
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमा आएको जलविद्युत् आयोजनाको टेक एन्ड पे पिपिए गर्ने प्रावधान हटाउनका लागि ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इप्पानले टेक एन्ड पे पिपिएको प्रावधानले यो क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयले २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिँडिसकेपछि विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको इप्पान प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ‘टेक अर पे’ पिपिए प्रावधानलाई ‘टेक एन्ड पे’ बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्यविपरीतको कार्य भएको समेत बताए ।
मन्त्री खड्काले भारत र बंगलादेशमा निर्यात हिसाबले २८,५०० मेगावाटसम्मै टेक अर पे पिपिए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार पाँच सय मेगावाट आन्तरिक रूपमै खपत हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेकाले अहिले नै टेक एन्ड पेमा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत् व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने, तर यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा खड्काले जोड दिए ।
ऊर्जामन्त्री खड्कालाई भेटेलगत्तै इप्पान टोली अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलसामु पनि इप्पानले टेक एन्ड पे प्रावधान नसच्याए यो क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए । भेटपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा सल्लाह गरेर मात्रै जवाफ दिने बताए । उनले आफू विद्युत् बेच्ने भन्दा पनि स्वदेशमा खपत बढाउने पक्षमा रहेको भन्दै खपत गरेर बच्यो भने मात्रै निर्यात गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।