१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ बैशाख १८ बिहीबार
  • Friday, 02 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ बैशाख १८ बिहीबार o८:४१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक समितिकी अध्यक्ष विन्दा पाण्डेलाई ३ प्रश्न

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ बैशाख १८ बिहीबार o८:४१:oo

श्रमिक दिवसको के महत्व छ ?
श्रमिकले आफ्ना हक, अधिकारका लागि आवाज उठाएको, बलिदानी संघर्ष गरेको र सिकागोमा भएको सहादतको सम्झना तथा सम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । त्यसैले, नेपालमा पनि यस दिवसको विशेष महत्व हुने नै भयो । नेपालमा अझै पनि श्रम र श्रमिकलाई हेर्ने, उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गराउनेलगायत पाटोमा कहीँ न कहीँ समस्या देखिन्छन । संविधानको धारा ३४ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारसमेत श्रमिकले अझै पाइसकेको अवस्था छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार अझै पनि श्रमिकले सहज रूपमा उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । त्यसैले, यी सबै अधिकार सुनिश्चित गराउन श्रमिक दिवसको विशेष महत्व छ । 

नेपालको श्रमिक आन्दोलन कहाँ छ ? 
संवैधानिक हिसाबले श्रमिकका अधिकार सुरक्षित भएका छन् । तर, त्यसअनुसार बन्नुपर्ने कानुन अझै बनेका छैनन् । अझै पनि अनौपचारिक श्रेत्रमा कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षालगायत अधिकारबाट कोसौँ टाढा छन् । तिनलाई पञ्जीकृतसम्म गरिएको छैन । स्थानीय पालिकाले त्यस्ता श्रमिकलाई पञ्जीकृत गर्नुपर्ने हो । तर, केही पालिकाले सुरु गरेका भए पनि अधिकांशले यसबारे सायद सोचेकासम्म छैनन् । पालिकाले संस्थागत हिसाबले सुरु गर्नुपर्ने काम नगरेको अवस्थामा संघीय तहबाटै निर्देशन दिनुपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले, नेपालको श्रमिक आन्दोलनको ध्यान यस्ता विषयतिर जानु जरुरी छ । 

गणतन्त्रकालमा श्रमिकको अवस्थामा कति सुधार भएको छ ?
गणतन्त्रपछि श्रम र श्रमिकलाई गरिने सम्मान र हेर्ने दृष्टिकोणमा केही न केही सुधार भएकै छ । निजी क्षेत्रमा आन्दोलन, नारा, जुलुस नै गर्नुपर्ने अवस्था त्यति धेरै देखिन्न । तर, श्रमिकका हक, अधिकारमा केन्द्रित हुनुपर्ने ट्रेड युनियनमा दलीयकरण हुनाले गणतन्त्रपछि श्रमिक आन्दोलन ‘डिरेल’ भएको देखिन्छ । ट्रेड युनियनहरूले आफूनिकट दल सत्तामा हुँदा उसको घोषणापत्रमा लेखिएका श्रमिकका विषय कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेको देखिन्न ।