Skip This
गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलदेखि स्थगित ‘पारस्परिक’ भन्सार दर अद्यावधिक गरेपछि लगभग सबै व्यापार साझेदार अहिले १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार सामना गर्दै छन् । वर्षको सुरुमा लागू भएका विभिन्न भन्सार दरले अर्थशास्त्रीलाई आर्थिक अराजकताको पूर्वानुमान गराए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । तर, चिन्ताजनक संकेत देखिन थालेका छन्, जसले उपभोक्ता पीडित हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
ट्रम्पका भन्सार दर जथाभावी तय भएका होइनन् । यी दर प्राथमिकता संरचनामा आधारित छन् । व्यापार र सुरक्षा सम्बन्ध भएका देशलाई १० प्रतिशत, व्यापार घाटा तर सुरक्षा सम्बन्ध भएका जापान र दक्षिण कोरियालाई १५ प्रतिशत, अमेरिका अनुकूल सम्झौता गरेका केही एसियाली देशलाई १९ प्रतिशत, बाँकी एसियालाई औसत २२.१ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । र, भारतलाई २५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ र उसलाई रुससँग व्यापार गरेका कारण थप ‘सजाय’ पनि हुन सक्छ । हालको व्यापार युद्धमा चीन र क्यानडाबाहेक कुनै पनि देशले अमेरिकाको वस्तुमा प्रत्युत्तरस्वरूप भन्सार दर बढाएका छैनन् । यसो गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ, किनभने भन्सार वृद्धि गर्ने मुलुकमा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने, आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आउने र ट्रम्पले थप कडा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी बजार पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम हुन्छ । यसको सट्टा धेरै देशले ट्रम्प प्रशासनसँग ‘सम्झौता’ गरेर अमेरिकी बजारमा पहुँच कायम राख्न बढाइएको भन्सार दर स्विकारेका छन् ।
यीमध्ये धेरै देशले आफ्ना तर्फबाट पनि ठुला छुट दिएका छन् । अमेरिकी वस्तुमा आफैँले लगाएको भन्सार घटाउने, आफ्ना केही आन्तरिक नियम संशोधन गर्ने वाचा गर्ने र हवाईजहाज, कृषि, ऊर्जाजस्ता अमेरिकी उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेजस्ता छुट पर्छन् । यस्ता भन्सार सम्झौता आफ्नै देशमा लोकप्रिय नरहेको भारत र दक्षिण कोरियामा देखिएका प्रदर्शनले संकेत गरेका छन् । यहाँसम्म कि युरोपियन युनियनले पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ, जसअनुसार १५ प्रतिशत अमेरिकी भन्सार दर स्विकारिएको छ । ट्रम्पको रुस–युक्रेन रणनीतिले युरोपेली नेतालाई चिन्तित बनाएको छ । अमेरिकी रणनीतिक समर्थन गुम्ने डरले उनीहरूले भन्सारको मुद्दामा आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ ।
केही सम्झौता अझै बाँकी छन् । विशेषत: ताइबानले जापान र दक्षिण कोरियाभन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशत भन्सार दर तिर्नुपर्नेछ, तर दुवै पक्षले अझै वार्ता भइरहेको दाबी गरेका छन् । सम्झौताकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्दा, चीन र क्यानडाबाहेक सबैसँग ट्रम्पले आफूअनुकूल सम्झौता गरेको निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन । उनले धेरै देशका लागि उच्च भन्सार दर लागू गरेका छन् र सँगसँगै अमेरिकी कम्पनीको निर्यात पहुँच बढाएर अमेरिकी उत्पादन खरिदको वाचा पनि सुरक्षित गरेका छन् ।
अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा भन्सार लगाउनु भनेको अन्तत: अमेरिकी उपभोक्ता र उत्पादकमाथि कर लगाउनु हो । यसले तयार वस्तु (उत्पादन) र निर्माणमा प्रयोग हुने मध्यवर्ती वस्तुको मूल्य बढाउँछ । तर, ‘येल बजेट ल्याब’को अनुमानअनुसार यी भन्सारले उपभोक्ता मूल्यमा यस वर्ष केवल १.८ प्रतिशत वृद्धिको प्रभाव पार्नेछ । यो न्यून मूल्यवृद्धिको सम्भावित कारण भनेको भन्सार लागू हुनुअघि नै अमेरिकी आयातकर्ताले ती वस्तुलाई पहिले नै बढी मात्रामा आयात गरी भण्डारण गर्नु हुन सक्छ । त्यसैगरी, केही कम्पनीले ट्रम्पले डराएर यी भन्सार दर हटाउने वा घटाउने ठानेर भन्सारको सम्पूर्ण लागत ग्राहकमा नथोपरी आफैँले बहन गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पले बारम्बार विदेशीले भन्सारको घाटापूर्ति गर्ने दाबी गरे पनि विभिन्न अध्ययनले भन्सारको भार अमेरिकी कम्पनी र उपभोक्ताले नै बोक्ने देखाएका छन् । यसै वर्ष जनरल मोटर्स कम्पनीले भन्सारका कारण सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासमा एक अर्ब १० करोड डलर घाटा भएको जनाएको छ । १ अगस्टदेखि लागू भएको कच्चा तामाको उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्सारको घोषणाले तामाको मूल्य एकै दिनमा १३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले विद्युत् वायरिङदेखि प्लम्बिङसम्म असर पार्नेछ, जसको अन्तिम भार अमेरिकी उपभोक्तामाथि नै पर्छ । अहिले अमेरिकाको औसत भन्सार दर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् १९३४ यताकै उच्चतम हो । यो दर ट्रम्पले जनवरीमा कार्यभार सम्हाल्दा बढेको हो, अर्थात् उनको कार्यकालअघि औसत भन्सार दर २.४ प्रतिशत थियो । यो वाणिज्य–भार औसत दरले एक सामान्य आयातित वस्तुमा अब अमेरिकीले लगभग पाँचगुणा बढी कर तिर्नुपर्ने जनाउँछ ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भले यी सम्भावित मूल्यवृद्धिको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गतसाता ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले अध्यक्ष जेरोम पावेललाई बढाउन दबाब दिएका थिए । १ अगस्टमा सार्वजनिक आर्थिक तथ्यांकले रोजगार सिर्जनामा कमी, आर्थिक वृद्धिमा चिन्ताजनक संकेत र ट्रम्पका बारम्बार परिवर्तन हुने भन्सार नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी ठप्प हुँदै गएको प्रारम्भिक लक्षण देखाएको छ । यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले अमेरिकी श्रम तथ्यांक ब्युरोका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका थिए, जुन एक अचम्मलाग्दो कदम थियो र यसले सरकारी तथ्यांकको राजनीतीकरण हुने भय फैलाएको छ । तर, सबैभन्दा खराब आर्थिक प्रभाव पर्न भने बाँकी नै देखिन्छ । ट्रम्पका भन्सार नीतिका घरेलु परिणाम अन्तत: एक ठुलो आर्थिक आत्मघात साबित हुन सक्छ ।
(ड्रेपर एडिलेड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्राध्यापक हुन्, ग्रे सोही विश्वविद्यालयका वरिष्ठ रिसर्च फेलो हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
