कर्णाली विकास बैंकमा सवा तीन अर्ब हिनामिना भएको सिआइबीको निष्कर्ष

कर्णाली विकास बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा तीन अर्ब २० करोड हिनामिना भएको निष्कर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले निकालेको छ । जसमा सिआइबीले १११ जनाको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै सिआइबीले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत शंकास्पद भूमिका औँल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई समेत प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ । बस्नेतसहित चारजनालाई प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको हो । सिआइबी स्रोतका अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका अधिकांश सञ्चालक र कर्मचारी छन् । हिनामिनामा संलग्नमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

उक्त बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जमा भएकाले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा चलाउन प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइबीका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए । हिनामिनामा संलग्नमध्ये सञ्चालक र कर्मचारीको संख्या ठूलो रहेको उनको भनाई छ । मिलेमतोमा कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाईलाई पनि सिआइबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रा र  वित्त विभागका प्रमुख देवप्रकाशसिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी बस्नेतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको हो ।

सहायक निर्देशक पदबाट गत वर्ष अवकाश पाएका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी बस्नेतको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको देखिएको थियो । बैंकको बदमासी लुकाएवापत नै उनले सो लाभ लिएको प्रहरी दाबी छ । बस्नेतले  भने तालिम दिएवापत सो रकम लिएको दाबी गरेका छन् । सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट तालिमका नाममा ठूलो रकम लिने गरेको समेत सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ‘यो अप्रत्यक्ष रुपमा घुस नै हो,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्,‘एउटै कक्षाको २ लाख रुपैयाँसम्म दिएको दिइन्छ, सुपरिवेक्षणमै खटिएका कर्मचारीलाई यसरी तालिममका नाममा पैसा दिने वर्षाैदेखिको परम्परा देखियो ।’ यो प्रणालीले सुपरिवेक्षण कमजोर हुने र बैंक तथा वित्तिय संस्था नै धरासायी हुने भएपछि सिआइबीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई  समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारी भने बयान दिन गएनन् । सिआइबीले पत्र लेखेपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा  गृहमन्त्री रमेश लखेक, गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा तथा सिआइबीका अधिकारीसहित छलफल भएको थियो । जसमा गर्भनर पौडेलले विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउदै लैजाने बताएका छन् । अबदेखि सुपरिवेक्षणमा खटिएका कर्मचारीलाई तालिमका नाममा भत्ता लिने प्रवृत्ति आफुले रोकेको समेत उनले जानकारी गराएका थिए । उनको आग्रहमा बहालवाला कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा सिआइबी नरम बनेको छ ।

विगतमा पनि धेरै बैंकका भएको हिनामिनामा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरेको थिएन । यो लाखौं जनताको निक्षेपको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यसमा सुपरिवेक्षणको पाटोमा पनि अनुसन्धान गरिएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।

कर्णाली विकास बैंकमा वर्षाैदेखि ठूलो हिनामिना हुँदै आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ढाकछोप गर्दा बैंक एक्कासी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । हाल केन्द्रीय बैंकले नै सो बैंकको व्यवस्थापन हात लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कर्णाली विकास बैंकमा ०७० देखि नै हिनामिना हुँदै आएको थियो । तर, १० वर्षसम्म पनि केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षणमा सो तथ्य लुकाइको आरोप छ ।  बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासि सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो बैंकमा सामान्य कमजोरीबाहेक ‘राम्रो अवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । पछि बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।

बैंकमा एक लाख एक हजार सर्वसाधारणको चार अर्ब ९० करोड बचत थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम सञ्चालकले नै दुरुपयोग गरेका हुन् । सर्वसाधारणलाई निक्षेप पनि फिर्ता दिन नसकेको र खराब कर्जा ४० प्रतिशत पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसअघिका प्रतिवेदनमा कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत सामान्य कमजोरी मात्र सुपरिवेक्षकले औँल्याएका थिए । सोही कारण बैंकको सेयरसमेत उच्च मूल्यमा पुगेको थियो । सिआइबीले पछिल्लोपटक स्थलगत सुपरिवेक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको संरक्षणकै कारण सो बैंकमा सहकारीको शैलीमा हिनामिना  भएको हो । संस्थापक अध्यक्ष राय पहिला काठमाडौंमा सहकारीका सञ्चालक थिए । पछि नेपालगन्ज गएर उनले बैंक खोले । बैंक पनि सहकारीकै शैलीमा चलाएर पैसा आफ्ना निजी व्यवसायमा खन्याए । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि चुस्त सुपरिवेक्षण नगर्दा समस्या आएको हो ।