- वि.सं २o८१ चैत ६ बुधबार
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले सरुवा–बढुवालाई अनुुमानयोग्य र योेग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार पदभार ग्रहणपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित निर्देशन कार्यक्रममा उनले वृत्ति विकासका अवसर संगठनभित्रै खोज्ने र उपलब्ध हुने उल्लेख गरे ।
व्यावसायिक कार्यसम्पादन एवं उच्च नैतिक आचरणमा आधारित मूल्यांकन र सोही आधारमा वृत्ति विकास तथा अवसरको प्राथमिकता आफ्नो नीति रहेको बताउँदै थापाले प्रहरी नियमावलीमा भएको पुरस्कार र सजायको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरव्यावसायिक आचरण एवं व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । दुर्गम÷जोखिमयुक्त ठाउँमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा वा प्राथमिकता प्रदान गरिने घोषणा उनले गरेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापाले नेपाल प्रहरी नागरिकले आस्था र विश्वास राखेको मुलुकको महत्वपूर्ण संगठन भएको चर्चा गर्दै निजी स्वार्थ तथा व्यक्तिगत लाभ त्यागेर सामूहिक भावना र एकताका साथ राष्ट्र र नागरिक सेवामा समर्पित हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको कुनै अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । यसको विकल्प सुदृढ एवं जनउत्तरदायी नेपाल प्रहरी नै हो । यसका लागि नेतृत्व तह मात्र होइन,
प्रत्येक जवानसम्म यो भावनाले युक्त हुनुपर्दछ । तब मात्र राष्ट्र र नागरिकले परिकल्पना गरेको प्रहरी संगठनको स्वरूप हुनेछ ।’ सबै प्रहरी कर्मचारी संगठनको संस्थागत सुधार र श्रीवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै सामूहिक भावना, भ्रातृत्व र आपसी एकताले मात्र संगठनको सुदृढीकरण र उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विचार उनको छ ।
कल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार हुने
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापाले प्रहरीका कल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रहरीको पोलिसी कोओर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) बैठकले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । कल्याणकारी सुविधा बढाउनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो ।
कल्याण कोषबाट प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को समयानूकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नको लागि सिफारिस समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले बताए ।
बैठकमा प्राप्त भएको राय–सुझावसमेतलाई समावेश गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै हकहित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी नेपाल प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित विशेष कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई समयसापेक्ष वृद्धि गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि सञ्चालन गरी कर्जा प्राप्त गर्न सेवा अवधि कम्तीमा सात वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पाँच वर्ष, सहुलियत कर्जा चार लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ र किस्ता अवधि पाँच वर्षलाई सात वर्ष कायम गरी सोअनुसारको मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।
