- वि.सं २o८२ श्रावण ९ शुक्रबार
नेपाल र भारतको गृहसचिवस्तरीय सीमा व्यवस्थापन समितिको सोह्रौँ बैठक यही साउन ६–७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । दुई देशबिचको सीमा व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठक दुवै देशका गृहसचिवको नेतृत्वमा वर्षैपिच्छे काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा आलोपालो हुने प्रावधान रहेको छ । अहिलेको बैठक ९ वर्षपछि भएको हो । यत्रो अन्तराल रहनुमा कोभिड महामारीको कारण देखाइएको छ, तापनि भारतको अरुचिका कारण यो ढिलाइ भएको हो भन्छन् विज्ञहरू । यत्तिका वर्षपछिको संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति बैठकमा नयाँ समसामयिक बुँदामा नभई सनातनी विषयमा मात्र बहस हुनुले यो बैठक निकै खल्लो साबित हुन गएको महसुस हुन्छ ।
यो बैठक छोटो समयको जानकारीमा आयोजना किन गरियो भन्ने जिज्ञासा पनि रहेको छ । भारतको जम्मु–कस्मिर पहलगाममा यही ९ वैशाखमा भएको आतंकवादी हमलामा एक नेपालीसहित छब्बीस पर्यटक मारिएको घटनाका सन्दर्भमा नेपालका सबै पक्षले आतंकवादविरुद्ध र भारतले त्यस सम्बन्धमा लिएको पक्षमा समर्थन खोज्नु हो । दोस्रो, पहलगामको हमलामा सरिक आतंककारी खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल पसी नेपालमा योजना बनाएर फेरि भारततर्पैm जान नसकून् भन्ने सुरक्षा चिन्ता र चासोबारे पनि छलफलका लगि हुन सक्छ । तेस्रो, भारतले नयाँदिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूतावासका रक्षा सल्लाहकार र अन्य सैन्य अधिकारीलाई एक साताभित्र भारत छोड्न दिएको निर्देशन र पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना रक्षा, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारलाई पनि फिर्ता बोलाउँदै भारतमा रहेका सबै पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत छाड्न ४८ घण्टाको म्याद दिएको भू–राजनीतिक चालबाजीमा नेपालको समर्थन खोज्नु पनि रहेको हुन सक्छ ।
समितिको गठन : नेपाल र भारतबिच सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कामकुरो गर्न ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति’ २०५३ फागुन १७ गते गठन भएको थियो । संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य दुई देशबिचको खुला सीमालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको थियो । दुवै देशका नागरिकले सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र प्रथा अपनाउने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ, हवाईमार्गका यात्रुलाई चाहिँ राहदानी प्रथा लागू गर्ने र स्थलमार्गबाट आवात–जावत गर्नेलाई परिचयपत्र मात्रै भए पुग्ने या नपुग्ने भन्ने विषयमा बहसमै रहेको थियो ।
संयुक्त समितिको पहिलो बैठक २०५४ साउनमा काठमाडौंमा भएको थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बैठकमा आपसी कुराकानी हुँदा दुवै देशबिचको खुला सीमा वारपार गर्न परिचयपत्र अथवा राहदानी प्रथा अवलम्बन गर्ने–नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा यसै गर्ने भन्ने सहमतिको टुंगोमा पुग्न नसकी अर्को बैठकको भाका राखी छलफल समाप्त गरिएको थियो । तैपनि जेहोस्, दुवै देशको हितका निम्ति अब सिमाना खुला राखिराख्नुहुँदैन भन्ने मनसाय दुवै पक्षको रहेको स्पष्ट देखिन आएको थियो ।
यसपछि काठमाडौंबाट दिल्लीतर्फ उडेको इन्डियन यएरलाइन्सको हवाईजहाज २०५६ पुस ९ गते अपहरणमा परी अफगानिस्तानको कान्दहारमा पुर्याइएको घटनापछि २०५७ असार २१–२२ मा बसेका संयुक्त समितिको चौथो बैठकले नेपाल–भारत हवाईयात्रामा परिचयपत्र लागू गरी नियमन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुसार दुवै सरकारले हवाईयात्रा गर्ने दुवै देशका यात्रीले २०५७ असोज १५ देखि परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसपछिका सबैजसो बैठकमा अन्तर–सीमा अपराध नियन्त्रण, साना हतियार र लागुपदार्थ कारोबार नियन्त्रण, सीमास्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार, नेपालमा लुकेका भारतीय अपराधी पक्राउ र हस्तान्तरण, नक्कली भारतीय रुपैयाँ सीमापार नियन्त्रण, नेपालको मदरसामा भारतविराधी गतिविधि निगरानी, सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल हुने गरेको पाइन्छ । तर, ठोस निर्णय हुन सकेको भने देखिँदैन ।
यसपटकको संयुक्त बैठकमा मुख्य उपलब्धि के–के भए, कति सफल रह्यो भन्ने सम्बन्धमा सनातनी एजेन्डा राखियो, सनातनी तरिकाले नै बैठक सकिएको छ । बैठकमा सधैँझैँ अन्तर–सीमा सुरक्षा, तेस्रो देशको नागरिकको अवैध आवागमन तथा सीमा अपराध नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन, सुपुर्दगी सन्धि, सीमास्तम्भको मर्मत, लागुपदार्थ मानव तस्करी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमा वारपार आवागमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने, नक्कली भारतीय नोट नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती र निगरानी बढाउनेलगायत विषयमा निर्णय भएको छ । यसबाहेक आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
