मजदुरका पेसागत र जनसरोकारका सवाल

‘मे दिवस’ मनाउन थालिएको १३६ वर्षपछि पनि श्रमिक वर्ग शोषणको मारमा परिरहेकै छ

विश्वका श्रमिकको महान् चाडका रूपमा हरेक वर्षको १ मेका दिन ‘मे दिवस’ मनाइन्छ । श्रमिकको एकता, वीरता र संघर्षको प्रतीकका रूपमा मनाइने मे दिवसको ऐतिहासिक महत्व छ । पुँजीवादी बर्बर शोषणका कारण श्रमिकले १७–१८ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने र तलब, ज्याला पनि न्यून पाउने गरेको स्थिति अन्त्यको माग गर्दै १ मे, सन् १८८४ मा अमेरिकाको सिकागो सहरका विभिन्न कारखानाका मजदुरले ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा विश्राम’को माग कारखाना मालिकसँग राखेर गरेको आन्दोलनमा सातजना मजदुर नेताको हत्या भए पनि मजदुर आफ्ना माग पूरा गराउन सफल भए । यसरी मजदुरले विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने दिनका रूपमा मे दिवस मनाउन थालिएको हो । 

मे दिवस मनाउन थालिएको १३६ वर्ष पूरा भएको छ । तर, श्रमिक वर्ग अहिले पनि शोषणको मारमै परिरहेका छन् । पुँजीवादले जे–जसरी पनि नाफा कमाउने, तर पसिना चुहाएर श्रम गरिरहेका श्रमिकको मानवोचित जीवनयापनका लागि उचित ज्याला पारिश्रमिक प्रदान गर्न बेवास्ता गर्ने गरेको छ । विश्व साम्राज्यवादले युद्ध, हत्या, हिंसा, आतंक मच्चाउने काम गरिरहेको छ । उत्पादन र रोजगारीमा होइन, युद्धमा रकम खर्च गरिरहेको छ । श्रमजीवी वर्गलाई न्यून ज्याला या पारिश्रमिकमा काममा लगाउने, सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने काम गरेको छ ।

यस्तै उदारीकरण, निजीकरण र व्यापारीकरणसँगै नवउदारवादी नीतिले श्रमिकको संगठित हुन पाउने ट्रेड युनियन अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ । युनियन गतिविधिमा लाग्दा हतोत्साहित गर्न कानुनका अनेक कसिला दफा तेर्स्याएर श्रमिक वर्गको आधारभूत अधिकार कुण्ठित गर्ने, कटौती गर्ने या प्रतिबन्ध लगाउने खालका अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका छन् ।

नेपालमा आज हामीले मे दिवस मनाइरहँदा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा छन् । शिक्षकको यो आन्दोलन जायज छ । विगतमा सरकारले तीन–तीनपटक शिक्षकसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेपछि गत माघदेखि प्रचारात्मक आन्दोलन हुँदै २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा देशभरका शिक्षक सहभागी भइरहेका छन् ।

शिक्षकसँग वार्ता र सहमति गरेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारले तदारुकता देखाउनुको साटो आन्दोलनमा सरकारले प्रहरी लगाएर दमन गर्ने काम गरेको छ । जुन निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छ ।

शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, आवधिक पदोन्नतिको व्यवस्थासहित वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी र गुणस्तरीय शिक्षा पद्धतिका लागि भइरहेको यो शिक्षक आन्दोलनले गुणस्तरीय शिक्षा र सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

आज सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले व्यापक लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । तर, सरकार क्रमशः शिक्षा क्षेत्रको लगानीबाट पछाडि हट्दै गएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पूर्वाधार तयार नगरी केवल शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिँदैन ।

पेसागत क्षेत्रका ज्वलन्त विषयको चर्चा गर्दा संघीयता लागू भएको नौ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकार उदासीन रहेको छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक सोच र मानसिकताले ग्रस्त राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका कारण निजामती सेवा जनमुखी बन्न सकेको छैन । संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल संघबाटै खटाउने, तीनवटै तहका कर्मचारीलाई सरकारी निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित नगर्ने, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित नहुने, समायोजनमा गएका कर्मचारीको सरुवा, वृत्ति विकास सुनिश्चित नहुने, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा स्वीकार नगर्ने, विगतमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकासजस्ता समस्या निजामती सेवामा विद्यमान रहेको छ । सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं चक्रीय प्रणाली नहुँदा अस्थिरता, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा ५०–६० हजार कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । तर, अझैसम्म तिनलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिएको छैन । अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कार्यरत पद कार्यालयका लागि अत्यावश्यक छन् । तर, तदनुसार स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरी प्रतियोगिताका माध्यमबाट पूर्ति हुन सकेको छैन ।

