शैक्षिक रूपान्तरणमा खोजिएको संघीय शिक्षा ऐन

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष बित्यो । संविधानअनुसार संघीय नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा अझै पनि शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयनमा छ । पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शिक्षा प्रणालीमा भने रूपान्तरणकारी परिवर्तन भएन । निजी र सामुदायिक विद्यालयबिच व्यावहारिक, वैज्ञानिक र सीपमूलक शिक्षामा प्रतिस्पर्धा हुन सकेन ।

जसले गर्दा शैक्षिकभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधिले प्राथमिकता पायो । विशेषतः सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक राजनीति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको राजनीति, विद्यार्थी राजनीति, अभिभावकको राजनीति घुसाइयो । यसरी सम्पूर्ण शैक्षिक पृष्ठभूमिमै राजनीति घुसेपछि शिक्षाविद् वा विज्ञसमेत राजनीतिक रूपमा बाँडिएर शैक्षिक बहस चलाइरहँदा शैक्षिक समस्या समाधान हुने देखिएन । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन पूर्ण कार्यान्वयन भएर यसका कमीकमजोरी हटाउन संशोधनका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेमा शिक्षा ऐन जारी गर्न शैक्षिक आमहडताल गर्नुपर्ने अवस्थाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो शैक्षिक अवस्थाको कसरी मूल्यांकन गरिएला ?

आवधिक चुनावबाट संघीय र प्रदेश तहमा स्थायी सरकार बन्ने अवसर र सम्भावना कम भएकाले सरकार परिवर्तनका खेल चलि नै रहनेछन् । सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्दै सरकार परिवर्तन हुने वा हुन सक्ने भएकाले सरकारका तर्फबाट समयमै जिम्मेवारी पूरा गरिएन । यसकारण पनि २०७५ सालमा केपी ओलीको कार्यकालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरियो ।

०७८ मा शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग र ०८० मा पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा शिक्षामन्त्री अशोक राईसँग सम्झौता गरियो । तीन शीर्ष दलका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री भएका वेला सम्झौता गरिएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा तीनै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग राखी २० माघ, ०८१ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको शिक्षक महासंघ २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन र २५ चैतदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक आमहडतालसहित सडक संघर्षमा छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरिका विद्यालय बन्द छन् । कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा सरेको छ । विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित छ । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेका छैनन् । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनको २३औँ दिन शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्काउन आदेश दिएको छ । सो फैसला कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन चौथो दिनमा अदालतमा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । शिक्षकका मागमा टसमस नदेखिएको सरकारलाई सो आदेशले दबाब सिर्जना गरेको छ । 

आन्दोलनरत शिक्षकले उपयुक्त सेवा–सुविधा भए आवश्यकताअनुसार संघ वा प्रदेशभित्र जहाँ पनि शिक्षण कार्य गर्न तयार छौँ भन्नु राज्यका लागि शैक्षिक सुधारको सुअवसर हो 
 

शिक्षक आन्दोलन तथा संघर्षको अवस्था : ०३६ को १० महिने आन्दोलन, ०३८ को १०४ दिने शिक्षक हडताल, ०४१ को ६ महिने असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाऔँ आन्दोलनजस्ता आन्दोलनले शिक्षकको एकताबद्ध संघर्षका कारण शिक्षकले सामाजिक सम्मान र व्यावसायिक सुरक्षाको अनुभूति पाएका हुन् । ०४७ देखि सुरु भएको शिक्षक संगठनको फुटका कारण शिक्षकले जायज माग पनि पूरा हुन सकिरहेको छैन । शिक्षकले आजसम्म पाएका उपलब्धि आन्दोलन र संघर्षकै उपज हुन् । शिक्षकहरू शैक्षिक नीति–निर्माणमा संलग्न नगराइँदा र शैक्षिक अनुसन्धान र विकासमा शिक्षकलाई महŒव नदिँदा शिक्षाक्षेत्रका समस्या बढ्दै गएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा सूचीकृत गरिएको छ । यसलाई तीनै तहका सरकारका अधिकार सूचीमा रहनुपर्ने मागसहित ९ फागुन, ०७८ मा नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो । ०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्झौताअनुसार नभएपछि असोजमा शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौंकेन्द्रित सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकको सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेसँगै शिक्षकहरू तीनदिने प्रदर्शन स्थगित गरी विद्यालय फर्किएका थिए । 

छिमेकी देशहरूमा शिक्षाको तहगत अधिकार : भारतको संविधानको सातौँ अनुसूचीअनुसार शिक्षा समवर्ती सूचीमा पर्छ । केन्द्र र राज्य दुवैले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । स्थानीय निकाय (पञ्चायत र नगरपालिका) लाई पनि ११औँ र १२औँ अनुसूचीमार्फत स्कुल सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । भारतमा सन् २००२ मा संविधानको ८६औँ संशोधनमार्फत धारा २१ए थपियो र ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक अधिकार प्रदान गरियो । संविधानको धारा २१ए कार्यान्वयन गर्ने शिक्षाको अधिकार ऐन २००९ ले केन्द्र र राज्यसरकारलाई संयुक्त रूपमा यो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । चीनको शिक्षा प्रणाली केन्द्रीकृत छ । चीनको संविधानको धारा ४६ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार र कर्तव्य दुवै प्रदान गर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्धारण गर्छ । प्रान्तीय र स्थानीय तहलाई स्कुल सञ्चालन, बजेट वितरण र शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि तिनले केन्द्रीय नीतिको कडाइसाथ पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्कुलहरूको दैनिक व्यवस्थापन र समुदायकेन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । शिक्षालाई समाजवादी मूल्य, नैतिकता र देशभक्तिको विकाससँग जोडिएको छ ।

चीनको संविधानको धारा ४६ अनुसार शिक्षाको मौलिक अधिकार र कर्तव्य कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्य शिक्षा कानुन १९८६ अनुसार ६ वर्षदेखि १५ वर्षका बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनको संयोजन गरिएको छ । नेपाल र भारतमा जस्तो चीनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैन । चीनमा विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय शिक्षा ब्युरो र प्रान्तीय शिक्षा विभागमार्फत हुन्छ । राष्ट्रियतालाई महत्व दिने व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाले चीनलाई विज्ञान, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ ।

विश्वका दुवै उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रले शिक्षामा तीनै तहको सरकारलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका प्रदान गरेका छन् । त्यसैले, हामीकहाँ पनि विद्यालय शिक्षालाई एकल अधिकारबाट शिक्षकले बुझेको राष्ट्रिय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई सकस नहुनुपर्ने हो । आवश्यक भए नेपालको संविधान संशोधन गरेरै भए पनि शिक्षालाई साझा सूचीमा राखेर तहगत सरकारलाई गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । 

संविधान संशोधन प्रक्रिया र शिक्षकको माग : अधिकांशको बुझाइमा संविधान शिक्षकले माग गर्दैमा संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने छ । यो गलत बुझाइ पनि हुन सक्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो भने शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो । शिक्षालाई गतिशीलता दिन आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन पनि गरिनुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति, शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्यांकनसम्मका कार्य परम्परागत, सैद्धान्तिक र अव्यावहारिक छन् । विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनमा अनेक रूप छन् । देशैभरि नक्सांकनअनुसार विद्यालय स्थापित र सञ्चालित छैनन् । दरबन्दी वितरणमा एकरुपता छैन ।

दरबन्दी मिलान गर्न स्थानीय तहले सक्ने अवस्था छैन । शिक्षकको बढुवा प्रणाली निष्पक्ष भएन । विद्यालयमा विषयगत दरबन्दी अभाव हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय तहले मात्र यी र यस्ता शैक्षिक समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था नदेखेर अनुसूची ९ अनुसार साझा सूचीमा विद्यालय शिक्षा हुनुपर्ने माग असान्दर्भिक छैन । यसका लागि आवश्यक भए संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।

शिक्षक महासंघको मागअनुसार संविधान संशोधन अनुसूची ६ अन्तर्गत नपर्ने भएको हुँदा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक पर्दैन । यस्तो विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शिक्षक महासंघले यही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संविधान संशोधन गरी स्थानीय तहमा मात्र शिक्षालाई सीमित नराखी तीनै तहगत सरकारको संलग्नता खोज्नु र प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा तहगत सरकारको सहभागिता बढाउँछौँ भन्नु असान्दर्भिक माग होइन । उपयुक्त सेवा–सुविधा भए आवश्यकताअनुसार संघ वा प्रदेशभित्र जहाँ पनि शिक्षण कार्य गर्न तयार छौँ भन्नु राज्यका लागि शैक्षिक सुधारको सुअवसर हो । सरकार सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा सुधार चाहन्छ भने शिक्षकको सडक संघर्षलाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ । 
निष्कर्ष ः विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ ।

विधेयकमा विभिन्न दलका १५२ सांसदले १७८५ वटा संशोधन राखेका थिए । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हालसम्म आठ संशोधनकर्तासँग मात्र छलफल भएको छ । विधेयकमा यति धेरै संशोधन राखिनु र संशोधन कुन–कुन दफामा गरियो भनी आधिकारिक जानकारी नदिनुले पनि विधेयक विवादमुक्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन । संशोधन प्रस्तावका मुख्य विषयमा विद्यालय शिक्षामा तिनै तहका सरकारको साझा अधिकार रहनुपर्ने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनजस्ता अधिकार संघीय तहमा रहनुपर्ने र शिक्षक महासंघ र सरकारबिच सम्पन्न विगतका सम्झौता कार्यन्वयन गरिनुपर्नेलगायत माग छन् । 

शिक्षक आन्दोलन यति समयसम्म लम्बिँदा पनि यसअघि नै सम्झौता भइसकेका शैक्षिक मागको सम्बोधन नगरिनुले विद्यालय शिक्षा ऐनका सवालमा सरकारप्रति प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ छन् । बौद्धिक वर्गले गर्ने शिक्षक आन्दोलन तलब पदस्थापना र अधिकारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । शिक्षासम्बन्धी नीति–निर्माणमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षक पेसाको सम्मान, स्थायित्व, सुरक्षा र शिक्षाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहनुपर्छ । शिक्षकको पेसागत विकासका सन्दर्भ विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिए मात्र दिगो हुन्छ । विद्यार्थी भए विद्यालय हुन्छन् र विद्यालय भए मात्र शिक्षक रहन्छन् । त्यसैले पेसाप्रति प्रतिबद्ध शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षामा जिम्मेबार हुनैपर्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि नै नीति निर्माताले शिक्षक, शिक्षाविद् र सरोकारवालासँग गहिरो संवाद नगरी बनाएका दस्तावेजले गर्दा वर्तमान संकट उत्पन्न भयो । अब पटक–पटक शैक्षिक आन्दोलन नहुने गरी दिर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेबार बनाउने गरी सरकार र शिक्षक महासंघबिच सहमति हुनुपर्छ । संविधानको धारा ५१ ज (१) अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने संवैधानिक जिम्मेबारी पूरा हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारको प्रतिबद्धताले मात्र शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

(कोइराला नेपाल शिक्षक महासंघ गोलन्जोर, सिन्धुलीका अध्यक्ष हुन्)