विपक्षी मात्र होइन, कांग्रेसभित्रैबाट पनि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग

भिजिट भिसामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनबाट हुने असुलीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रैबाट पनि उठेको छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जनस्तरको आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत आइरहेका वेला विपक्षी दलसँगै सत्तारूढ दलकै नेताले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पद त्यागेर नैतिकता देखाउन भनेपछि गृहमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले राजीनामा दिएर आफूमाथि अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री लेखकले नै भन्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने अहिले रमेशजीको जुन आएको छ, किनभने गृह मन्त्रालय त उहाँकै अन्डरमा छ नि त । उहाँले नैतिकताका हिसाबमा ल म क्लिन छु, मैले राजीनामा गरेँ, छानबिन समिति बनाउनुस्, गर्नुस् तपाईंहरू भने भइहाल्यो नि ! त्यसले मोरल स्टेटस देखिन्छ क्या,’ शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग उनले भने । 

विपक्षी दलहरूले पनि एकस्वरले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेका छन् । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतलगायतले भिजिट भिसामा भएको संगठित र संस्थागत असुलीमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्मै बिचौलियाको सम्पर्कका आधार बाहिरिएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

माओवादी महासचिव देव गुरुङले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन आरोपितले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करी र असुलीमा गृहमन्त्री मुछिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको बयान आएको कुरा छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नैपर्छ । छानबिन टुंगो नलाग्दासम्म मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने डेमोक्रेटिक प्राक्टिस हो,’ उनले भने, ‘छानबिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ ।’

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले पनि गृहमन्त्री लेखक र उनको सचिवालय नै भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएको अवस्थामा गृहमन्त्रीले यथाशीघ्र राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिको शनिबार बसेको भर्चुअल बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा नआए सदन अवरुद्ध गर्ने संकेत पनि गरे । ‘विगतमा रमेश लेखकले नै प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ भनेर सदनमा विभिन्न दृष्टान्त सम्झाउनुभएको थियो । ती दृष्टान्त आज उहाँलाई नै स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर निष्कर्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गर्छौँ,’ बैठकपछि झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै यस मुद्दालाई लिएर आगामी दिनमा सदन अवरुद्ध हुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने नेपाली राजनीतिप्रति घृणाको कारक नहुन पनि सुझाव दिन्छौँ ।’ 

दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले सरकारले १० महिनामा सातबुँदे सहमतिका आधारमा फिटिक्कै केही काम नगरेर देशमा व्याप्त निराशा थप्ने, सुशासनको धज्जी उडाउने, काम गर्नेलाई लखेट्ने तथा हरेक संवैधानिक निकाय र राज्य संयन्त्रलाई दलीयकरण गर्ने गैरराजनीतिक अभ्यास गरिरहेको पनि रास्वपाको दाबी छ ।

एकीकृत समाजवादीले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने, ‘भ्रष्टाचारको जडलाई संरक्षण गरेर बढावा दिइएको छ । जसले जिम्मेवारी लिएका छन्, उनीहरूले नै बाटो छेकिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।’ उनले ०४६ देखि हालसम्म राज्यका उच्च पदमा रहेर लाभ लिने सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्र्नेसमेत बताए ।

अर्को विपक्षी दल राप्रपाले पनि राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिनमा सघाउन राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसामा भएको मानव तस्करी र अवैध असुलीजस्तो गम्भीर सवालमा प्रश्न उठेको छ । राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाइ छ । 

जसपा नेपालले पनि मानव तस्करीजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठेपछि लेखकले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । ‘भारतमा रेलले मान्छे मार्दा मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्, जापानमा विमान ढिलो उड्दा मन्त्रीको राजीनामा आउँछ । तर, नेपालमा नैतिकताको खडेरी छ । मानव तस्करीजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ । मन्त्रीमाथि अति गम्भीर आरोप छ, अहिले त मन्त्रीको सचिवालय सदस्यको संलग्नताको पनि कुरा आएको छ । यो सामान्य होइन, उहाँले पदबाट हटेर सत्य–तथ्य छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘उहाँकै सरकार छ, यदि मन्त्रीको संलग्नता देखिएन भने फेरि छानबिनपछि फर्किए भइहाल्यो ।’ 

जनमत पार्टीले त गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए उनको पार्टी कांग्रेसले फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासचिव चन्दन सिंहले भने, ‘गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा केही समयअघि जोडदार रूपमा नैतिकताको विषय उठाउनुभएको थियो । अहिले उहाँमाथि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ । उहाँजस्तो प्रस्ट वक्ताले राजीनामा दिएर घटनाको सत्य–तथ्य छानबिनमा सहयोग गरेँ भन्नुपर्छ । राजीनामा नदिने हो भने उहाँको पार्टी कांग्रेसले फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’

तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले भने राजीनामाबारे स्पष्ट धारणा राखेनन् । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टीले गृहमन्त्रीको बचाउ पनि नगर्ने र फसाउन पनि दबाब नदिने बताए । ‘उहाँले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनमा प्रस्ट पार्नका लागि समय मागिसक्नुभएको छ । सदनमार्फत जनतालाई प्रस्ट पार्नुहोला । त्यस्तै, उहाँले मन्त्रालयबाट वक्तव्य निकालेर प्रस्ट्याउनुभएको छ र आफैँले पनि मिडियामार्फत मन्त्रालयको मातहतको अध्यागमनमाथि छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धानमा जुनसुकै तरिकाले पनि सहयोग गर्ने प्रस्ट्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसबारेमा पार्टी या अरू व्यक्तिले बोल्न अहिले जरुरी छैन । हामी बचाउ पनि गर्दैनौँ, फसाउन दबाब पनि दिदैनौँ ।’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नैतिक प्रश्नको विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति र राजनीतिक दलले विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाइरहेकाले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ छ । छानबिन निष्पक्ष, तटस्थ बनाउने र दायरा फराकिलो बनाउन सघाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोषी भइनसकेको अवस्थामा नैतिक प्रश्नको विषयमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति र राजनीतिक दलले विचार पुर्‍याउने हो । हामीले औपचारिक रूपमा अहिले भन्ने कुरा होइन ।’

आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई देखाएर पन्छिन खोज्दै गृहमन्त्री लेखक- ‘गलत गरेको प्रमाणित भए राजनीतिबाटै अलग हुन्छु’

मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला उनी भने नैतिकता सुनाएर पन्छिन खोजेका छन् । गल्ती प्रमाणित भएर राजनीतिबाटै अलग हुने बताउँदै उनले राजीनामा भने नदिने घोषणा गरेका छन् ।  

‘विमानस्थलस्थित अध्यागमनको भिजिट भिसाको मात्रै कुरा होइन, मेरो सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा कुनै आर्थिक अनियमितता प्रमाणित भयो भने पदबाट मात्र होइन, राजनीतिबाटै राजीनामा दिन्छु,’ मन्त्री लेखकले शनिबार साँझ दिएको भिडियो सन्देशमा भनेका छन् । उनले घटनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण १३ जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिने तयारी रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘मैले सदनमा बोल्न समय माग गरेको छु, विस्तृत कुरा म त्यहीँ स्पष्ट पार्नेछु,’ उनले भने । 

त्यसअघि दिउँसो कांग्रेस धनुषाको पार्टी कार्यालय जनकपुरधारमा नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा पनि मन्त्री लेखकले आफूमाथि लागेका आरोप झूटा भएको दाबी गरेका थिए । ‘विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा जाने युवाबाट रकम उठाउने गरिएको र त्यसमा ममाथि पनि आरोप लगाइएको छ । यसमा साथीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । राजनीति गर्दा पार्टीका सार्थीहरूको मन सानो हुने र शिर निहुरिने काम गर्दिनँ । जुन दिन मेरा हातले कुनै गलत काम हुन्छ, त्यो दिनदेखि म राजनीतिमा देखा पर्दिनँ,’ उनले भनेका थिए ।

मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकका लागि शुक्रबार नै जनकपुरधाम आएका गृहमन्त्री लेखकले यस प्रकरणमा पर्दापछाडि कसैले काम गरेकोसमेत संकेत गरे । ‘यो कहाँबाट प्रचार भइरहेको छ भनेर बुझ्न केही दिन चुप लागेको थिएँ । केही थाहा पनि पाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘दुई–चार दिनमा आफैँ पनि केही थप बोल्छु । त्यसैले अहिले धेरै बोल्दिनँ ।’ 

अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको प्रस्टीकरण दिएको छ । ‘कपोलकल्पित, भ्रामक र आधारहीन समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएको प्रति मन्त्रालय दुःख व्यक्त गर्दछ । यस्ता कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र नरहने विषय स्पष्ट गर्दछौँ । साथै, विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी सत्य–तथ्य विषयवस्तु मात्र प्रकाशन र प्रसारण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ,’ गृहको विज्ञप्तिमा छ । 

विमानस्थलमा हुने आर्थिक अनियमिततामा गृहका कर्मचारीसमेत संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । विज्ञप्तिमा गृहले अख्तियारको अनुसन्धानमा सघाउने उल्लेख छ । ‘विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको काम–कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि सत्य–तथ्य व्यहोरा सबैको जानकारीमा आउने नै छ । आयोगबाट हुने छानबिन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने व्यहोरासमेत जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा छ ।

