- वि.सं २o८२ श्रावण ८ बिहीबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनामा आफूलाई जोडेर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीमाथि निराधार आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के–कति उपलब्धि भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसअगाडि शून्य समयमा माओवादीकै लेखनाथ दाहालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए ।
सांसद शाहीको प्रश्नको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई पनि जवाफ दिए । ओलीले सुरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति आफूहरू दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसपछि उनले दाहाललाई जवाफ दिँदै भने, ‘यद्यपि, केही मानिसको फेसन हुने गर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति लाञ्छना नलगाईकन नहुने, त्यस्ता मान्छेले कहिले पशुपतिमा पित्तल चढायो भनेर हल्ला गर्छन्, कहिले छानबिन होस् भनेर कराउँछन्, त्यस्ता कुराहरूप्रति म धेरै वास्ता पनि गर्दिनँ, चित्त पनि दुखाउँदिनँ । किनभने त्योे मान्छेको ह्याबिटको कुरा हो । त्यो ह्याबिटको कुरामा म धेरै गइरहन चाहन्नँ ।’
शून्य समयमा सांसद दाहालले ७८ लाख घुसकाण्डमा संघीय मामिलामन्त्रीले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै भूमिमन्त्री जोडिएको ३२ लाख घुस प्रकरणमा उन्मुक्ति दिइएको आरोप लगाएका थिए । मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनको माग थियो । यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले बोलेकै भरमा कारबाही गर्न नसकिने जवाफ दिए । ‘मैले भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ । अलिकति मात्रै पनि गम्भीर आशंका हुने खालका वा गम्भीर प्रश्न उठेका खण्डमा मैले असहिष्णुताको नीति लिने अथवा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनैपर्छ । केही हल्ला चल्यो अथवा कसैले केही लेख्यो, बोल्यो, छपायो वा फेसबुकमा स्टाटस लेख्यो, त्यसैका आधारमा कारबाही हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानुनी दायराभन्दा बाहिर नरहेको उल्लेख गर्दै कहीँकतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा तथ्यका आधारमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारे । ‘हामी तथ्यका आधारमा हेर्छाैँ । कहीँ पनि बेथिति देखिनुहुँदैन । सुशासनको प्रमुख आधार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई समयमा सहज सेवा दिने हो । यी दुइटा कुरामा मेरो नेतृत्वको सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छ र जान्छ,’ उनले भने ।
कुस्मामा रेल स्टेसन खोजेर व्यंग्य गरेको गुनासो
एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीले कुस्मामा रेल स्टेसन बनाउने तयारी कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पोखरा–काठमाडौं रेलको कुरा गरिराख्दा कुस्मामा रेल स्टेसनको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिएन । जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय पनि आएन । कुस्माका जनताहरू रेल स्टेसन बन्ने विषयमा आशावादी हुनुहुन्छ, तर सम्बोधन नभएपछि निराश हुनुहुन्छ । यसबारे प्रस्ट पारिदिनुहुन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु,’ चौधरीले सोधे । कुस्मामा रेल स्टेसन भन्ने प्रश्नमार्फत व्यंग्य गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले उल्टै प्रश्न गरे, ‘माननीयज्यूले कुस्मामा रेल्वे स्टेसन भनेर व्यंग्य गर्न खोज्नुभएको बुझिन्छ । हिजो बेलुका बनाउन भन्या रेल्वे बिहानसम्म तयार भएन भन्ने प्रश्न, यो रेल भनेको बेलुका भनेर बिहानसम्ममा रातभरमा तयार हुने हो र ? यो श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको शिवजीले यसो पार्वतीलाई देखाएको महल हो र पल्लापट्टि ?’ विकास निर्माण प्रक्रियाको आफ्नो काम हुने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालमा रेल ल्याउन सम्भव छ भनेर फेरि पटरीहरू बिछ्याएर, रेल्वे बनाएर, रेल बनाउन लगाएर, रेल किनेर ल्याएर जनकपुरमा चलाइएको छ । चल्दै चल्दैन भनेर गफ मात्रै हो भन्नेहरू पनि थिए ।’
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी
माओवादीका माधव सापकोटाले युवा पुस्तालाई देशमै सम्भावना छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकारसँग के योजना छ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा ओलीले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उनीहरूको पुँजी, सिप र अनुभव उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
एमालेका महेश बर्तौलाले इलामको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारको के योजना छ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार, सडक, खानेपानीलगायत विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको, यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने जवाफ दिए । कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादवले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन योजना के छ ? नेपालमा मलखादको कारखाना कहिले खुल्छ भनेर सोधिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणका कार्य गरेको र भविष्यमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको बताए । कांग्रेसका मोहन आचार्यले एकीकृत रसुवा भन्सार कार्यालय निर्माण र गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्डको पुन: ठेक्का विलम्बबारे चासो राखे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले २४ असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त रगुवागढी नाका क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरूको शीघ्र पुन: निर्माण गरी नाका सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय भइरहेको बताए ।
माओवादीकी मीना तामाङले संविधानमा उल्लेखित भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अधिकार प्रयोग गर्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा भूमिको अधिकार, उक्त भूमि र त्यसमा रहेका जलस्रोत, तटीय क्षेत्र, चरण तथा वनमा पहुँच हुने व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गर्ने अधिकारसहितको कानुन कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन भएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा
कांग्रेसकी मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडितहरूको भावनाविपरीत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्ला, पीडितहरूले न्याय पाउलान् भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । माओवादीकी मीना तामाङले पनि बृहत् शान्ति सम्झौताबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायको अनुभूति हुने गरी समयसीमाभित्र समस्याको समाधान कसरी भनेर प्रश्न गरिन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम सहिदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्वपीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ,’ उनले भने ।
रास्वपा र राप्रपाको बहिष्कार
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति माग गर्दै १३ जेठदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाका सांसदले बुधबार पनि बैठक बहिष्कार गरेका छन् । बैठकको सुरुवातमा रास्वपाकी विन्दवासिनी कंसाकार र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बोलेर भिजिट भिसा प्रकरणमा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका थिए । कंसाकारले भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी जारी रहेको, तस्करको सेटिङ अझै नभत्किएको, भ्रष्ट र तस्करहरू सरकारसँग नडराएको र स्पेनमा नक्कली सहभागी बनाएर लगेको प्रमाण छ्यापछ्याप्ती आइरहेको भन्दै सरकारले नसुनेको बताइन् । ‘राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनको मिलेमतोमा वर्षाैँदेखि आजसम्म निर्वाध चलिरहेको मानव तस्करी, संगठित अपराध र भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जालोलाई च्यात्ने आँट नै नदेखिएको मात्र होइन, ठोस पहल नै नगरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भनिन्, ‘उच्चस्तरीय छानबिन अनि गहिरो प्रणालीगत सुधारका लागि संसदीय विशेष समिति वा न्यायिक आयोग नै आवश्यक छ ।’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कांग्रेस–एमाले सरकारले देश लुट्नलाई टेन्डर पारेजस्तो व्यवहार गरेको बताए । ‘टेन्डर पारेर यसरी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ कि कुन मन्त्रीले कुन मन्त्रीभन्दा छिटो र कसले धेरै कमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । एक–दुई मन्त्रीको कुरा होइन, सार्वजनिक चर्चामा आएका एक दर्जन मन्त्रीहरूको छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भ्रष्टाचार कहाँ–कहाँ छ भनिराख्नुपरेन, अब भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’
