- वि.सं Invalid date format
बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नउठाउने सरकारको ‘नियत’ नै देखिएको छ । पैसा नतिर्ने उद्योगीहरूलाई साथ दिँदै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिलाई पूर्णता नदिएर बक्यौता जाँचबुझमा उल्टै अवरोध गरिरहेका छन् ।
देश चर्को लोडसेडिङमा रहेका वेला ४६ उद्योगी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा हाई भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गरेको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनीहरूले तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । बक्यौता उठाउन खोज्दा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीहरूकै स्वार्थअनुसार सरकारले हटाएको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नचाहेका उद्योगीलाई लक्षित गरी गत २७ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म प्रशासकीय पुनरावेदन समितिमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि ४६ उद्योगीले समितिमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । मन्त्री खड्काले नियतसहित समितिलाई नै पूर्णता दिएका छैनन् । जसले गर्दा बक्यौता जाँचबुझ नै हुन सकेको छैन ।
उद्योगीको निवेदन जाँचबुझ गर्न सुरुमा मन्त्री खड्काले ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलाई समिति संयोजक तोकेका थिए । तर, बिजुली महसुलको अर्बौँ छुट दिने नियतले गठित समितिको नेतृत्व गर्दा छानबिनमा पर्ने जोखिम भएपछि उनले समितिमा रहन इन्कार गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री खड्काले नै प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवलाई स्वार्थ मिल्ने गरी समिति संयोजक तोकेका छन् । तर, समितिले पूर्णता नपाउँदा जाँचबुझको काम नै सुरु नभएको यादवले बताए ।
बक्यौता अध्ययन रोक्न मन्त्री खड्काले नै एक महिनासम्म अपूर्ण बनाए पुनरावलोकन समिति
जेठ मसान्तसम्म ४६ उद्योगीले बक्यौता पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनबारे ३ असारसम्म जाँचबुझ गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा थियो । तर, मन्त्री खड्काले समितिलाई पूर्णता नै दिएनन् ।
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकलाई अध्यक्ष, बनाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
बोर्डले सञ्चालक श्यामकिशोर यादवलाई समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियैत र विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सुनीलकुमार पियालाई सदस्य तथा प्राधिकरणका कानुन विभागका निर्देशक बलराम सिलवाललाई सदस्यसचिव तोकिएको थियो । समिति गठनको सुरुवातमा दुई–तीनवटा बैठक बसेर उद्योगीको निवेदन संकलन गरिएको थियो । यसबिचमा विभागबाट विशेषज्ञ सदस्यका रूपमा आएका सुनीलकुमार पिया सहसचिवमा बढुवा भएपछि उनले समिति छाडे । रिक्त भएको सो स्थानमा मन्त्री खड्काले अर्को प्रतिनिधि नै पठाएनन् ।
त्यति मात्र होइन, समितिमा कार्यकारी भूमिका हुने सदस्यसचिव पद पनि रिक्त छ । मन्त्री खड्काकै जोडबलमा प्राधिकरणभित्र भइरहेको अनियमित सरुवा–बढुवाका कारण यो पद रिक्त हुन पुगेको हो । कानुन निर्देशक सिलवाललाई अन्यत्रै सरुवा गरेर बेलप्रसाद शर्मालाई समितिको सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनको पनि माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा काज सरुवा भइसकेको छ । शर्माले विगतमा बक्यौता असुली गर्ने कुलमान घिसिङको अभियानलाई सघाउने गरी उद्योगीले विभिन्न अदालतमा हालेको मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनी समितिको सदस्यसचिव हुँदा उद्योगीको पक्षमा निर्णय नआउने देखेर मन्त्री खड्काको योजनामा अरुण जलविद्युत्मा खटाइएको हो । अहिले सदस्यसचिव पद खाली छ । चार सदस्यीय समितिमा दुई पद रिक्त भएकाले काम गर्न असजिलो भएको स्रोतको भनाइ छ ।
समितिले पूर्णता नपाउँदा काम गर्न नसकिएको अध्यक्षको स्वीकारोक्ति
पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर यादवले समिति अपूर्ण हुँदा थप काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सुरुमा दुई–तीनवटा बैठक भयो । त्यसबाट निवेदन संकलन गर्ने, कानुनी राय लिनेलगायतका निर्णय भएका थिए । अरू खासै निर्णय भएनन् । पछिल्लो समय समिति अपूर्ण छ । रिक्त पद पूर्ति भएपछि काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म रिक्त पद पूर्ति भइसकेको छैन ।’
समितिले पूर्णता नपाउँदा ३५ दिनको अवधिमा पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । कामै नगरी म्याद सकिएको उनको भनाइ छ । विनियमावलीअनुसार पुनरावलोकन समितिले ३५ दिनभित्र निवेदकलाई लिखित जवाफ दिनुपर्छ । जेठ मसान्तमा निवेदन दिएका निवेदकको हकमा समेत असार ३ गते ३५ दिन पूरा भएको छ । बोर्डले पनि समितिलाई एक महिनामा काम सक्नु भनेको थियो । तर, ठोस काम नगरी समितिको एक महिना सकिएको छ । अध्यक्ष यादवले समितिलाई प्राप्त म्याद सकिएको पुष्टि गरे । ‘हामीले पाएको म्याद सकिएको छ । तर, काम सकिएको छैन । अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा म्याद थपको प्रस्ताव लैजान्छौँ,’ उनले भने, ‘पदपूर्ति र म्याद थप भएपछि काम अघि बढ्छ ।’
बक्यौता नउठाउने खेलमा हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि साथ
ऊर्जामन्त्री खड्को स्वार्थमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएयता हितेन्द्रदेव शाक्यले सवा आठ अर्ब बक्यौता असुलीमा ध्यान दिएका छैनन् । बरु, नगद अभाव भएको तर्क गर्दै उनले १० अर्ब ऋण लिन सरकारबाट स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब उठाउन पनि स्वीकृति लिएका छन् । कानुनबमोजिम आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुलीका लागि उनले उद्योगीलाई ताकेतासमेत गर्न सकेका छैनन् ।
शाक्य आउनुअघिबाटै प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद छ । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले असहयोग गरेको थियो । अन्तिममा बक्यौता नउठाउने स्वार्थपूर्ति गर्न कुलमानलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा ११ चैतमा बर्खास्त गरेर कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याइयो । तर, शाक्य पनि मन्त्रीको स्वार्थमा लागेर बक्यौतालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई चार ठुला प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा
विद्युत् प्राधिकरणले चार ठुला विद्युत् प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने भएको छ । चार सय केभी क्षमताका तीन र दुई सय २० केभी क्षमताका एक गरेर चार ठुला प्रसारणलाइन परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी प्राधिकरणले सोमबार आशयपत्र आह्वान गरेको हो । चार सय केभीको न्यु खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन (लागत आठ करोड डलर), अरुण (हव)–इनरुवा प्रसारणलाइन (लागत आठ करोड डलर), तिंगला–दुधकोशी–ढल्केबर प्रसारणलाइन (१४ करोड २० लाख डलर) र दुई सय २० केभीको लप्सीफेदी–तीनपिप्ले प्रसारणलाइन (लागत एक करोड ८० लाख डलर) निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिन लागेको हो । यसअघि पुस ०८१ मा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले दुई सय २० केभीको ‘मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु’ प्रसारणलाइन र त्यसकै २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन परियोजना पिपिपी मोडेलमा बनाउने पाँच निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले आशय मागेको चारवटा प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