यसपटक पनि भारतले सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाएको भए पनि खास निर्णय हुन भने सकेन । नेपाल र भारतबीच २०१० असोज १६ मा भएको सुपुर्दगी सन्धिलाई परिमार्जन गरेर नयाँ सन्धि गर्न भारत सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दै आए पनि सुपुर्दगीका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत मस्यौदा तयार गरिएका कारण नयाँ सन्धिमा सहमति हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले तेस्रो देशका नागरिकको पक्राउ र हस्तान्तरण, नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले एक–अर्काको देशमा हातियारसहित विनारोकटोक अनुसन्धान गर्न आउन पाउने, अदालती प्रक्रियाविनै अभियुक्त हस्तान्तरणलगायत भारतले विवादास्पद प्रस्ताव राखेकाले आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।
नेपाली पक्षको कमजोरी : बैठकमा उठाइएका उल्लिखित अवैध कार्य नियन्त्रण रोकथामका लागि खुला सीमालाई नियमन (रेगुलेसन) व्यवस्थापनमा परिणत गर्न नेपाल सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन सकेन । सर्वाेच्च अदालतले दिएको निर्णय बैठकमा प्रस्तुत गर्नु समसामयिक हुँदाहुँदै पनि नेपाली पक्ष यसमा चुकेको छ । हवाईयात्रामा नियमन व्यवस्था २५ वर्षदेखि लागू गरिसकेकाले यसैलाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अब जमिनी सीमा पनि नियमन गर्ने अवस्था आइसकेको छ भन्न सकेन ।
सर्वाेच्च अदालतकोे परमादेश : नेपाल–भारत खुला सीमालाई नियमन गरिपाऊँ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र यस पंक्तिकारले समेत सर्वाेच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन सम्बन्धमा २०७८ वैशाख १२ मा सरकारका नाममा परमादेश भई २०८० भदौ २९ गते आएकोे पूर्ण विवरणमा निम्न बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ।
१. सम्बन्धित अधिकारीले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले नियमन गर्नका लागि दुई देशबिच रहेको सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने कामको प्रारम्भ गर्न अतिरिक्त बन्दोबस्त मिलाउनू ।
२. सुरक्षा निकायले सीमा नाकामा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था अपनाउँदै नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन कार्यालय अथवा सुरक्षा संयन्त्रसमक्ष आफ्नो औपचारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनू ।
३. सीमामा आवागमनलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न अभिलेख राख्ने गर्नू ।
४. सीमा वारपार गर्ने बिन्दु निर्धारण गरी ड्रोन तथा सिसिटिभीजस्ता प्रविधि उपयोग गरी सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रभावकारी रूपमा रेखदेख गर्नू ।
५. दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अझ वृद्धि तथा सुदृढ गर्न वार्ता, समझदारी, सहयोग, समानता, आपसी विश्वास र सद्भावद्वारा पछि फेरि समस्या नआउने गरी सीमा समस्या समाधान गर्नू ।
६. पारम्परिक अथवा अन्य कुनै कारण देखाई सीमामा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
७. नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ, सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नू ।
८. सरकारी निकायले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गरी समानता र आपसी हितका आधारमा नेपाल–भारतबिचको खुला सीमालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न आवश्यक परे अतिरिक्त सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नू । यस्तो अस्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रस्तुत हुन सकेन । त्यसैले बैठक खल्लो भयो भन्नुपरेको हो ।
अन्त्यमा : भारत–पाकिस्तानबिच जति तनाव बढ्छ, नेपालमा उति नै सुरक्षामा चुनौती थपिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिन सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको परमादेशका बुँदामा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको भए सुरक्षा चासोसम्बन्धी भारतको चिन्ता समाधान हुने थियो ।
यसबाट दुवै देशको आपसी मित्रता अझ प्रगाढ हुन पुग्ने थियो । अझै पनि समय भड्किसकेको छैन । आगामी दिनमा हुने संयुक्त बैठकमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई दिएको परमादेशअनुसार सीमा नियमन गर्ने कुरा भारतसमक्ष प्रस्ताव गरी सकेसम्म चाँडो खुला सीमा नियमन गरेर अवैध घुसपैठ तथा आतंककारीको चलखेल हुन नसक्ने गरी कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्)
