१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ जेठ १४ बुधबार
  • Thursday, 29 May, 2025
२o८२ जेठ १४ बुधबार ११:o९:oo
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

साढे १२ लाख बिमालेख नवीकरण नहुँदा बिमितको ३७ अर्ब कम्पनीमै होल्ड 

चालू आवको नौ महिनामा मात्रै ११ अर्ब नौ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको ८० हजार एक सय ८७ पोलिसी सरेन्डर

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ जेठ १४ बुधबार ११:o९:oo

जीवन बिमा कम्पनीहरूमा सरेन्डरसँगै नवीकरण नभई बसेको बिमालेखको संख्या पनि उच्च देखिएको छ । हाल नेपालमा १४ ठुला जीवन बिमा कम्पनी र तीन जीवन लघु बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूमा ३६ अर्ब ८७ करोड २० लाखबराबरको १२ लाख ४६ हजार तीन सय एकवटा जीवन बिमालेख नवीकरण नभई निष्क्रिय (व्यतीत) भएर बसेको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट प्राप्त चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार यसको संख्या र रकम पनि बढ्दै गएको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म ३४ अर्ब तीन करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरका ११ लाख ५८ हजार दुई सय ९९ वटा बिमालेख व्यतीत थिए । चालू आवको चैतसम्म आउँदा त्यो संख्याका आधारमा ७.६० प्रतिशत र रकमका आधारमा ८.३३ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकमा देखाउँछ ।

म्यादीबाहेकको अवस्थामा सामान्यत ५, १०, १५, २०, २५ वर्षलगायतको अवधि राखेर जीवन बिमा गरिन्छ । बिमा कम्पनीले पनि सोही अवधिभर नै सम्बन्धित बिमितको जोखिम कभर गर्छन् । त्यसमा सामान्यत हरेक वर्ष तोकिएको बिमाशुल्क तिरेर बिमालेख नवीकरण गर्नुपर्छ । वार्षिक रूपमा बिमाशुल्क नतिरेमा त्यस्तो बिमालेख व्यतीत (निष्क्रिय) भएर बसेको हुन्छ । त्यसपछि त्यो बिमालेखले बिमितको जोखिम रक्षावरण गर्दैन । तर, बिमितिले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम भने कम्पनीमै होल्ड भएर बसेको हुन्छ । कुनै पनि समयमा बिमितले कम्पनीमा गएर विलम्ब शुल्कसहितको बिमाशुल्क तिरेर त्यो बिमालेख नवीकरण गर्न सक्नेछन् । साथै, बिमा अवधि सकिएपछि बोनससहित तिरेको रकम फिर्ता पाउन पनि सक्नेछन् । 

तीन वर्षको किस्ता तिरेपछि बिमितहरूले अवधि नसकिँदै पोलिसी बन्द (सरेन्डर) गरेर रकम फिर्ता लैजान सक्छन् । बिमितले तिरेको बिमाशुल्क र पोलिसी सक्रिय भएको अवधिको बोनस गणना गरेर एकमुस्ट (सरेन्डर रकम/भ्यालु) फिर्ता गरिन्छ । यद्यपि, त्यसमा कम्पनीले जोखिम बहन गरेबापत निश्चित शुल्क भने काट्न सक्छन् । कम्पनीले सरेन्डर भ्यालुबराबरको शुल्क भुक्तानी गरेपछि पोलिसी बन्द हुन्छ । चालू आवको नौ महिनामा मात्रै ११ अर्ब नौ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको ८० हजार एक सय ८७ पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । तथ्यांकअनुसार पोलिसी नवीकरण नगर्दा बिमितको झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ रकम कम्पनीमै होल्ड भएको देखिन्छ ।

के हुन्छ व्यतीत बिमालेखको रकम ? 
बिमितले एक वर्षको मात्रै बिमाशुल्क तिरेर व्यतीत भएको अवस्थामा त्यस्तो बिमालेख ल्याप्स अर्थात् बन्द नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा बिमितले कम्पनीबाट कुनै पनि रकम फिर्ता पाउँदैनन् । यद्यपि, थप किस्ता तिरेर बिमालेख नवीकरण गर्न भने सकिनेछ । न्यूनतम दुई वर्षको किस्ता तिरेपछि बिमालेख व्यतीत भएको अवस्थामा भने बिमितले बिमा अवधि सकिएपछि बोनससहित रकम फिर्ता पाउनेछन् । यदि १५ वर्षका लागि बिमा गरिएको र त्यसमा दुई वर्षको मात्रै बिमाशुल्क तिरेको अवस्थामा बिमितले १५ वर्षपछि दुई वर्षमा तिरेको रकम बोनससहित फिर्ता पाउनेछन् । बिमा अवधि सकिएपछि बिमित त्यस्तो रकम फिर्ता लिन नआए पनि कम्पनीले त्यस्तो रकम आफ्नो दायित्वमा सदावहार राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो रकम कुनै पनि समयमा बिमितले आएर लैजान सक्छन् । तर, किस्ता तिर्न छाडेपछि जोखिम रक्षावरण भने हुँदैन । बिमा अवधि कायम भएकै वेला त्यस्तो बिमालेख विलम्ब शुल्कसमेत तिरेर नवीकरण पनि गर्न सकिन्छ । मेडिकलसम्बन्धी सर्त नभएको बिमालेखमा कम्पनीले विलम्ब शुल्क लिएर सीधै बिमालेख नवीकरण गर्न सक्छन् । मेडिकलसम्बन्धी सर्त भएको अवस्थामा भने बिमितको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिने अभ्यास छ ।

बिमालेख व्यतीत हुँदा बिमा पहुँचसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिले कम्पनीहरूमा सक्रिय बिमालेख एक करोड ४३ लाख ९९ हजार पाँच सय ७३ रहेका छन् । त्यसो हुँदा बिमाको पहुँच भने ४४.६४ प्रतिशत कायम भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमा व्यतीत भएर बसेका १२ लाख ४६ हजार तीन सय एक पोलिसी नवीकरण गराउन सकेमा बिमाको पहुँच करिब ४ प्रतिशत विन्दुले थपिने देखिन्छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसमा पर्याप्त ध्यान नदिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बढ्दो सरेन्डर र व्यतीत बिमालेखमा महालेखाको पनि चासो, समाधान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बढ्दो बिमालेख सरेन्डर र व्यतीतमा चासो देखाएको छ । यसको कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले हालै सार्वजनिक भएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिएको छ । 

‘गत वर्ष (०७९/८०) १४ जीवन बिमा कम्पनीबाट जारी भएका ९६ हजार नौ सय ३८ बिमालेखको समर्पण भएकोमा यो वर्ष (०८१/८२) १७.५८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख १३ हजार नौ सय ७६ पुगेको छ । समर्पण मूल्य गत वर्ष १३ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रहेकोमा यो वर्ष ८.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ५० करोड १३ लाख रहेको छ,’ महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी गत वर्ष १२ लाख पाँच हजार ७४ व्यतीत बिमालेख रहेकोमा यो वर्ष ३.८८ प्रतिशतले कम भई ११ लाख ५८ हजार दुई सय ९९ भए तापनि यसको रकम भने गत वर्ष ३३ अर्ब ९५ करोड एक लाख रहेकोमा यो वर्ष ०.२६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४ अर्ब तीन करोड ७१ लाख पुगेको छ । बिमालेखको समर्पण दर वृद्धि हुनुको कारण पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्दछ ।’

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रमेशकुमार भट्टराईले व्यतीत बिमालेख बढ्नुमा बहुआयामिक कारण भएको बताए ।

‘बिमालेखको मिस सेलिङ पनि भयो । कमिसनका लागि व्यक्तिको क्षमताभन्दा बढीको बिमा पनि गराउने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता बिमालेखहरू पछि नवीकरण हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तै, पछिल्लो समयको आर्थिक शिथिलतामा बिमितहरूको आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ । त्यसले गर्दा पनि बिमालेख व्यतीत हुने प्रवृत्ति बढेको हुन सक्छ ।’

यस्तै, नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कम्पनीहरूले बिमालेख नवीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूले पर्याप्तमा मात्रामा बिमालेख नवीकरणमा जोड दिएको देखिन्न । त्यसमा अभिकर्ताले पनि चासो दिएका छैनन्जस्तो लाग्छ । बिमा गराउँदा पहिलो र दोस्रो वर्ष अभिकर्ताले १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँछन् । तेस्रो वर्षपछि १० वर्षसम्म भने पाँच प्रतिशतका दरमा कमिसन पाउँछन् । १० वर्षपछि  कमिसन नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कमिसन कम पाउने र नपाउने समयमा अभिकर्ताले पोलिसी नवीकरणमा जोड दिएको देखिन्न । कम्पनीले त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । तसर्थ, यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीहरूले पोलिसी नवीकरणमा थप जोड दिन आवश्यक छ ।’

नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्छन्–
कम्पनीहरूले पर्याप्तमा मात्रामा बिमालेख नवीकरणमा जोड दिएको देखिन्न । त्यसमा अभिकर्ताले पनि चासो दिएका छैनन् । बिमा गराउँदा पहिलो र दोस्रो वर्ष अभिकर्ताले १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँछन् ।

तेस्रो वर्षपछि १० वर्षसम्म भने पाँच प्रतिशतको दरमा कमिसन पाउँछन् । १० वर्षपछि कमिसन नै पाइँदैन । कमिसन कम पाउने र नपाउने समयमा अभिकर्ताले पोलिसी नवीकरणमा जोड दिएको देखिन्न ।

कम्पनीले त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । तसर्थ, यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीहरूले पोलिसी नवीकरणमा थप जोड दिन आवश्यक छ ।