वनमाथिको निर्भरता घटाउन घाँस–दाउराको विकल्प खोइ ?

एक भारी दाउरा नाम्लोले थाप्लामा टक्क अड्याएर एकाबिहानै गाईघाट बजार लम्किँदै थिए एक दम्पती। दाउरा बेचेर घर फर्कने हतारमा भेटिएका मानबहादुर राई (४९) र श्रीमती सरनमाया राई (३९) यसरी नै दाउरा बेच्छन्।

मदनभण्डारी लोकमार्गको गाईघाट–बेल्टार खण्डमा पर्ने दनुवारीमा भेटिएका मानबहादुरले सोधे, ‘दाउरा किन्नुहुन्छ? हामीलाई किन रोक्नुभएको? हामी बुढाबुढी दाउरा बेच्न हिँडेका हौँ, ढिलो हुन्छ।’ दम्पतीको मनमा दाउरा बेचेर फर्कने अनि पुनः दाउरा संकलन गर्न वनजंगल जाने योजना थियो।

मानबहादुरले दाउराको भारीले गलेको शरिरबाट सुस्केरा हाल्दै उभिएर भने, ‘एक भारी दाउराको तीन सय पर्छ। घरमै पुर्याइदिन्छौँ।’ बिचमै श्रीमती सरनमायाले थपिन्, ‘चिरुवा दाउरा छैन। चिरुवा भएको भए एक भारीको पाँच सय पर्छ। गोलो दाउरा तीन सयमै दिन्छौँ।’

राईदम्पतीको घर त्रियुगा नगरपालिका–१३ बेडुवामा पर्छ। उनीहरू घरबाट गाईघाट बजार भारी बोकेर आउन डेढ घण्टा लाग्छ। घरको आर्थिक अवस्थाको बारेमा दुःखेसो गर्दै मानबहादुरले सुनाए, ‘ऐलानी जग्गामा थाकलले छाएको घर छ। खेतबारी छैन। घरमा ११ वर्षको छोरा नरमान पढ्छ। परिवार पाल्न दाउरा नै बेच्नुपर्छ।’ सरनमायाले दाउरा बन्द भएका वेला घाँस बेच्ने र बनीबुतो गरेर परिवार चलाइरहेको सुनाइन्। ‘सामुदायिक वनमा दाउरा खुलेको छ । बन्द भएको वेला ल्याउन पाइँदैन। बन्द भएको बेला ल्याएको सामुदायिक वनले भेटे पैसा तिराउँछ,’ उनले भनिन्। कतिपयले दाउरा होटेलमा बेच्छन्। तर, राईदम्पती भने यसरी भारी डुलाएर बेच्दै आएका छन्।

बहडेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह त्रियुगा नगरपालिका–१३ का अध्यक्ष राजकुमार चौधरीले हप्ताको दुई दिन शुक्रबार र शनिबार वनमा दाउरा संकलनको लागि खुला गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले विशेष गरेर उपभोक्तालाई मात्र दिन्छौँ। उपभोक्ताले संकलन गरेको दाउरा बजार लगेर पनि बेच्ने गरेका छन्। दाउरा नबेची खानै नपुग्ने उपभोक्ता छन् के गर्नु ? समूहको नियमभन्दा बाहिर गएर दाउरा संकलन गरे पाँच सयदेखि माथि विधान हेरेर जरिवान गराउँछौँ। काँचो दाउरा संकलन गरेको भेटे गुणस्तर हेरेर १० हजारदेखि १६ हजारसम्म जरिवान गराउने गरेका छौँ। दाउरा बेच्न नदिए केही उपभोक्ताले खानै पाउँदैनन्।’

गाईघाट क्षेत्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारीका अनुसार एउटा समूहबाट दैनिक ६ देखि ७ भारी दाउरा गाईघाट बजार आउने गरेको छ। दाउरा बेच्नेहरूका अनुसार मासिक रूपमा १० हजारदेखि १४ हजारसम्म कमाउने गरेका छन्।

मदन भण्डारी लोकमार्गको गाईघाट–बेल्टार खण्डमै साइकलमा दाउरा लिएर गाईघाट बजार हुँइकिरहेकी बेडुवाकै सुखीदया चौधरी(३६) भेटिइन्। दाउरा कसरी पर्छ भन्ने प्रश्नमा भनिन्, ‘साइकलमा बोकेर ल्याएको, पाँच सय पर्छ। तर, यो होटेलको लागि हो। तपाईँलाई पनि चाहिएको छ ? फोन नम्बर दिनु, ल्याइदिन्छु। अहिले वनमा दाउरा खुलेको छ। सस्तै पर्छ।’

बेडुवालगायतका गाउँबाट दैनिक २० देखि २५ भारी दाउरा गाईघाट बजारमा बिक्री हुने गरेको उनले सुनाइन्। ‘अहिले दाउरा खुलेको छ। खुलेका वेला दाउरा संकलन गरेर घरमा जम्मा पनि गरेका गर्छाैँ। सिजनमा सस्तोमै बेच्छौँ, अरू वेला महँगो पर्छ,’ सुखीदयाले भनिन्।

सुखीदयाको ६ जनाको परिवार छ। श्रीमान, छोराछोरी, सासुससुरा। छोरो निरजंङ चौधरी कक्षा ७ र छोरी विनुमैया चौधरी कक्षा ६ मा एक स्थानीय सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। १८ धुर ऐलानी जग्गा छ। ‘हामी सुकुमबासी हौँ, दाउरा घाँस बेचेर गुजारा चलाउछौँ। यही पैसाबाट घर खर्च चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यतिले मात्र पुग्दैन। मजदुरी पनि गर्ने गछौँ।’

दाउराको आगोमा पकाएको चिया लोकप्रिय रहेको बताउने गाईघाटका कार्की चिया पसल सञ्चालक काजी कार्की भन्छन्, ‘दैनिक तीन–चार भारी दाउरा खपत हुन्छ। चारजनासँग ठेक्का लिएर लिने गरेको छु। दाउरामा पकाएको चिया धेरैले मन पराउँछन्। एक भारी दाउराको मूल्य पाँच सय पर्छ।’

डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र त्रिवेणीका अनुसार उदयपुरमा सरकारी, सामुदायिक, निजी, धार्मिक गरी जम्मा एक लाख ८६ हजार ६९४ हेक्टर वन क्षेत्र छ। जसमा ७ हजार ४८०.हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारीका सूचना अधिकारी वन अधिकृत हिरालाल शर्मा भन्छन्, ‘घाँस दाउराले अतिक्रमण बढ्नुभन्दा पनि वन मासिएको देखिन्छ। घाँस दाउराको ठोस विकल्प खोज्नुपर्ने वेला आएको छ।’

यता डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी वन अधिकृत जागेश्वर साह वनजंगलमा आश्रित रहेका समुदायका र परिवारबाट वन जंगलमा निर्भरता बढेको बताउँछन्। ‘सामुदायिक वन समूहले पनि वनमा आश्रित परिवार र समुदायलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर, उदयपुरमा त्यो अभ्यास छैन। अब ठोस रूपमा सुरु गर्ने योजनामा छौँ।’ 

वनमाथिको निर्भरता र दाउराको खपत घटाउने वैकल्पिक विधि पनि छन्। जस्तोः ग्रामीण क्षेत्रमा गोबरबाट खान पकाउन बायोग्यास, सौर्यबत्ती वा विद्युतीय चु्ल्हो र कम दाउरा प्रयोग हुने सुधारिएको चुल्हो हुन्। वैकिल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपनिर्देशक तथा आधुनिक स्वच्छ चुलो कार्यक्रमका प्रोजेक्ट म्यानेजर रणबहादुर थापाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाका १५० पालिकामा पाँचवर्षे स्वच्छ चुलो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताए। उनका अनुसार २२ जिल्लामा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, उदयपुर र सुनसरी पनि रहेका छन्। उक्त कार्यक्रमको लागि हालसम्म ८६ पालिकाले मात्र आवेदन दिएका छन्। यसमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन्।

थापाले भने, ‘यस कार्यक्रममा वनमा निर्भर रहने दाउराको प्रयोग घटाउन वा गुइँठा प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै घरायसी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, बायोग्यास प्रयोगमा जोड दिने तयारी छ।’ केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच लाख विद्युतीय चुल्हो, ४ लाख ९० हजार ‘तह ३’को सुधारिएको चुल्हो र १० हजार बायोग्यास जडान तथा वितरण गर्ने जनाएको छ।

वनमाथि आदिवासी जनजाति समुदाय बढी आश्रित रहेको र त्यसमा पनि घाँस–दाउरा ल्याउन महिला खटिने गरेका छन्। वनमा जाँदा वन्यजन्तुको आक्रमण हुन सक्ने, घरमा दाउरा बाल्दा पनि धुवाँले स्वास्थ्यमा बढी असर गर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपन्न परिवारको आयआर्जनको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। उदयपुरमा दाउरा बिक्री गर्ने र दाउराको खपत गर्नेमा विपन्न परिवार बढी छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही समुदायले वनजंगलको संरक्षण गरेकाले उपयोग पनि उनीहरूले नै गरिरहेकाले आयआर्जनका क्रियाकलापबाट वनमाथिको आश्रित परिवार संख्या घटाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘त्यही भएर सामुदायिक वनका उपभोक्ता, खासगरी महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्न सहयोग गरिरहेका छौँ। सामुदायिक वनमा कृषि वन, पर्यापर्यटनसँगै उद्यमका काम पनि भइरहेका छन्। यसले स्थानीय समुदायले रोजगारी पाउँछ। दाउराको ठाउँमा बायोग्यास, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने।

कोशी प्रदेश, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले वनसँग निर्भर भएका कृषि पेसामा आधारित जनताका लागि घाँस–दाउराको दीर्घकालीन विकल्पका लागि प्रदेश सरकारसँग ठोस नीति नभएको बताए। तर, विभिन्न माध्यमबाट दाउरा र घाँसको न्यूनीकरण हुँदै गएको उनले बताए। ‘कृषि मन्त्रालयमार्फत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अघि बढेको छ। त्यसले वनमाथिको निर्भरता घटाएर व्यावसायिक कृषि गर्न मद्दत गर्छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढेको छ। त्यसले दाउराको प्रयोग घटाउँदै छ,’ उनले भने।

घाँस बेच्नेको कथा पनि उस्तै
गाईघाट बजारमा घाँस बेच्नेको कथा पनि दाउरेको जस्तै छ। त्रियुगा नगरपालिका–२, मोथियाईका रामचन्द्र चौधरी(२२) घाँस बेच्न गाईघाटको पिजी चोक पुग्छन्। ‘घाँस बेच्न नपाए, घरमा भोकै पनि बस्नुपर्छ। घाँस बेच्नु घरमा चुल्हो बाल्नु हो, उनले भने, ‘खेतीपाती गरेर खाने प्रशस्त जग्गा जमिन छैन।’

रामचन्द्रले घरमा बुवा, आमा र श्रीमतीले दिउँसो जंगलबाट घाँस ल्याइदिने गरेको र आफूले बिहान बजारमा बेच्ने गरेको बताए। एक मुठा घाँस ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। दिनको चार सय कमाइ हुने गरेको उनले सुनाए।

मोथियाइकै (४१) विमला चौधरीले पनि आफूहरू जग्गा जमिन नभएको सुकुमवासी भएकाले घाँस बेच्ने गरेको बताइन्। ‘परिवार पाल्ने काम भनेको जंगलको घाँस दाउरा बिक्री गर्नु र मजदुरी मुख्य पेसा हो,’ उनले भनिन्, ‘सातजनाको परिवार घाँस बेचेरै चलिरहेको छ।’ उनीहरूका ग्राहक भनेका गाईघाट बजार क्षेत्रभित्र खसीबाख्रा पाल्नेहरू हुन्। कटारी, बेल्टार गाईघाटमा मुख्य गरी घाँस–दाउराको व्यापार हुने गर्छ।

वनमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र मुख्य आधार भएको उदयपुरमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार वनमै आश्रित किसानले पालेका पशुपंक्षीको संख्या १३ लाख ७५ हजार २८२ छ। पुशपंक्षीका लागि बजार क्षेत्रमा घाँसको व्यापार हुने गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकका घरमा पालिएका पशुपंक्षीको घाँसको स्रोत वन नै हो। कटारी नगरपालिका–११ का ७७ वर्षीय किसान पूर्णबहादुर राउत भन्छन्, ‘३० वर्ष अघिसम्म जति नजिक घाँस दाउरा पाइन्थ्यो, अहिले पाउन छाडेको छ। एक घण्टाको दूरीमा पाइने दाउरा घाँस अहिले तीन घण्टाको दूरीमा मात्र पाइन्छ। वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ। अब गाईवस्तु पाल्न पनि गाह्रो छ। वन मासिएसँगै पानीका पुराना मुहानहरू पनि सुकेका छन्। धेरै पहिरो जान थालेको छ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद यादवले उदयपुरमा ८१ हजार ५ घर परिवारमा ६१ हजार ५४६ घरपरिवार कृषि पेसामा आबद्ध रहेको बताए। तिनै परिवार पशुपंक्षीपालन पनि गर्छन्। उनीहरूको दाउरा र घाँसको स्रोत वन नै हो। ‘कृषिसँग जोडिएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय कार्यालयका सम्बद्ध वन, भेटेरिनरी कार्यालयले पनि घाँसको बिउ, बिरुवा वितरण गर्ने गरेको छ। त्यो औपचारिक मात्र छ। धेरै वनमै आश्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने।

घरभित्रको प्रदूषणको मुख्य स्रोत दाउरा
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार उदयपुरमा ८१ हजार ५१ घर परिवारमध्ये दाउराको प्रयोग गर्ने ५६ हजार ५६५ परिवार छन्। एलपी ग्यास २३ हजार १६४, बिजुली ७५५ घरपरिवार, गुइँठाबाट २१, बायो ग्यासबाट ४६८, मट्टीतेल ४८ र अन्य स्रोत प्रयोग गर्ने ३० घरपरिवार छन्। तथ्यांक हेर्दा दाउरा मात्र प्रयोग गर्ने घरपरिवार ६९.७९ प्रतिशत छन् भने बाँकी ३०.२१ प्रतिशत छन्। ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो घरमा खाना पकाउन वा अन्य प्रयोजनका लागि दाउरा, गुइँठाको प्रयोग गरिने भएकाले घरभित्रको वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक हुने गरेको छ। यसले विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा बढी असर गर्छ। राम्रोसँग हावा आवतजावत नहुने घरमा वा जाडोमा झ्याल बन्द गरिने भएकाले घरभित्रको प्रदूषण उच्च हुन्छ।

वायु प्रदूषणविज्ञ भूपेन्द्र दासले देशका ठुला सहरमा दाउराको प्रयोग घटे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ देखि ८० प्रतिशत रहेको बताए। ‘दाउराको प्रयोग नेपालमा वायु प्रदूषण गराउने मुख्य स्रोत मानिन्छ, दाउरा बाल्दा कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता ग्यास निस्कने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ,’ उनले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग गर्ने हरित ग्यास पनि निस्कने भएकाले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए। ‘अहिले विद्युत विस्तार गाउँगाउँमा भएको छ। तर, यो अघोषित लोडसेडिङले फेरि सहरी क्षेत्रमा पनि दाउराको प्रयोग बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। सकेसम्म दाउराको प्रयोग घटाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य कारण दाउराको प्रयोग पनि मानिन्छ,’ उनले भने।

स्थानीय तहमा पनि वन तथा वातावरणसँग जोडिएको प्रदूषणसम्बन्धी विषयमा छुट्टै शाखा बनाउने अधिकार छ। जसमा घाँस–दाउराको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर, पालिका बेखबर छन्। उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकामा छुट्टै शाखा नबनाएको बताए। त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारप्रसाद कोइरालाले जनशक्तिको अभावमा छुट्टै शाखा बनाउन नसकेको बताए। ‘वन, वातावरण तथा विपत् शाखा छ। त्यसैमा फोहोरमैला पनि जोडेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

सरकारले घरभित्रको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन भने पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति, ०७६ ले स्वच्छ खाना पकाउने विधिलाई जलवायु अनुकूलनका उपायका रूपमा मानेको छ भने ग्रामीण महिलालाई लक्षित गरी घरभित्रको धुवाँ नियन्त्रणमा पहल गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीति ०७६ ले पनि घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट हुने श्वासप्रश्वास, दमलगायतको न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्वच्छ खाना पकाउने नीति २०२० ले त सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि एलपी ग्यास, बायो ग्यास, सौर्य ऊर्जा र बिजुलीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ।

वनजंगलमाथिको निर्भरता घटाउन विज्ञका यस्ता सुझाव
विज्ञहरूले वनजंगलमाथिको निर्भरता घटाउन सुझाव दिएका छन्। सुधारिएको चुल्हो, बायोग्यास र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाएर दाउराको खपत घटाउन सकिने तथा घाँस–दाउरा बेचेर आयआर्जन गरिरहेका विपन्न परिवारलाई आयआर्जनमूलक कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

त्यस्तै, वनजंगलबाट घाँस ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन घाँसको व्यावसायिक खेती र व्यापारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राईले बताए। ‘अहिलेको वन व्यवस्थापन घाँस–दाउरा उत्पादन गर्नेभन्दा पनि काठ व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। अब त्यसलाई स्थानीयस्तरको आवश्यकताको आधारमा घाँस–दाउरा उत्पादनमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै गएको तथा मधेश र भित्री मधेशमा चाप बढिरहेको छ। पहाडमा वन क्षेत्र फैलिँदै गएको र मधेश तथा भित्री मधेशमा कृषिको लागि वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको राईले बताए। ‘अबका दिन स्थानीयको आवश्यकताअनुसार घाँस–दाउरा उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी वनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। काठको पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने। उनले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र गैरकृषितिर ढल्कँदै गएको बताउँदै सरकारले वन क्षेत्रको राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरे अतिक्रमण झनै बढ्ने चेतावनी दिए।