई वर्षमा चार र ४१ मन्त्री
लुम्बिनीमा साढे दुई वर्षमा चार सरकार बनेका छन् । चार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संख्या ४१ पुगेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ सांसदले सरकारमा जाने अवसर पाएका हुन् । 

एमालेका लीला गिरी, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । एमालेका चेतनारायण आचार्य ७ साउन ०८१ देखि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।

लुम्बिनीमा तीनपटकसम्म मन्त्री बन्ने तीनजना र दुईपटक मन्त्री बन्नेको संख्या ६ रहेको छ । एमालेका ११, कांग्रेसका आठ, माओवादीका ६ जना मन्त्री बने । त्यस्तै, जसपाका दुईजना तथा लोसपा, नाउपा, जनमत, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रबाट समेत एक–एकजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । 

०७९ को निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि बनाए । तर, कांग्रेस–माओवादी समीकरण बनेपछि उनी १४ वैशाख ०८० मा पदमुक्त भए । १४ वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनी नेतृत्वको सरकारले पनि वर्ष दिन काम गर्न पाएन, २३ चैत ०८० मा सरकार ढल्यो ।

फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि २३ चैत ०८० मा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । उनले २२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ पुर्‍याए । गत वर्ष असारमा मात्र कांग्रेस–एमालेबिच नयाँ समीकरण बनेपछि महराले राजीनामा दिएपछि गत वर्षको ७ साउनमा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछिल्लोपटक नाउपा सरकारबाट बाहिरिएपछि गत १२ साउनमा मात्र लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे मन्त्री बनेका छन् । 

कर्णालीले पनि दुई मुख्यमन्त्री र २० मन्त्री पायो
दोस्रो कार्यकाल आधा बित्दा कर्णालीमा दुईजना मुख्यमन्त्री र २० मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरूले पालैपालो मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

यसपटक सुरुमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनी २१ चैत ०८० सम्म पदमा रहे । केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि २७ चैत ०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता यामलाल कँडेल पदमा बहाल छन् ।

गत असारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बने पनि यहाँ मुख्यमन्त्री हेरफेर भएन । बरु, माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदा कांग्रेसको इन्ट्री भयो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट १४, माओवादीबाट १३, एमालेबाट १० तथा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाबाट एक–एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । 

सुदूरपश्चिममा चार सरकार : चार मुख्यमन्त्री र ३४ मन्त्री
सुदूरपश्चिममा पनि साढे दुई वर्षमा चार सरकार बनेका छन् । प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय छ । तर, चार सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ३८ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ५३ सांसदमध्ये ३२ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् । 

२७ पुस ०७९ मा एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो । २६ माघमा कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी २३ फागुनमा सरकारबाट बाहिरियो । विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले २२ चैत ०८१ मा राजीनामा दिए ।त्यसपछि ६ वैशाख ०८२ मा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । तर, केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन

बनेपछि उनी नेतृत्वको सरकार पनि तीन महिनामै ढल्यो । सोडारीले साउनमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै राखेकाले जुनसुकै वेला पनि मन्त्री थपिने सम्भावना छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँचवर्षे पूरै अवधि सरकार चलाएका थिए ।

यसकारण धेरै मन्त्री
प्रमुख दलहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखे । केन्द्रको गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो । सत्तासाझेदार दल मात्र होइन, आफ्नै दलमा पनि गुटगत भाग खोज्न सरकार नै परिवर्तन गर्ने खेल सुरु भयो । दलगत सत्ता सन्तुलनका लागि पनि मन्त्री थप्ने र केही दिनमै हटाउने प्रवृत्ति पनि देखियो । भागबन्डा पुर्‍याउन संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत पनि मन्त्रीको संख्या थप्ने काम भयो ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाउने हो भने सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल रोकिन्छ

प्रदेशमा देखिएको गलत अभ्यास सच्याउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेशमा बिग्रिँदा संघमा असर गर्दैन, तर संघमा शक्तिसन्तुलन तलमाथि हुनुबित्तिकै प्रदेशमा असर गरिरहेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीमा जाने हो भने अहिलेको सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल रोकिन्छ । तर, ‘चेक अन ब्यालेन्स’ चाहिन्छ । दुईतिहाइको बहुमतले हटाउन सक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । यसले मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् । मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाऔँ । सांसदको काम विधायिकाको मात्र हुनेछ । अहिले मन्त्री हुनकै लागि सांसद बन्न मरिहत्य गर्छन् । टिकटका लागि पार्टीमा, चुनावमा अनि फेरि मन्त्री बन्न खर्च भइरहेको छ । चुनावी प्रणाली नै महँगो हुँदा भ्रष्टाचार बढायो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्– धान्नै नसकिने प्रक्रियाबाट प्रदेश अघि बढेका छन्, यो भस्मासुर भयो 
प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने सुरुको प्रस्ताव ठिक थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि प्रदेशमा सात मन्त्रालय राख्ने कुरा उचित भएको उल्लेख गरेको छ । बरु त्यसकोे संस्थागत क्षमता बढाएर चुस्त र दुरुस्त बनाउने सुझाव दिएको छ । प्रदेशहरूले मनपरी ढंगले मन्त्रालय टुक्र्याउँदै र नयाँ थप्दै लगेका छन् । सत्तामा जान र टिक्न यस्तो गतिविधि भएका छन् । खर्चको मापदण्ड, सीमा र अनुशासन कायम गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । जसका कारण अत्यधिक दायित्व बढेर गएको छ । भद्दा र मनपरी खर्च भएका छन् । यसले बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ । धान्नै नसकिने प्रक्रियाबाट प्रदेश अघि बढेका छन् । हामी वित्त संकटको मुखमा छौँ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । खर्चको यस्तो बेथितिले ठुलो संकटको उन्मुख छौँ । 

विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट