अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अदालतको कुदृष्टि

भारतमा कानुनी प्रक्रिया एउटा विचारधारा हो, जसका आडमा अधिकार र न्यायका मौलिक मुद्दालाई अदृश्य बनाइन्छ

'प्राध्यापक अली खान महमुदाबाद बनाम हरियाणा राज्य’ मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला संवैधानिक मूल्यमाथि चासो राख्नेहरूलाई विचलित बनाउने खालको छ । गनिमत छ, महामहिम न्यायामूर्तिहरूले प्राध्यापक खानलाई दयापूर्वक धरौटीमा रिहा गरेका छन् । खासमा, प्राध्यापकको गिरफ्तारीमा नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको न्यूनतम मानक पनि पालना गरिएको थिएन । 

सर्वोच्चको आदेशले प्राध्यापक खानलाई तत्काल राहत प्रदान गरे पनि यसले भविष्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रदान गरिएको संरक्षणलाई कमजोर बनाउन सक्ने देखिन्छ । यसका विविध कारण छन् । पहिलो, आदेशमा उल्लिखित सर्तले प्राध्यापकलाई यस अधिकारबाट अनुचित रूपमा वञ्चित गरेको छ । खानजस्ता प्राज्ञलाई आफ्नो राहदानी बुझाउन र सार्वजनिक रूपमा मुद्दाबारे कुनै पनि राय नदिन आदेश दिनु भनेको सजाय नै हो, जसका उनी हकदार होइनन् । जेल सजाय नदिई राहत दिइए पनि राहदानी खोसेर अभिव्यक्तिमा रोक लगाई व्यवहारमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई अनिश्चितकालका लागि सजाय दिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रक्रियाका नाममा सामाजिक नियन्त्रण कसरी लागू हुँदै छ भन्नेबारे अनभिज्ञ छैन होला ?

निःसन्देह ‘प्रक्रिया’ कानुनका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । उचित ढंगले लागू हुँदा यो कानुनी सुरक्षाको एक आवश्यक तत्व बन्न सक्छ । तर, भारतमा प्रक्रिया कुनै सुरक्षा उपाय होइन भन्ने कसैबाट लुकेको छैन । भारतमा कानुनी प्रक्रिया एउटा विचारधारा बनेको छ, जसका आडमा लुकेर कानुनी पेसाले अधिकार र न्यायका महत्वपूर्ण मुद्दालाई अवरोध पुर्‍याउने काम गर्छ । यसबाहेक ‘प्रक्रिया’ आफैं नै सजाय बन्ने कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । प्रक्रियावादको आवरण व्यवहारतः अधिकार खोस्ने बृहत्तर विवेकाधिकारसँग मेल खान्छ, विशेषतः न्यायाधीशहरूको । त्यसैले प्रक्रियागत न्याय दिलाउने नाममा जब अदालतले यस्ता सर्त तेस्र्याउँछ, त्यतिखेर व्यवहारमा ती मौलिक अधिकार संरक्षण झुटो साबित हुन्छ । कुनै नागरिकलाई आफ्नो सामान्य अधिकार प्रयोग गरेकोमा पक्राउ गरिएको स्थितिमा धरौटीको सर्त यदि बोझिलो बन्यो भने त्यस्ता प्रक्रिया स्वयंमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको अवरोधक हुन पुग्छ ।

यस मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अदालतले तीनजना भारतीय प्रहरी सेवा अधिकृतको ‘विशेष अनुसन्धान टोली (एसआइटी)’ गठन गरेको छ । तर, दुई अनुच्छेदको फेसबुक पोस्टको अनुसन्धानका लागि तीन वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई खटाउनुले एक भयानक हास्यास्पद अवस्थालाई इंगित गर्छ । मानौँ, त्यो पोस्टमा पत्ता लगाउनुपर्ने केही गम्भीर संकेत छ । प्रसिद्ध कानुनवेत्ता एचएम सिरवाईले कुनै वेला एक न्यायाधीशबारे टिप्पणी गर्दै ‘उनलाई न कानुन थाहा छ, न अंग्रेजी’ भनेका थिए । अहिलेका न्यायाधीशलाई कानुन र अंग्रेजी दुवै आउने मान्ने हो भने तिनले प्राध्यापक खानको पोस्टको सीधा र गुह्य अर्थ पाँच मिनेटमै निर्धारण गर्न सक्थे । तर, निर्णय गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेर तिनले एसआइटीमार्फत जटिल प्रक्रिया रोजेर छन् । यसको दुई कुराको संकेत दिन्छ । पहिलो, यसले प्रतिवादीको निर्दोषताको प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्छ । अब नागरिकले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा आफू निर्दोष रहेको साबित आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था बनाउँछ । पोस्टमा लुकेको संकेत रहेको भनाइले अदालतको झुकाव राज्यतर्फ रहेको देखाउँछ । भारतको सर्वोच्च अदालतको धारा १९ सम्बन्धी दृष्टिकोण पहिले प्रायः असंगत थियो, अहिले त्यो झन् खराब बन्दै गएको छ । ‘पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने कुरा हुँदैन, सबैले स्विकारेका भए पनि भारतीय कानुनअनुसार अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिबन्ध केवल स्पष्ट हिंसा वा सार्वजनिक अशान्ति निम्त्याउने अवस्थामा सीमित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, कानुनी संस्कृतिमा आएको परिवर्तन खतरनाक छ । तिनले ‘सदाचारपूर्ण’ अभिव्यक्तिमा मात्र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई बढावा दिएको छ । अहिले, प्राध्यापक खानको पोस्टको गुणस्तर तोक्नेभन्दा उनको अधिकार के हो भन्ने मुख्य विषय हो । सार्वजनिक बहसमा कसैले त्यसलाई अनुचित वा देशविरोधी भन्न सक्छन्, त्यो उनीहरूको अधिकार हो । तर, जब व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रेमी छ भनेर प्रमाणित गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रप्रेम आफैँमा अस्पष्ट धारणा हो । यसको मापदण्ड कसले बनाउने हो ? अहिलेका मापदण्डले महात्मा गान्धी, नेहरू र अम्बेडकरलाई पनि देशद्रोही ठान्न सक्थ्यो । यस्तो स्थितिमा अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा होइन, एउटा विचारधारालाई वैधता दिइरहेको देखिन्छ । अदालत राष्ट्रप्रेमको शिक्षक बन्नु हुँदैन । 

यो घटना अर्को एक हिसाबले पनि डरलाग्दो छ । सुरुवातमा यसलाई एक स्थानीय अपवादका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । अर्थात्, यस घटनाबाट हरियाणा राज्य महिला आयोग र स्थानीय भाजपा नेताले सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयास गरेको ठानिएको थियो । तर, अहिले दुई कुरा स्पष्ट भइसकेका छन् । पहिलो– राज्यको सबैभन्दा उच्च तह प्राध्यापक खानलाई नजिर (उदाहरण) बनाउने दृढ नियतमा छ भन्ने देखिन्छ । यदि चाहेको भए उजुरी दर्ता भएपछि पनि राज्यले यो विषयलाई सजिलै किनारा लगाउन सक्थ्यो । वास्तवमा यो घटना सरकारको उदाहरण बनाउने रणनीतिअन्तर्गत रहेको देखिन्छ, जुन यो सरकारको सामाजिक नियन्त्रणको एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो ।

दोस्रो– अदालत, प्रशासन, प्रहरी वा शैक्षिक संस्थानजस्ता सबै प्रकारका पदाधिकारीले एक अत्यन्त मौलिक भिन्नता तय गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् भन्ने अहिले स्पष्ट हुँदै छ । तर्क गर्नकै लागि मानौँ प्राध्यापकको विचार आलोचना लायक थियो रे ! तर, यसरी तुरुन्तै कानुनी कारबाहीतर्फ लम्कनु भनेको विनाशतर्फको मार्ग मात्र हो । खैर, न्यायमूर्तिहरूले धरौटी अझै सम्भव छ भन्ने देखाएकामा आभार व्यक्त गर्न सकिन्छ । तर, तिनको यस कृपा नागरिक अधिकारमाथि एउटा डरलाग्दो छाया बनेर छाएको छ ।

(प्राध्यापक मेहता सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अध्यक्ष हुन् ।) 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट