- वि.सं २o८२ बैशाख २४ बुधबार
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गिरोहमाथिको अनुसन्धान १० महिनादेखि जहाँको तहीँ छ । गत वर्ष १४ असारमा मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परेका थिए । उनीमार्पmत त्यसमा संलग्न थप उच्च तहका व्यक्तिहरू खुल्ने अपेक्षा थियो । तर, नयाँ सरकार बनेसँगै यो प्रकरणमा थप प्रगति छैन । बरु, अनुसन्धान नै ठप्प छ ।
झा पक्राउ परेसँगै गत वर्ष असारमा सरकार परिवर्तनको दौडधुप सुरु भएको थियो । झा पक्राउको भोलिपल्टै कांग्रेस र एमालेबिच सरकार बनाउने सहमति भयो । ३० असारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
त्यतिवेला झा पक्राउ पर्नु र सरकार परिवर्तन हुुनु संयोग मात्र नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । झामार्पmत थप उच्च राजनीतिक व्यक्ति पनि तानिने भएपछि सरकार नै ढालिएको दाबी माओवादी र रास्वपाका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
झाले नै गृह मन्त्रालय र उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वबिच समन्वय गरेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो । तर, सरकार फेरिएसँगै सामान्य सोधपुछ मात्र गरिँदा यसमा संलग्न उच्च तहका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
जबकि यसमा पूर्वगृहमन्त्री एवं एमाले नेता रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नैनकला थापा, प्रधानमन्त्री ओलीका पिए राजेश बज्राचार्यसम्मको नाम बिचौलियाले बयानका क्रममा लिएका थिए । त्यसैगरी आरजु देउवा र मञ्जु खाणसँग पनि ‘सेटिङ मिलाएको’ भन्ने व्यहोराका अडियोसमेत सार्वजनिक भएका थिए । ती विषयमा अझै अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेसँगै शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धान अघि बढेको छैन । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख एसएसपी बसन्त रजौरेले झाको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाएका थिए । परीक्षणका क्रममा नयाँ तथ्य खुल्दै थियो । परीक्षणपछि पोल खुल्ने डरले अनुसन्धानलाई बीचैमा थाति राखिएको स्रोतको दाबी छ ।
पहिलो चरणमा प्रहरीले ३० जनाविरुद्ध १० जेठ ०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिखेर प्रमाण नपुगेका उच्चपदस्थविरुद्ध दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरिने बताइए पनि त्यसो हुन सकेन । सरकार फेरिएपछि प्रहरीले बेचन झासँग सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान प्रकृया अघि बढेको छैन । जुन विन्दुमा अनुसन्धान रोकिएको थियो, अहिले पनि त्यहीँ छ । माथिको आदेश आयो भने नयाँ ढंगले अघि बढ्छ,’ काठमाडौं परिसर स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।
प्रहरीको इतिहासकै हाई प्रोफाइल मुद्दा मानिएको यसमा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, खाणका पिए नरेन्द्र केसी, बिचौलियाहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलगायत पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमध्ये टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, बेचन झा र प्रतीक थापा मात्र हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । तर, घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वगृहमन्त्री खाण भने धरौटीमा कारागार मुक्त भएका छन् । उनको निर्देशनमा काम गर्ने पाण्डे भने दुई वर्षदेखि थुनामा छन् । गत दुई महिनाअघि कारागारबाटै अवकाश पाए ।
यो मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा दायर गरिएकोमध्ये नीरज राईलगायत केही व्यक्ति अझै फरार नै छन् । जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको छैन ।
त्यतिवेला यसका आरोपीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार भएको थियो । ती मुद्दामा पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
बादल गृहमन्त्री हुँदा दर्ता छुट भएका भुटानी शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्ने भन्दै समिति बनाइएको थियो । पछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमै किर्ते गरेर ८७५ जनाको नाम थप गरिएको थियो । त्यसरी नाम थपिएकासँग करिब एक अर्ब रुपैयाँ उठाएर उनीहरूलाई अमेरिका लैजाने प्रयास भएको थियो ।
बाँसबारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा भने भएन निर्णय
सरकारले कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरी जोडिएको बाँसबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको हिनामिना मुद्दामा भने कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन । गत माघमा सरकारले घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसवेला सरकारले प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर घटनामा जोडिएका चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेपछि सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पछि उक्त मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । जग्गा हिनामिना गर्दा चौधरी समूहले पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी गरी निजी कम्पनी बनाएर ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष थियो । पछि जग्गा फिर्ता गरेको देखाएर सिआइबीबाटै मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी फाइल अघि बढाइएको थियो
०४३ मा चौधरी समूहले नाटकीय रूपमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीबिच साझेदारीका नाममा जग्गा बेचिएको थियो । जुत्ता उत्पादनमा सरकारी कम्पनीलाई सहयोग गर्न भन्दै च्याम्पियन फुटवेयरले प्रस्ताव गरी १० रोपनी जग्गा लिएको थियो । सो कम्पनीमा चौधरी परिवारको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी कारखानाको २५ र बाँकी २४ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिने भनेर पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी भएको थियो ।
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई पनि उन्मुक्ति
कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी जापानमा मानव तस्करी गर्न धन्दामा संलग्न देखिए । उनीसहित खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिका– ४ का जनक राई र रसुवाको कालिका गाउँपालिका– ५ का कञ्चन देवकोटालाई जापानको राजधानी टोकियोस्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनले नेपाल फिर्ता पठाएको थियो । त्यसवेला राई र देवकोटासँग ‘कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’को नक्कली परिचयपत्र फेला परेको थियो । प्रहरीका अनुसार उक्त परिचयपत्र मन्त्री अधिकारीकै सहमतिमा तयार भएको थियो । घटनामा संलग्न ११ विरुद्ध मुद्दा चल्यो । तर, मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलेन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
