- वि.सं २o८२ श्रावण ६ मंगलबार
हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा तथा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनमा ०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै केपी ओलीको विशेष चासो देखिन्छ । झापास्थित गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङको विषय त्यतिवेला नै अघि बढेको थियो । ०७२ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसलाई रोकेका थिए ।
०७४ मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ऐन नै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा केही सांसदको चर्को विरोधका बाबजुद ०७६ मा ऐन संसद्बाट पारित भयो । ऐनको दफा १२ मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थियो । संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइयो । जसमा भनिएको छ, ‘...कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
ऐनअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) ६ पुस ०७८ मा संशोधन गरिएको थियो । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन भएको थियो । यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार आरोप लाग्दै आएको छ ।
सो नियमअनुसार १३ वैशाख ०७८ मा गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा २४ माघ ०८० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको सो निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । सोही ऐनमा विगतमा अनुमति नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेकालाई एकपटक अनुगमन गरी अनुमति दिने प्रावधान पनि राखिएको थियो । त्यसअनुसार हाल १५६ कम्पनीको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैधता दिने प्रयास भइरहेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले भूमिसम्बन्धी कानुन छिटो पास गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । गत चैतमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । पछि सत्तारूढ दलकै विरोधपछि फिर्ता लिएर वैशाखमै संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । जुन विधेयकलाई समितिमा समेत नलगी फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न खासगरी एमालेको विशेष चासो छ । गिरिबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा उनीविरुद्ध सर्वाेच्चमा अदालतको अपहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।