त्यो भुटानी शरणार्थी काण्ड, यो भिजिट भिसा प्रकरण

दुई वर्षअघि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको भुटानी शरणार्थी काण्ड र अहिलेको भिजिट भिसामा मानव तस्करी प्रकरणका केही समानता देखिएका छन् । दुवै घटना संगठित र संस्थागत प्रकृतिका छन् भने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नै मुछिएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका मानव तस्करी गर्ने प्रयासमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सचिवालय नै गिरोहसँग मिलेको थियो ।

त्यतिवेला सिंगो गृह मन्त्रालयलाई बिचौलियाले हातमा लिएर अनुकूल निर्णय गराएका थिए । अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि अध्यागमन नेतृत्व र गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग मानव तस्करीमा संलग्न समूहको विशेष हिमचिम देखिएको छ । कतिपय कर्मचारी त भिजिट भिसाको एजेन्टकै सिफारिसमा अध्यागमन पुगेको सूचना अख्तियारको छ । यस्तो सेटिङमा दिनमै ५० लाखसम्म लेनदेन हुने गरेको र संस्थागत रूपमै भागबन्डा मिल्ने गरेका सूचनाका आधारमा अख्तियारले कर्मचारी र बिचौलियाको मोबाइल जफत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

तीनवटा मोबाइल चलाउँथे अध्यागमन प्रमुख भट्टराई : एउटा मोबाइल सेटिङमा मात्रै प्रयोग

भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीको संगठित गिरोह चलाएको आरोपमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग तीनवटा मोबाइल भेटिएका छन् । जसमध्ये एउटा मोबाइल उनले भिजिट भिसाको सेटिङका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

अख्तियारले उनका तीनवटा मोबाइल र एउटा ल्यापटप जफत गरी परीक्षणका लागि डिजिटल ल्याबमा पठाएको छ । एउटा मोबाइल अफिसियल र एउटा नियमित व्यक्तिगत सम्पर्कका लागि प्रयोग गर्ने उनले सेटिङमा प्रयोग गर्ने एउटाबाट भने ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर र कोर टिमका कर्मचारीसँग मात्र सम्पर्क गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । सम्भावित छानबिन छल्न उनले त्यसरी गोप्य नम्बर प्रयोग गरेका हुन् । तीन मोबाइल र ल्यापटपको प्रतिवेदन आएपछि यसमा संलग्नमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखककै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा केही महिनायता भिजिट भिसामा असुली बढेको सूचनाका आधारमा गत मंगलबार अख्तियारले अध्यागमनमा छापा हानेर उनलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसअघिका अध्यागमन प्रमुखलाई चार महिनामै हटाएर मन्त्री लेखकले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका भट्टराईलाई गत असोजमा विमानस्थल अध्यागमनको प्रमुख बनाएका थिए । मन्त्रीको सचिवालयले छानी–छानी अध्यागमनमा कर्मचारी पठाएपछि रेट बढाएर सेटिङ चलाइएको थियो । जहाँ दिनमै औसतमा ५० लाख रुपैयाँ असुली हुने गरेको अख्तियारको सूचना छ । 

यसमा गृह नेतृत्व नै अनुसन्धानको राडारमा छ । अध्यागमनमा कुनै पनि कर्मचारी मन्त्रीको सचिवालयबाट स्वीकृत नभई सरुवा नहुने प्रणाली बनाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । विगतमा भिजिट भिसाको सेटिङ धन्दामा संलग्न देखिएपछि प्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अधिकृत विमल पौडेललाई नै मन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा राखेका छन् । विगतमा कारबाही गरेर हटाइएका अधिकृतलाई समेत चलखेलका आधारमा फेरि अध्यागमनमा पठाइएको थियो । 

अख्तियारले पहिलो चरणमा अध्यागमन प्रमुख रहेका भट्टराईमाथि र दोस्रो चरणमा अन्यमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । सहसचिव भट्टराईसहित ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण ढकाल तथा भिजिट भिसाको पैसा व्यवस्थापन गर्ने खगेन्द्र सुवेदी र कविता पौडेललाई पनि आयोगले नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरेर हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । उनीहरूको पनि मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर परीक्षणमा पठाएको छ । उनीहरूको खातामा महिनामै करोडौँ लेनदेन हुने गरेको थियो । उनीहरूले सो पैसा निकालेर सहसचिव भट्टराईलाई घरमै लगेर बुझाउने गरेको स्रोत बताउँछ । यस्तो धन्दा संस्थागत र संगठित शैलीको भएको अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । छानबिन छल्नकै लागि तह–तह बनाएर आर्थिक लेनदेन हुने गरेको थियो । 

अख्तियारले अन्डरकभर अपरेसन चलाएर प्रमाणहरू संकलन गरी सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीमाथि निगरानी भइरहेको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले सोही दिन उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, रमाना नलिँदै उनी पक्राउ परेका हुन् ।