सरकारी कार्यालयमै दुई खाले श्रम अभ्यास छ । स्थायी र अस्थायी, करार, पदोन्नति हुन पाउने र नपाउने, सरुवा हुन पाउने र नपाउने, पेन्सन उपदान, सामाजिक सुरक्षा पाउने र नपाउनेलगायत श्रम अभ्यास रहेको अवस्था छ । श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारबारे अहिले पनि बहस र विवाद हुनु दुःखदायी विषय हो । लोकतन्त्र या गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा योगदान गरेका श्रमिक, कर्मचारी र शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिँदै छ । आफूलाई मन परेको युनियन निर्माण गर्न पाउने, युनियनको सदस्य बन्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई अहिले कुण्ठित गर्न खोजिँदै छ । विचारमा स्वतन्त्रता तथा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, तटस्थता र गुणस्तरीयता हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा ट्रेड युनियन सञ्चालन हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनलाई निषेध गरेर होइन, सञ्चालनका क्रममा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सहमति र परामर्शमा आचार संहिता बनाउन आवश्यक हुन्छ । 

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको गत २ फागुनको फैसलाबाट बैंकिङलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने निर्णय भएको छ । यस्तो फैसलाबाट ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित हुनेछ । अतः श्रम कानुनमा संशोधन गरी श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

यस्तै स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा हो । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूको सेवा–सर्त सुविधा सुनिश्चित हुने ऐन–नियम अझैसम्म बन्न सकेको छैन । निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरू पनि आन्दोलित छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि चरम श्रमशोषण छ । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, ल्याब, औषधी सुविधाको पर्याप्त व्यवस्था छैन । अर्थात्, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून लगानी गरेको छ । यसले गर्दा महँगो उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बिरामी बाध्य छन् । पैसा नहुने सर्वसाधारणले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पेसागत महासंघ नेपालले श्रमिक कर्मचारीका विषय मात्रै होइन, जनताले भोगेका समस्या समाधान गरी र राहत प्रदान गर्न निम्न विषयलाई सरकारसामु प्रस्तुत गरेको थियो:

– बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुका साथै न्यून आय भएका जनता, गरिब र श्रमिकका लागि रासन कार्ड वितरण गर्ने र ७५३ वटै पालिकामा सरकारले सहकारितामा आधारित सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्ने र रासन कार्डका आधारमा बिक्री वितरण गर्ने ।

– संघीयताबमोजिम जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थान, कृषि सामग्री, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, साझा यातायात, औषधी लिमिटेड आदि संस्थानमा स्थानीय सरकारको सेयर लगानी समावेश गरी यी संस्थानको पुनर्संरचना गरी ७५३ वटै पालिकामा यिनको शाखा डिपो विस्तार गरेर सेवा प्रदान गर्ने ।

– किसानको फसलको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्न ७५३ वटै पालिकामा संघ र स्थानीय सरकारको समेत लगानी र व्यवस्थापनमा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने ।

– श्रमिकको हकहितका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने ।

– सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पसमा स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरी अस्थायी, करारमा काम गराउने परिपाटी अन्त्य गर्ने ।

– सरकारी कार्यालय, विद्यालय र निजी क्षेत्रमा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने ।

यी विषयलाई सरकारले ०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । महासंघले अगाडि सारेका यी विषय जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छन् ।

यसबाहेक सहकारी बचतकर्ताको समस्या, सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, मिटर ब्याजपीडितका समस्या ज्वलन्त छन् ।

मुलुकमा भयावह मात्रामा गरिबी र बेरोजगारी बढिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आठ–नौ खर्बको रकम तरलताको अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति झन्डै २४ खर्ब पुगेको छ । यसरी एकातिर अधिक तरलताको स्थिति छ भने अर्कातिर गरिबी र बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकार गम्भीर र जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो अधिक तरलताको रकमबाट बृहत् राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि कोष खडा गर्न सकिन्छ । यसका लागि गरिब तथा बेरोजगारका लागि सीप विकास तालिम प्रदान गरी स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा स्वरोजगारीका लागि सस्तो र सुलभ पुँजी उपलब्ध गराउँदा यस्तो कोषबाट वार्षिक १० लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न ।

सुशासन कायम गर्न वर्तमान सरकार असफल भएको छ । विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न तदारुकता देखाएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न, सहकारीपीडितलाई बचत रकम फिर्ता गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न, मानव तस्करीमा संलग्न सरकारकै मन्त्रीलाई कारबाही गर्न, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार बिल्कुलै उदासीन रहेको छ । यस्तै विगतमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेको सम्पत्ति छानबिन गर्नतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

अन्त्यमा, मे दिवस मनाइरहँदा श्रमिक कर्मचारी, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भोगिरहेका समस्या अहिले पनि ज्वलन्त बनेका छन् । शिक्षक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीले सेवा–सुविधासहितको ऐनको माग गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । जनता राहत र रोजगारीका लागि छट्पटीमा छन् । यस्तो स्थितिमा तमाम श्रमिकले मे दिवसको ऐतिहासिक महत्वलाई आत्मसात् गरी अझ एकताबद्ध हँुदै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

(खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्)