- वि.सं २o८२ बैशाख २१ आइतबार
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कार्टेलिङ र सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्ने नीति पनि समेटेको छ । तर, यही सरकार, जसले चार महिनाअघि कालोबजारी रोक्ने व्यवस्थालाई अध्यादेश ल्याएर ऐनबाटै हटाएको थियो । कालोबजारी रोक्ने कानुनी रिक्तताको फाइदा लुट्दै उद्योगीले रड तथा सिमेन्टको मूल्य निरन्तर बढाइरहेका छन् ।
सरकारले २९ पुसमा अध्यादेशमार्फत ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ । मूल ऐनमा वस्तु बिक्रीबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने र ऐनविपरीत नाफा लिएको प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म जेल वा जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनमा रहेको यही प्रावधानका कारण बढी नाफा लिने उद्योगी–व्यवसायीलाई कारबाही गरेर महँगी नियन्त्रण हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनमा रहेको सोही व्यवस्था खारेज गरेपछि ठुला उद्योगीले सिमेन्ट, डन्डीलगायत वस्तु बिक्रीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । उद्योगमन्त्री स्वयंले ऐनको अभाव देखाउँदै उद्योगीलाई कारबाही गर्न नसक्ने निरीह जवाफ दिने गरेका छन् ।
कानुनी व्यवस्था नै हटाएको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५२ मा भनिएको छ, ‘कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ आदि नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ ।’ तर, भएको व्यवस्था खारेज गरेर उद्योगीको पक्षपोषण गरिरहेको सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन्छ भनेर पत्याउने आधार नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
‘कालोबजारी ऐनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नु नै उपभोक्तामाथिको अपराध हो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘आउँदा दिनमा जति नै राम्रा नीति लिए पनि कालोबजारी ऐनमा रहेको पुरानो नीतिको ठाउँ लिन गाह्रो छ । बढी नाफा लिन नपाउने ऐनको अभावमा उद्योगीले अहिले मनपरी नाफा लिइरहेका छन् ।’
ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधनपछि उद्योगीले तोकेको मूल्यलाई नै अंकित मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था रहेको अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । ‘विद्यमान ऐन–कानुनअनुसार उत्पादकले जुन मूल्य तोक्छन्, त्यसलाई नै अन्तिम मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ दाहालले भने, ‘उद्योगीको तोकेको वस्तुको मूल्यमा नियमन गर्ने अधिकार छैन ।’
कालोबजारीसम्बन्धी व्यवस्था नै हटेपछि विभागले अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार अनुगमन गरिरहेको छ । सो ऐनले उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम मूल्य मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले विभागले अहिले उद्योगबाट तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाइरहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने नाफामा सीमा तोक्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न गाह्रो पर्ने बताए । ‘विदेशमा सात सय प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने व्यवस्था भएकाले लगानीकर्ता आकर्षित छन् । हामीकहाँ २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने कानुन अव्यावहारिक भयो भनेर संशोधन गरिएको हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
माधव तिमिल्सिना, उपभोक्ता अधिकारकर्मी
कालोबजारी ऐनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नु नै उपभोक्तामाथिको अपराध हो । आउँदा दिनमा जति नै राम्रा नीति लिए पनि कालोबजारी ऐनमा रहेको पुरानो नीतिको ठाउँ लिन गाह्रो छ । बढी नाफा लिन नपाउने ऐनको अभावमा उद्योगीले अहिले मनपरी नाफा लिइरहेका छन् ।
कुमारप्रसाद दाहाल, महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
विद्यमान ऐन–कानुनअनुसार उत्पादकले जुन मूल्य तोक्छन्, त्यसलाई नै अन्तिम मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगीको तोकेको वस्तुको मूल्यमा नियमन गर्ने अधिकार छैन ।
