बढ्न सक्छन् आणविक अस्त्रले सम्पन्न देश 

• आणविक अप्रसार सन्धि वर्तमान विश्व व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण अंश बनेको छ, तर केही विश्लेषकले यसले नयाँ खतराको सामना गरेको विश्वास गर्न थालेका छन्

युद्धमा परमाणु बम प्रयोग भएको पनि आठ दशक बितिसक्यो । तथापि, केहीको आणविक विध्वंसको चिन्ताविपरीत यस अवधिमा विश्वले आश्चर्यजनक आणविक स्थिरता हासिल गरेको छ । उत्तिकै उल्लेखनीय कुरा, यसबिचमा आणविक प्रविधि धेरै देशमा पुगिसक्यो । तीमध्ये थोरै देशले मात्र यस प्रविधिलाई हतियार विकास गर्न प्रयोग गरेका छन् । विश्वले प्रभावकारी आणविक अप्रसार व्यवस्थाको लाभ उठाएको छ । आणविक अप्रसार ती नियम, मापदण्ड र संस्थाहरूको योग हो, जसले केही कमजोरीका बाबजुद आणविक प्रसारलाई धेरै हदसम्म निरुत्साहित गरिरहेको छ । तर, बदलिँदो भूराजनीतिक परिवर्तनको युगमा आणविक अप्रसार कायम रहला ?

सन् १९६० को दशकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले दश वर्षभित्र आणविक हतियार भएका देशको संख्या २५ पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, आज ६० वर्षपछि जम्मा नौ देशले मात्र आणविक हतियार विकास गरेका छन् । आणविक हतियार प्रसार रोक्न चालिएका विश्वव्यापी कदमको परिणाम हो, यो ।

सन् १९६८ मा विश्वव्यापी रूपमा ‘आणविक अप्रसार सन्धि (एनपिटी)’ निर्माणका लागि घनीभूत छलफल भयो । सन्धि बन्नुअघि नै आणविक हतियार बनाइसकेका पाँच राज्यलाई आणविक राज्यको दर्जा दिँदै अरूबाट यो प्रविधि विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । त्यसपछिका दशकमा भियनामा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)ले आणविक ऊर्जा विकास गर्ने देशमा निरीक्षकहरू पठाउँदै आएको छ । आइएइएका निरीक्षकले आणविक ऊर्जा शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्छन् । 

सन् १९७० को दशकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरको सरकारले आणविक प्रसारलाई सुस्त गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दियो । यसका लागि ‘न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (आणविक आपूर्तिकर्ता समूह)’ नामक एक समूह नै गठन गरियो । समूहका सदस्य राष्ट्रले संवेदनशील संवर्धन र पुनः प्रशोधन प्रविधिको निर्यात रोक्ने वाचा गरे ।

आणविक अप्रसार वर्तमान विश्व व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण अंश बनेको छ, तर केही विश्लेषक यो व्यवस्थाले नयाँ खतराको सामना गरेको विश्वास गर्न थालेका छन् । आइएइएका महानिर्देशक राफेल मारियानो ग्रोसीले समेत यसको भविष्यबारे चिन्ता जाहेर गर्न थालेका छन् । यसमाथि सबैभन्दा स्पष्ट चुनौती इरानी आणविक कार्यक्रमबाट देखिएको छ । इरान अहिले ६० प्रतिशतभन्दा माथि युरेनियम समृद्ध गर्न सक्षम भइसकेको छ, जुन शान्तिपूर्ण ऊर्जा निकाल्ने रियाक्टरहरूमा प्रयोग हुने मात्राभन्दा धेरै हो । 

इरानले केही वर्ष होइन, महिनाभित्रै बम बनाउन सक्ने ग्रोसीले अनुमान गरेका छन् । यदि इरानले आणविक हतियार विकास गर्‍यो भने प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरेबियाले पनि त्यस्तै गर्नेछ । उसले इरानले आणविक हतियार विकास गरेमा अप्रसार सन्धिबाट बाहिरिने बताएको छ । इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानलाई रोक्न बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएका छन् । अहिले वासिंटन र तेहरान इरानी आणविक कार्यक्रम सीमित गर्नेबारे नयाँ वार्तामा संलग्न छन् ।

मध्यपूर्वमा यो क्षेत्रीय चुनौतीभन्दा पर पनि अप्रसार व्यवस्थामाथि विश्वव्यापी खतरा आउँदै छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी र जापानले अमेरिकासँगको गठबन्धनका कारणले आणविक योजना कार्यान्वयन गरेनन् । अमेरिकी आणविक निरोध(डिटेरन्स)को विश्वसनीयता नै उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पर्याप्त थियो । नेटो र पूर्वी एसियाका अन्य दर्जनौँ राज्यका लागि पनि यही कुरा सत्य छ । तर, ट्रम्प प्रशासनले यी गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँदा अमेरिकाको विस्तारित निरोध पनि कमजोर बनेको छ । यसले केही सक्षमत देशलाई आफ्नै आणविक हतियार हुनुपर्छ भन्ने धारणा विकास गर्न सघाएको छ । 

उनीहरूले देखेका छन् कि युक्रेनले उसको भूमिमा राखिएका सोभियतकालीन आणविक हतियार रुसलाई दिएर उसैबाट आक्रमण भोग्न पर्‍यो । सन् १९९४ बुडापेस्ट ज्ञापनपत्रमा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको ग्यारेन्टी गरेको रुसले २० वर्षभित्रै उसको भूमि क्रिमिया लियो । तथापि, केही विश्लेषक भने आणविक प्रसारले विश्व राजनीतिमा लाभदायक प्रभाव पार्ने विश्वास गर्छन् । शीतयुद्धमा आणविक हतियारले अमेरिका–सोभियत सम्बन्धलाई स्थिर राख्न सघाएको तर्क गर्दै आज आणविक हतियारले क्षत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई स्थिर बनाउन सक्ने तिनको जोड छ ।

तर, यो मनोवृत्ति उस्तै राजनीतिक अवस्था भएमा मात्र टिकाउ हुन सक्छ । यसका लागि स्थिर कमान्ड एन्ड नियन्त्रण प्रणाली हुन आवश्यक छ । ठुला गृहयुद्ध वा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने कारकको अनुपस्थिति हुनुपर्छ । साथै द्वन्द्वको प्रारम्भिक चरणमै शत्रुमा ठुलो क्षति पुर्‍याउने लोभमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने आकांक्षामाथि बन्देज लाग्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्छ । तर, अहिले संसारका धेरै भागमा यो अवस्था छैन । अहिले धेरै अवस्था आणविक क्षमता हासिल हुँदा देशको सुरक्षाभन्दा असुरक्षा बढ्ने देखिन्छ । यसबाहेक, स्थानीय रूपमा हुने ‘रणनीतिक’ आणविक हमलाले पनि ८० वर्षदेखिको आणविक हतियारको प्रयोगमा लागेको विश्व्यापी बन्देजको गम्भीर उल्लंघन हुनेछ ।

त्यसबाहेक पछिल्लो समय गैरराज्य पक्षहरूको अस्थिर भूमिका ठुलो बनेको छ । आतंकवादी समूहले आणविक उपकरण प्राप्त गर्ने जोखिम कम भए पनि पूरै शून्य छैन । तिनको हातमा आणविक हतियार पुग्ने थोरै सम्भावनाले समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्छ । गैरराज्य समूहले हतियारमा प्रयोग हुन सक्ने उपकरणको चोरी गरेर कालोबजारमा अस्थिर राज्यलाई बेचबिखन गर्न सक्छन् । अर्थात्, खतरा गैरराज्य पक्षको प्राविधिक क्षमतामा मात्र सीमित छैन । 

आणविक क्षमताको द्रुत प्रसारले विश्वव्यापी रणनीतिक सन्तुलन र शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माणको सम्भावनालाई प्रभावित बनाउन सक्छ । स्पष्ट रूपमा राजनीतिक र प्राविधिक प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै जानेछन् । तर, मुख्य प्रश्न अमेरिकी गठबन्धन र यसले प्रदान गर्ने विस्तारित निरोधको भविष्यसँग सम्बन्धित छ । आणविक प्रसारले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै आणविक हतियार विकास गर्ने देशको भूराजनीतिक स्थिति सधैँ बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । महाशक्ति राष्ट्र पनि यस प्रभावबाट पूर्ण रूपमा बच्न सक्दैनन् । त्यसैले अप्रसार व्यवस्था कायम राख्न विश्वव्यापी चासो हुनुपर्छ । 

वर्तमान परिस्थितिमा हतियारमा केही असमानता धेरैजसो राज्यलाई स्वीकार्य देखिन्छ । किनभने, यसको विकल्प भनेको अराजक समानता हो, जुन झन् बढी खतरनाक छ । देशहरू बम विकासभन्दा बमविना नै राम्रो रहनेछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न आणविक हतियार प्रविधिको प्रसारलाई सुस्त बनाउने बलियो आधार आवश्यक पर्छ । व्यवहारतः अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि प्रतिबन्धको पूर्ण पालना हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर, एकपटक मापदण्ड र संस्थाहरूको क्षय सुरु भएपछि यसलाई रोक्न गाह्रो पर्नेछ ।

अमेरिकाका पूर्वसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एस नायी, जुनियर, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एमेरिट्स तथा हार्वर्ड केनेडी स्कुलका पूर्वडिन हुन् । 

–प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट