एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू

स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै ०७९ को तीनै तहका निर्वाचनमा पश्चिम तराईमा सफलता हात पारेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेताहरूको एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डले घेरिएको छ । कास्की लिचीघारीको जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घुस डिलमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै मुछिएकी छिन् । भ्रष्टाचार काण्डमै जोडिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारबाट नाउपाका दुई मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रामेश्वर चौधरीले पद नै गुमाइसकेका छन् । 

गत १९ असारमा रामेश्वर चौधरी उद्योगमन्त्रीबाट बर्खास्तीमा पर्नुअघिसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सत्तामा निरन्तर थियो । उक्त घटनापछि मात्रै उसले सरकार छाडेको हो । 

सुरुमा घुस अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारमा उद्योग तथा वनमन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले गत १७ चैतमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । उनले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न काठ व्यवसायीसँग आर्थिक मोलमोलाइ गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिका ‘सिनियर’ नेता उनी पार्टी गठन हुँदाको २१ सदस्यीय कार्यसमितिका सदस्य हुन् । उक्त अडियोमा लक्ष्मणकिशोरसँगै एमाले नेता नारदमुनि रानाले समेत काठ व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेनको संवाद गरेको सुनिन्छ । 

गत १९ असारमा नाउपा सुदूरपश्चिमका अर्का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भ्रष्टाचार काण्डमै बर्खास्तीमा परे । उनको भ्रष्टाचार मुद्दा भने यसअघि कृषिमन्त्री छँदाको हो । कृषिमन्त्री रहेका वेला किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर ट्याक्टर दिने भन्दै सचिवालयमार्फत पैसा उठाएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप थियो । उक्त काण्डमा अख्तियारले छानबिन गर्दैगर्दा प्रदेश सकारको गठबन्धन फेरिएपछि नाउपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पछि नयाँ गठबन्धनमा नाउपा फेरि सरकारमा प्रवेश गरेपछि उनी उद्योगमन्त्री बनेका थिए । तर, अख्तियारले छानबिनमा रहेको व्यक्तिलाई किन मन्त्री नियुक्त गरेको भनेर पत्र पठाएपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका हुन् ।

प्रतिकिसान ५० हजार कमिसन लिएका व्यक्तिलाई फेरि मन्त्री बनाइनु र स्वकीय सचिवमा नवीन थापालाई नै राखिएकामा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग प्रस्टीकरण मागेको थियो भने तत्कालीन मन्त्री चौधरी, स्वकीय सचिव नवीन थापा र नाउपा नेतृ सुनिता चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिन सुझाएका थिए । तर, नमानेपछि बर्खास्त गरेका थिए । 

हुन् त रामेश्वर पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको चाहनाअनुसार मन्त्री बनेका थिए, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकी थिइन् । उद्योगमन्त्री छँदा रामेश्वरले खप्तड क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको, मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीले लगाएका थिए ।

भ्रष्टाचार काण्ड र सत्तामा हुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा नागरिक उन्मुक्ति गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ भने आन्तरिक विवादले संगठनमा क्षति व्यहोर्दै छ । पार्टीका नेता विभिन्न काण्डमा मुछिएपछि नाउपाले जनमत गुमाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले स्वीकार गरे । ‘अहिले नेताहरू नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन थालेपछि जनविश्वास झन् खस्किएको छ,’ उनले भने  ।

कसको के काण्ड ? 
लिचीघारी घुस प्रकरणमा अध्यक्ष रञ्जिता अख्तियारको अनुसन्धानमा
पोखरा लिचीघारीको जग्गा हिनामिनाका लागि घुस डिल भएको प्रकरणमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अख्तियारको अनुसन्धानमा छिन् । घुस डिलको अडियोमा उनको संलग्नता जोडिएपछि अख्तियारले छानबिनमा तानेको हो । बुधबार मात्रै अख्तियारले उनको भ्वाइस टेस्ट र बयान लिएको छ । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्थामन्त्री भएकै वेला बिचौलियालाई जग्गा हडप्न सघाएको र मन्त्रीबाट हट्नुपरेपछि पनि जग्गा हडप्न बिचौलियाको रूपमा काम गरेको आरोप छ । यही काण्डमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । 

घुस बार्गेनिङ अडियो सार्वजनिक भएपछि लक्ष्मणकिशोरको राजीनामा   
घुस अडियो सार्वजनिक भएपछि नाउपाबाट सुदूरपश्चिम सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले गत १७ चैतमा राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न काठ व्यवसायीसँग आर्थिक मोलमोलाइ गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिका ‘सिनियर’ नेता उनी पार्टी गठन हुँदाको २१ सदस्यीय कार्यसमितिका सदस्य हुन् । 

अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएपछि रामेश्वरको बर्खास्ती
गत १९ असारमा नाउपा सुदूरपश्चिमका अर्का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी भ्रष्टाचार काण्डमै बर्खास्तीमा परे । उनको भ्रष्टाचार मुद्दा भने यसअघि कृषिमन्त्री छँदाको हो । कृषिमन्त्री रहेका वेला किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर ट्र्याक्टर दिने भन्दै सचिवालयमार्फत पैसा उठाएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप थियो । उक्त काण्डमा अख्तियारले छानबिन गर्दै गर्दा प्रदेश सकारको गठबन्धन फेरिएपछि नाउपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पछि नयाँ गठबन्धनमा नाउपा फेरि सरकारमा प्रवेश गरेपछि उनी उद्योगमन्त्री बनेका थिए । तर, अख्तियारले छानबिनमा रहेको व्यक्तिलाई किन मन्त्री नियुक्त गरेको भनेर पत्र पठाएपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका हुन् ।

रेशम–रञ्जिता अन्तरसंघर्षले पार्टी छिन्नभिन्न
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् एवं पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबिचको संघर्षले पार्टी छिन्नभिन्न छ । कतिपय नेता–कार्यकर्ताले पार्टी छोडिसकेका छन् भने केही निष्क्रिय बनेका छन् । पार्टीका गतिविधि ठप्प छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले आन्तरिक किचलोले पार्टी संगठन अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘जुन समुदायले विश्वास गरेको थियो, त्यो समुदायको मुद्दा पार्टीले बोक्न सकेन । हाम्रा जनप्रतिनिधिले पनि जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकेनन्,’ पण्डितले भने । थारू, आदिवासीका मुद्दा उठाएर उदय भएको पार्टीले पछि ती समुदायका मुद्दा बोक्न नसक्दा जनविश्वास गुमेको उनको बुझाइ छ । 

आन्तरिक विवाद र पार्टीलाई नेतृत्वले व्यक्तिगत कम्पनी जसरी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि पार्टी छोडेर जान थालेका छन् । पार्टीका कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष नन्दकुमार राना, बाँके अध्यक्ष सन्तराम चौधरी, पहिलो महाधिवेशन (जसलाई निर्वाचन आयोगले पछि अवैध भनेको) बाट सचिव चयन भएका ललित ताम्राकार, सहसचिव करिस्मा कडरिया, केन्द्रीय सदस्य एवं रञ्जिताका स्वकीय सचिव रहेका रमेश विकलगायतले पार्टी छोडेका छन् । 

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक शिवचरण चौधरी नागरिक उन्मुक्तिप्रति खासगरी थारू समुदायको आशा रहे पनि पारिवारिक किचलोका कारण निकै घटेको बताए । ‘काम गर्न सकेन, पार्टी पारिवारिक भयो भन्ने समाजमा बुभाइ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतको चुनावमा नागरिक उन्मुक्तिप्रति उत्साहित जनमत अहिले निराश छ ।’

आन्तरिक विवाद, भ्रष्टाचार काण्डले जनमत खस्किएको सहजै अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । ‘खासगरी थारू समुदायले जसरी आशा गरेका थिए, त्यसरी नागरिक उन्मुक्तिले मुद्दा उठाउन सकेन । आन्तरिक विवादमै रुमल्लियो,’  उनले भने ।

नाउपा गठनको पहिलो निर्वाचनमै कैलाली, बर्दियालगायत तराईका केही जिल्लामा राम्रो जमाएको थियो । सबैभन्दा बलियो प्रभाव देखिएको कैलालीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँका १३ मध्ये चार पालिकामा नागरिक उन्मुक्तिले जित हासिल गरेको थियो । 

०७९ मै भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कैलालीमा संघतर्फ पाँचमध्ये तीनवटा क्षेत्र तथा प्रदेशका १० मध्ये ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । अन्तर्गतका प्रदेश सभा क्षेत्रसमेत गरी क्षेत्र नम्बर १, २, ३ नागरिक उन्मुक्तिले ‘क्लिन स्विप’ गर्‍यो । संघ र प्रदेशमा गरी नागरिक उन्मुक्तिका १६ सांसद छन् । कैलालीमा मात्र संघमा तीन र प्रदेशमा सात सांसद छन् । 

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले कारागारबाटै पत्नी रञ्जिताको नाममा स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा पार्टी गठन गरेका थिए । कैद मिनाहा भएर कारागारमुक्त भएपछि पार्टी काममा लागेका रेशम र रञ्जिताको विवाद पछिल्लो समय केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने विषयमा झन् बल्झिएको छ । रञ्जिता पोखरा लिचीघारीको जग्गा विवादमा मुछिएपछि पार्टीका १२ केन्द्रीय सदस्यले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएर बैठक राख्न माग गरेका थिए । शनिबारसम्मको अल्टिमेटममा रञ्जिताले बैठक नराखेपछि अब आइतबार बहुमत केन्द्रीय सदस्य बैठक बसेर निर्णय लिने तयारीमा छन् ।