- वि.सं २o८२ जेठ २३ शुक्रबार
तीनजनालाई एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिवाना
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छिन् । एक करोड रुपैयाँ अनुदान प्रवाहमा भ्रष्टाचार भएको अरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फर्मका सञ्चालकविरुद्ध गत पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले आदेश सुनाएको हो ।
तत्कालीन सचिव सिंह, मन्त्रालयकै तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा कार्यालयका प्रमुख शंकरप्रसाद साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर गर्न फैसला गरेको छ । साथै, कृषि फार्मबाट थप २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । सिंह, साह र यादव तथा युवरानी कृषि फार्मबाट थप एक–एक लाख जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि अदालतको फैसला छ । त्यस्तै, युवरानी कृषि फार्म र सञ्चालक यादवबाट थप ४०–४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अन्य कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रञ्जितकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकास साहले भने सफाइ पाएका छन् ।
नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस
एक करोड अनुदान वितरण गर्ने बोलपत्रमा युवरानीको मात्रै आवेदन परेको थियो । एउटा मात्रै आवेदन परेको अवस्थामा पनि १० असार ०८० मा बोलपत्र स्वीकृति गरी सात दिनभित्र ११ लाख ३२ हजार ‘परफर्मेन्स बन्ड’ लिने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, परफर्मेन्स बन्डमार्फत जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टीसमेत नक्कली भएको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा जुटाएको प्रमाणअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडले २५ वैशाख ०८१ मा सो कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जारी नभएको पत्राचार गरेको थियो । नक्कली कागजातको सत्य–तथ्य अध्ययन नै नगरी बोलपत्र स्वीकृत गरेको सिंहमाथि आरोप छ ।
मेसिनरी जडान नगरी अनुदान भुक्तानी
१० असार ०८० मा एक करोड अनुदान प्रवाह गर्ने सम्झौता भएअनुसार सात दिनभित्र मेसिनरी जडान गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने सर्त थियो । तर, सम्झौता भएको पाँच दिनपछि १५ असारमै युवरानी फार्मले कार्य सम्पन्न भएको भन्दै एक करोड अनुदान भुक्तानीका लागि पत्र लेख्यो । त्यसपछि सो फार्ममा मेसिनरी जडान भए–नभएको अनुगमन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शंकरप्रसाद साह र कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, सिकिन्दर यादवलगायतले अनुगमन गरेका थिए । त्यसक्रममा मेसिन जडान भइरहेकाले के–कति मेसिन जडान भए भन्ने यकिन नभएको प्रतिवेदन दिइएको थियो । त्यस्तै, इन्जिनियर सिकिन्दर यादवले भने जडान भइरहेका मेसिन पनि मापदण्डअनुसार नभएको, प्रमाणित मेसिनहरू नभएको रिपोर्ट दिएका थिए । तर, स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै सिंहले नै भुक्तानी उपलब्ध गराउने टिप्पणी लेखेर सदरसमेत गरेकी थिइन् ।
युवरानी कृषि फार्मले एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा विभिन्न मेसिनरी आयात गरी जडानसमेत गरेको विवरण उल्लेख थियो । अख्तियारले ती मेसिनरी आयातको सत्य–तथ्य जाँच गर्दा फर्जी प्रज्ञापनपत्र बनाएको खुलेको थियो । अख्तियारले जलेश्वर भन्सार कार्यालयसँग माग गरेको पत्रमा पाँचवटा मेसिनरीको प्रज्ञापनपत्रको मिति र निर्यातकर्ता कम्पनीको नाम नै फरक रहेको भेटिएको थियो ।
लागत अनुमान तयार गर्दा नै मिलेमतो
मत्स्य विकासका लागि मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोबारे प्रदेश सचिव सिंह र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकरप्रसाद साहले स्थानीय युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादवलाई जानकारी गराएका थिए । सिंह र साहकै योजनामा यादवले युवरानी कृषि फार्मबाट लागत अनुमान तयार गरी पेस गरेका थिए । कानुनविपरीत लागत अनुमान पेस गर्ने कम्पनीलाई नै सचिव सिंहले अनुदान दिने निर्णय गराएर भ्रष्टाचारको बीजारोपण गरेको अख्तियारको दाबी थियो । अदालतले योजना छनोट र लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै भ्रष्टाचारको शृंखला सुरु भएको उल्लेख गरेको छ । ‘पर्न आएको प्रस्तावमध्ये खाममा कार्यालयको नाम उल्लेख भएको, तर भित्र प्रस्तावमा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको भनी प्रतिवादी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिको प्रस्तावलाई पछि समावेश गराउने, छनोट गर्ने, सम्झौता गर्ने’ विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।
