- वि.सं २o८२ जेठ ११ आइतबार
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक, ०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएको छ। आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को प्रदेश विनियोजन विधेयक, ०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको हो।
बैठकमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताले भौतिक विकासभन्दा मानवीय विकास र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरालाई महत्त्व दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनालाई मुख्य आधार मानी बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ।
संसदमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, निजीक्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवर्द्धन र लघुउद्यमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याइने, पोषणका सूचकमा सुधार गरी बालमृत्युदरमा सुधार ल्याउने, अधुरा खानेपानी योजनालाई सम्पन्न गरी हरेक नागरिकमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषयलाई अघि सारिएको बताए।
त्यसैगरी, प्रदेशका रणनीतिक अधुरा सडकलाई सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने, अन्य प्रदेशसँग सामन्जस्य हुने गरी राजस्व संकलनका दायराहरूलाई बढाइने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
५ जेठमा प्रदेश सभामा पेस भएको लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम १० जेठ शनिबार पारित भएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि १३ र १४ जेठका लागि दिन तोकेका छन्।
