- वि.सं २o८२ श्रावण १८ आइतबार
भारतीय निर्वाचन आयोगले बिहारमा सञ्चालन गरेको विशेष तीव्र पुनरावलोकन (एसआइआर) कार्यक्रम लोकतान्त्रिक वैधानिकताको आधारभूत सर्त सार्वभौम मताधिकारको योजनाबद्ध विघटन हो । प्रशासनिक शुद्धताको आवरणमा लुकाइएको नागरिक नाम कटौती वास्तवमै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । यसप्रति केवल आलोचना होइन, बरु गहिरो कानुनी परीक्षण र विश्लेषण आवश्यक छ । संविधानको धारा ३२६ अनुसार भारतको निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यो धाराको भाषा स्पष्ट र सीमित छ । ‘निर्वाचन... वयस्क मताधिकारको आधारमा हुनेछ’ भन्ने भनाइले प्रत्येक भारतीय नागरिक, जसको उमेर १८ वर्ष पुगेको छ र जसलाई संविधान वा प्रासंगिक कानुनअनुसार गैरभारतीय घोषित गरिएको छैन, उसले मतदाता सूचीमा नाम दर्ताको अधिकार पाउँछ । ‘दर्ता गर्न पाउनेछ’ भन्ने शब्दले यो अधिकारलाई अस्वीकार गर्न नसकिने संवैधानिक अधिकार बनाएको छ, जसमा अपात्रता प्रमाणित गर्ने दायित्व राज्यकै हुन्छ ।
वास्तवमा अपात्रताका आधार निश्चित र सीमित छन् र प्रत्येक अपात्रताका लागि न्यायिक वा अर्ध–न्यायिक निर्णय आवश्यक हुन्छ । अन्य कुनै पनि निकायले नयाँ अपात्रताको मापदण्ड सिर्जना गर्न सक्दैन । तर, एसआइआरले यो संवैधानिक संरचना हटाएर मताधिकारलाई प्रशासकीय अनुमतिमा परिणत गरेको छ, अर्थात् दस्ताबेज खारेजीका नाममा नागरिकलाई दोषी सावित गराउन खोजिँदै छ । जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५० र मतदाता दर्ता नियमावली, १९६० ले संविधानको धारा ३२६ लाई कार्यान्वयन गर्छन् । यी कानुनले मतदाता सूची बनाउने प्रक्रिया तोक्छन्, तर अपात्रताको आधार विस्तार भने गर्न सक्दैनन् । ऐनको धारा १६ मा यिनै सीमित अपात्रता दोहोर्याइएको छ । तर, आयोगले एसआइआरमार्फत ‘दस्ताबेज अपूर्णता’ भन्ने नयाँ अपात्रता सिर्जना गरेको छ, जुन कार्यपालिकाको मनलाग्दी निर्णय हो ।
धारा १९ अनुसार मतदाता दर्ता गर्न नागरिकता, उमेर र सामान्य बसोवास मात्र आवश्यक छ । धारा २० ले सामान्य बसोवास भन्नाले बस्नेको मनसाय र निरन्तरता बुझिन्छ, जसमा अस्थायी अनुपस्थितिले असर गर्दैन । यसले कुनै दस्ताबेजीय प्रमाण अनिवार्य बनाउँदैन, न त निर्वाचन अधिकृतलाई कागजात माग्ने अधिकार नै दिन्छ । धारा २१ को उपयोगबाट गरिने पुनरावलोकनले केवल अद्यावधिक गर्ने काम गर्छ, सर्वसाधारणको पुन: प्रमाणीकरण होइन । तर, अहिलेको प्रक्रिया भने जनतालाई दोषी मानेर सुरु हुन्छ र उनीहरूले आफ्नै नागरिकता वा मताधिकार प्रमाणित गर्नुपर्ने बनाइएको छ । यसले कानुनी पूर्वाधारलाई मात्र उल्लंघन गरेको छैन, बरु सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक दर्शन र ‘प्रमाण भार आरोप लगाउनेमाथि’ भन्ने सिद्धान्तको अपमान गरेको छ ।
मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रिया नियम २१ए अन्तर्गत गरिनुपर्छ, जसमा निर्वाचन अधिकृत स्वयं सन्तुष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना, छानबिन र सुनुवाइ आवश्यक हुन्छ । तर, एसआइआरले यो प्रक्रिया उल्ट्याएर मतदाताले नै आफ्नो नाम टिकाइराख्न प्रमाण दिनुपर्ने बनाइएको छ । अधिकृतहरूको ‘सन्तुष्टि’ कानुनी प्रमाण र सुनुवाइमार्फत होइन, कागजात नपुगेका आधारमा हुने भएको छ । बिहारमा मतदान अधिकृतले ११ कागजात मागिरहेका छन्, मानौँ सामन्ती शासकले कर उठाइरहेका छन् । यसरी कानुनी सुरक्षा उपायलाई जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गराउने हतियार बनाइएको छ ।
विशेषत: आधारसम्बन्धी निर्णयमा देखिएको दोहोरो मापदण्ड आपत्तिजनक छ । जनप्रतिनिधित्व ऐनको धारा २३(४) अनुसार नयाँ आवेदनकर्ता वा पहिल्यै दर्ता भएकाको प्रमाणीकरण तथा दोहोरो दर्ता पत्ता लगाउन आधार माग्न सकिन्छ । तर, एसआइआरअन्तर्गत आयोगले आधारलाई नागरिकताको प्रमाणका रूपमा अस्वीकार गरिरहेको छ । सरकारले वर्षौंदेखि आधार लिंकेजलाई अनिवार्यजस्तै बनाएको थियो र सन् २०२१मा यसलाई निर्वाचन प्रमाणीकरणको वैध माध्यम मानेर कानुनमै समेटिएको थियो । तर, अहिले आयोगले यसलाई अपूरो प्रमाण भन्दै पन्छाएको छ ।
यो नागरिकप्रति गम्भीर धोखाधडी हो । राज्यको आग्रहमा आधार जोडेका नागरिकका लागि त्यो लिंकेज अब मताधिकार जोगाउन काम नलाग्ने भयो । नागरिकताको अन्य प्रमाण माग गर्नु कानुनको दायराबाहिरको विषय हो । यो प्रशासनिक अतिक्रमण वा राजनीतिक दबाबबाट जन्मिएको अवैध अभ्यास हो, जुन कानुनी रूपमा सुरुदेखि नै अमान्य ठहरिन्छ ।
वर्तमान मतदाता सूची विधिसम्मत प्रक्रिया र अघिल्लो सारांश पुनरावलोकनपछि बनेको हो, जसले दर्ता गरिएकाहरूको कानुनी योग्यता पुष्टि गरिसकेको थियो । तर, एसआइआरले पुन: परीक्षण गर्दा यो निश्चितता तोड्न खोजेको छ, जसले आयोगका अघिल्ला प्रक्रिया अपूरा वा अवैध थिए भन्ने जनाउँछ । यदि पहिले प्रमाणीकरण भएको थियो भने अहिले दोहोर्याउनु आवश्यक छैन, नभएको हो भने विगतका निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । यसले मतदाता सूचीलाई स्थायी अस्थिरता र अविश्वासको चक्रमा पुर्याउनेछ । कागजात खोजीको यो अभ्यासले लोकतन्त्रका सबैभन्दा संवेदनशील तर महŒवपूर्ण आवाज रहेका गरिब, आप्रवासी, अशिक्षित, विस्थापित, महिला र अल्पसंख्यकलाई असमान ढंगले असर पार्छ ।
‘शंकास्पद मतदाता’ र ‘अवैध आप्रवासी’ भन्ने चिन्ता प्राय: साम्प्रदायिक राजनीतिक भाष्य हुन्, जसलाई निर्वाचन आयोगले प्रतिकार गर्नुको साटो वैधानिकता दिइरहेको देखिन्छ । निर्वाचन शुद्धीकरणका नाममा एसआइआर अभियान जनसंख्यात्मक हेरफेरको औजार बन्दै छ । यसले आयोगलाई मनलाग्दी रूपमा मतदाता सूची मेट्ने अधिकार दिन सक्छ, जहाँ जनताले सरकार बनाउने होइन, सरकारले जनता छान्ने प्रणाली स्थापित हुनेछ । मौन बस्नु भनेको सार्वभौम वयस्क मताधिकारको क्रमिक हत्यामा सहमति जनाउनु हो । मताधिकार लोकतन्त्रको आत्मा हो, कागजातको आधारमा खोसिने प्रशासनिक सुविधा होइन ।
(तिवारी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता एवं अधिवक्ता हुन्)
द न्यु इन्डियन एक्सप्रेसबाट
